मंगलबार, २८ असोज २०८२

प्रधानाध्यापकलाई शिक्षक महासंघको सदस्यता निषेध, काज सुविधामा कडाइ

समयपोष्ट २०८२ साउन २२ गते १८:२६


प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको छ। यो व्यवस्थाले देशभरका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई महासंघको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन रोक लगाउनेछ।

Advertisement

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने, “शिक्षकको रूपमा महासंघको सदस्य रहेको व्यक्ति प्रधानाध्यापक नियुक्त भएपछि स्वतः उसको सदस्यता निष्क्रिय हुनेछ।” यो नियमले प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्व र व्यवस्थापकीय भूमिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर, यसले शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूबीचको सम्बन्धमा नयाँ तनाव सिर्जना गर्न सक्ने शिक्षक संगठनहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

थप रूपमा, विधेयकले महासंघका दुई जना पदाधिकारीलाई वार्षिक दुई महिनासम्म काज सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। काजमा खटिने शिक्षकले शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा हाजिर गर्नुपर्नेछ। साथै, काज अवधिमा रिक्त हुने शिक्षकको स्थानमा मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री