बुधबार, ५ कार्तिक २०८२

विद्युत् प्राधिकरणले अख्तियारलाई पठायो डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवरण

समयपोष्ट २०८२ भदौ २ गते १३:१४

Advertisement

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवादको छानबिनका लागि माग गरिएका सम्पूर्ण कागजात र विवरण पठाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अख्तियारले माग गरे बमोजिम सबै कागजात पठाइसकिएको जानकारी दिए। उनले भने, “हामीले अख्तियारको निर्देशनअनुसार आवश्यक विवरण पठाइसकेका छौँ। अब अख्तियारको थप निर्देशनको आधारमा प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले काम अघि बढाउनेछ।”

अख्तियारले गत असार २९ गते पत्र पठाएर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् उपभोग र बक्यौता सम्बन्धी उजुरीमाथि छानबिन गर्न प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात र निर्णयको प्रमाणित प्रतिसहित विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। जसमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०८२।१।२१ को बैठकको उपस्थिति र निर्णयको प्रति, साथै प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गरेका काम र निर्णयका कागजात समावेश छन्।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिका कर्मचारीहरू अख्तियारको डरले निर्णय गर्न डराइरहेको बताए। “निर्णय गर्दा अख्तियार लाग्ने डरले कोही पनि समितिमा बसेर काम गर्न तयार छैनन्,” उनले भने, “तर अख्तियारले अर्को निर्देशन नदिएसम्म हामीले काम जारी राख्नेछौँ।”

प्राधिकरणले विवाद समाधानका लागि श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ, जसमा उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियात, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन र प्राधिकरणका कानुन निर्देशक रमेश घिमिरे सदस्य छन्। यसअघि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गत वैशाखमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएका थिए, तर त्यसले चौतर्फी विवाद निम्त्याएर अदालतमा मुद्दा परेपछि यादवलाई संयोजक बनाइएको थियो।

Advertisement

प्राधिकरणका अनुसार, ४६ उद्योगीले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका छन्। उनीहरूले बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेण्टी राखेर आवेदन पेस गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री