शिक्षा ऐन संशोधनले नयाँ लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएको छ

टीएल चौधरी व्यवस्थापिका संसद्मा सांसदका रूपमा छन् । उनको परिचय यतिमा मात्र सीमित छैन । उनी नाइटिंगेल स्कुलका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । उनी विद्यालय पढ्ने बेला भलिबलको राष्ट्रिय खेलाडी थिए, त्यसैले उनको योजना शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने थिएन । उनी सैनिक वा प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नु थियो । यसका लागि उनले प्रहरीको असई र इन्स्पेक्टरमा लिखितमा नाम निकाले तर मौखिकमा सफल भएनन् । त्यसपछि उनी लागे– लोकसेवा र संस्थान सेवामा प्रवेश गर्न । तर, यसमा उनि लिखितमा सफल भए पनि मौखिकमा असफल भए । त्यसपछि उनको भविष्यको योजना शिक्षा सेवातिर मोडियो । २०४२ सालमा ललितपुरमा माविको स्थायीमा नाम निकाले । उनले केही वर्ष ललितपुरमै काम गरे । तर, उनलाई त्यतिखेर सरुवा गरेर दक्षिण ललितपुरको गाउँमा पठाइयो । उनी गाउँ जान मानेनन् । उनको तर्क थियो,‘वैकल्पिकमा नाम निकालेका सहर बस्ने अनि म २ नम्बरमा नाम निकाल्ने किन गाउँ जाने ?’ यही अडानका कारण उनले शिक्षण छाडेर तत्कालीन नेपाल रिप्रोसी ट्रस्टमा बिजनेस म्यानेजर भएर काम गरे । पछि त्यो पनि छाडेर उनी आफैंले केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नाइटिङ्गेल स्कुल खोले । ‘शिक्षाले मात्र मान्छेलाई परिवर्तन र आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउँछ’ भन्ने सोच राख्ने उनले आफ्नो गाउँ जाँदा पनि स्कुल खोल्न चन्दा उठाउने आफ्नो पारिश्रमिक दिने काम गर्थे । उनले त्यसरी खोलेका स्कुल अहिले हाइस्कुल भइसकेका छन् । सांसद चौधरीसँग नेपालको शिक्षा नीति, शिक्षा उनै संशोधनलगायतका विषयमा समयबोधले गरेको कुराकानी ।

शैक्षिक क्षेत्रबाट सांसद हुनुहुन्छ, अहिलेको शिक्षाको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले शिक्षामात्र होइन, कुनै पनि क्षेत्र राम्रो छैन । अहिले भर्खर शिक्षा विधेयक पास भयो र राष्ट्रपतिबाट लालहोहर लगाउन बाँकी छ । यो विधेयकले सामुदायिक विद्यालयलाई केही हदसम्म राम्रो गरेको देखिन्छ तर सामुदायिक विद्यालयकोे सिकाइको स्तर निकै खस्किएको छ । नेपालमा अहिले सिकाइ होइन, साक्षर बनाउने काममात्र भएको देखिन्छ । नेपालमा साँच्चै नै शिक्षालाई व्यापक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यार्थीलाई पहिलेभन्दा अहिले संस्कारको पनि आवश्यकता छ । त्यो हामीले महसुस गरेका छौं  । देशको परिस्थितिले गर्दा हो या अन्य कुनै कारणले गर्दा विद्यार्थीमा पहिले जुन संस्कार थियो, शिक्षक पनि जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, त्यति अहिले पाइँदैन । विद्यालय व्यवस्थापनका कारणले गर्दा पनि यी समस्या भइरहेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित भएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ, तपाईं सांसदको तर्फबाट लगानी सुरक्षाका लागि के पहल गर्नुभयो ?
निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा ठूलो लगानी छ । दस जोड दुईमाथि बीबीए, एमबीएलगायत अन्य क्षेत्रमा सरकारले अनुमान गरेभन्दा बढी निजी क्षेत्रको लगानी छ । स्कुल तहमा पनि ठूलो लगानी भएको छ । यो लगानी केही हदसम्म कम्पनीमा भएकाले संरक्षण भएको छ । तर, नेपाल सरकारको नीतिले गर्दा निजी तथा आवासीय विद्यालयमा भएको लगानी सुरक्षित छैन, संरक्षण र प्रोत्साहन छैन ।
नीतिगत र व्यावहारिक समस्या के–के हुन् ?
सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकार र प्रमुख पार्टीको स्पष्ट शिक्षा नीति आउन आवश्यक छ । एउटा सरकार आउँछ, एउटा नीति बनाउँछ, शिक्षा मन्त्रीको व्यक्तिगत नीति हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको शिक्षा नीति प्रस्ट हुनुप¥यो । अब नेपालको शिक्षा नीतिले मात्र काम गर्दैन । विश्वमा शिक्षाको विश्वव्यापीकरण कसरी भएको छ, त्यहाँका नीति, कानुन कस्ता छन्, त्यो अध्ययन गर्न आवश्यक छ । नेपालमा मात्रै बसेर अहिलेका आमनेपाली विद्यार्थी पढ्न चाहँदैनन् । आफ्नो क्षमता राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियस्तरमा देखाउन चाहेका छन् । त्यसकारण विश्वको नीतिलाई अवलम्बन गरेर सबै निकायसँग प्रस्ट रूपमा छलफल गरेर धारणा बनाउनुपर्छ । एउटा व्यक्ति अथवा एउटा पार्टीको नीतिले अब नेपाल चल्दैन । सबै पार्टी मिलेर चाहे जोसुकैको सरकार आओस् शिक्षामा ठोस नीति ल्याउनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि सरकारले कुन किसिमको स्कुल खोल्ने, निजीलाई दिने कि नदिने, ट्रस्टलाई मात्र दिने हो कि, त्यो प्रस्ट आउनुप¥यो । जस्तो भारतमा अहिले संघीयता लागू भइसक्यो । नेपालमा पनि यो लागू हुँदैछ । भारतको संघीयतामा दुई सीबीएसई र आईसीएसई सेन्ट्रल बोर्ड छ । त्यसैगरी, प्रान्तमा पनि बोर्ड छ । त्यसको अनुगमन, रेखदेख केन्द्रीय सरकारले गर्छ । त्यसैले अब नेपालमा पनि संघीयता लागू भइसकेपछि केन्द्रीय बोर्डमा एउटा हुनुप¥यो र प्रान्तीय बोर्ड गठन गरेर कसरी शिक्षालाई राम्रो गर्न सकिन्छ, त्यता ध्यान दिन जरुरी छ । बच्चालाई साक्षरमात्र बनाउने होइन कि उनीहरूले लिएको किताबी ज्ञानलाई कसरी व्यावहारिक रूपमा उतार्न सकिन्छ, त्यतातिर सोच्न आवश्यक छ । त्यसो नभए नेपालको शैक्षिक स्थिति राम्रो हुँदैन ।
नेपालमा समयमा भर्ना नखुल्दा धेरै विद्यार्थी देशबाहिर पढ्न जान्छन्, यसकिसिमका समस्या समाधानमा पहल भएको त देखिँदैन ?
मुलुकबाट विज्ञापन गर्न आउँदा जतिबेला पनि विज्ञापन गर्न दिने, तर यहाँ समयमा भर्ना नखोल्ने सरकारको कमजोरी हो । उदाहरणका लागि छिमेकी देश भारत भयो । उसको शैक्षिक सत्र केही महिना अगाडि आउँछ । कति विद्यार्थी त एसएलसीको रिजल्ट हुनुभन्दा अगाडि नै भारतमा कक्षा एघार र बाह्रमा भर्ना भइसकेका हुन्छन् । त्यसैले सरकारले एक महिनाको समय दिनुभन्दा कम्तीमा भर्नाका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुुुभन्दा पहिले दुई महिनाको समय दिनुपर्छ ।
नेपालमा पनि पछिल्लोपटक अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेज खुलेका छन् । तर, ट्यालेन्ट विद्यार्थी बाहिर जाने जुन ट्रेन्ड छ, त्यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला ?
त्यो रोक्नलाई एक त नेपालमा गुणस्तरीय, विश्वस्तरीय, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा नेपालमा दिनुपर्छ । त्यस्ता किसिमका भौतिक पूर्वाधार यहाँ उपलब्ध हुनुपर्छ । ती विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले केही घन्टा रोजगारी पनि दिनुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था बीबीए र एमबीए पढाउने कलेजले गर्न सक्नुपर्छ । विश्वमा के छ भने भर्ना भइसकेपछि विद्यार्थी आफंै कमाएर पढ्ने प्रवृत्ति छ । त्यहाँ केही गरौं भन्ने भावना भएका विद्यार्थी छन् । तर, नेपालको वातावरण, लगानी गर्ने मान्छेको पनि लगानी गर्ने उत्साह जागेको छैन । सरकारले आफ्नै स्कुल÷कलेजलाई विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखेको छ र पनि त्यति राम्रो हुन सकेको छैन । दस÷पन्ध्र वर्षको अन्तरालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही मात्रामा राम्रो गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । त्यही विद्यार्थीले निजीमा अध्ययन गर्दा राम्रो गर्ने सरकारीमा गर्दा किन राम्रो हँुदैन त । त्रिविमा खालि राजनीतिमात्र बढी हुने गरेको छ । आफ्नो कार्यकर्ता कमजोर भए पनि कुनै पोस्टमा भर्ती गरिदिने परिपाटी बस्यो, त्यसकारण सामुदायिक र सरकारीमा भएको कुरालाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकेन । राम्रो शिक्षक हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई सरकारले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेन । त्यसैले नेपालको शिक्षा सोचेअनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
शिक्षा ऐन संशोधनपछि केही हुन्छ भन्ने जुन आशा थियो तर त्यो खासै राम्रो भएन । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहमा आयो, निजी क्षेत्रमैत्री भएन भन्ने सुनिन्छ नि ?
शिक्षा ऐन धेरै छलफल र बहसपछि पारित भएको हो । तर, यसमा शिक्षा मन्त्रालयको अवधारणा जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपथ्र्याे त्योअनुरूप भएन । यससँग सरोकार राख्ने विभिन्न संगठन, व्यक्ति, विभिन्न पार्टीका शिक्षा हेर्ने फ्याकेल्टीको अलि बढी स्वार्थ त्यसमा आयो । ती संगठन आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । नेपालको अबको शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ भने पनि आफ्नो पार्टीअनुसारको लबिङ बढी भयो । त्यसकारणले गर्दा सोचेअनुसारको शिक्षा ऐन आउन सकेन । निजी तथा संस्थागत विद्यालय सुरुबाटै हटाउने प्रवृत्ति हाबी भयो । हामीले निजीका लागि पहल त ग¥यौं तर सफलता प्राप्त गर्न सकेनौं । कम्पनी राख्न सक्यौं तर संसद् तथा समितिमा छलफलहुँदा नयाँ कम्पनी खोल्नका लागि वातावरण बनाउन सकेनौं । अब निजीबाट लगानी गर्न आउनेलाई धेरै कठिनाइ हुने भएको छ । नयाँ लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएको छ । अब राष्ट्रिय शिक्षा नीति, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्दै छ, त्यसमा केही परिवर्तन गर्न सकियो भने नेपाल सरकारकै कार्यक्रम पढाए पनि निजी र सरकारी गरी दुई धारका विद्यालयय हुनेछन् । हाम्रो चाहना सामुदायिक विद्यालय सबैतिरबाट राम्रो होस् भन्ने छ । निजीमा कुनै विद्यार्थी पढ्न नपरोस् भन्ने चाहना हो । तर, सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले धेरै लगानी गरेको छ । त्यसको आउटपुट दिन सकेको छैन । अर्कोतिर निजीलाई पनि प्रमोसन गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
शून्य दस जोड दुईबारे शिक्षा ऐन संशोधनमा पनि केही आएन, अब यसको भविष्य के हुन्छ ?
शिक्षा ऐन शून्य दस जोड दुईबारे बोलेको छैन । तर, सरकारको जुन निर्देशिका बन्छ त्यतिखेर कति वर्षसम्म शून्य दस जोड दुईलाई राख्न सकिन्छ । अहिलेका शून्य दस जोड दुईलाई सरकारले ९ देखी १२ सम्म बनाउनुस् भन्न सक्ने सम्भावना छ ।
परीक्षा बोर्ड बनाउने भनिएको छ, यसले पाठ्यक्रम, नतिजा प्रकाशन, परीक्षा सबै गर्न सक्ला ?
यसको पहिलो काम भनेको परीक्षासम्बन्धी नै हो । यो सँगसँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरेर पाठ्यक्रम पनि बनाउँछ । जसरी अहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय थियो, त्योभन्दा व्यवस्थित र बृहत् रूपमा परीक्षा बोर्ड बन्छ । त्यो बोर्ड स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छ । नेपाल सरकारले साँच्चिकै शिक्षालाई सुधार गर्ने हो भने तुरुन्तै नेपालको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रमका विषय घटाउनुपर्छ र पाठ्यक्रमको पाठ्यभार अहिले ६ छ भने ७, ८ बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि मात्र गे्रडिङ सिष्टम सोचेअनुसार राम्रो हुन सक्छ । अहिले ८ मा पढ्ने बच्चाको १४ विषय छन् । किताबको भारी बोकाउने काम नेपाल सरकारले नै गरेको छ । यसले गर्दा बच्चाले अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने समय नै हुँदैन, उसको प्रतिभा पहिचान पनि गर्न सकिँदैन । विषय कम र विषयवस्तु तथा पाठ्यभार बढी बनाउनुपर्छ । बच्चालाई सिकाउने भनेको संस्कार, अनुशासन र अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नै हो ।
अहिले प्राविधिक शिक्षा सामुदायिकमा मात्र छ तर त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । यो किन प्रभावकारी भएन ?
अब प्राविधिक विद्यालय निजी क्षेत्रले पनि चलाउन आवश्यक भइसकेको छ । अहिले सामुदायिकले मात्र प्राविधिक शिक्षा चलाएका छन् । अब निजीलाई पनि यस्ता स्कुल खोल्न दिनुपर्छ । सामुदायिकमा सञ्चालित ८० प्रतिशत टेक्निकल स्कुलप्रति हामी खुसी छैनौं । भौतिक पूर्वाधार राम्रो हुँदाहुँदै पनि राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ । अब सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई जोड नदिने हो भने अहिले पनि कोरा विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् । सीपमूलक विद्यार्थी उत्पादन हुँदैनन् । अब नेपाल सरकारले व्यापक रूपमा साधारण र टेक्निकल स्कुल गरी दुई धारमा जानुपर्छ । यसो भयो भने युवाहरू नेपालमै केही उद्यमशील भएर काम गर्न सक्छन् । यो गरिएन भने हाम्रा युवा विदेशमा पनि राम्रो काम पाउँदैनन् । उनीहरू जोखिमपूर्ण र सस्तो श्रम बेच्न बाध्य हुन्छन् ।
तपाईंले चलाएको नाइटिङ्गेलको अवस्था कस्तो छ ?
नाइटिङ्गेल नेपालको चर्चित स्कुल हो । नेपालको शिक्षा जगत्मा यसले आफ्नो इतिहास कायम गरिसकेको छ । यहाँका विद्यार्थीले संस्कार सिकेका छन् । प्रतिस्पर्धा गर्न जानेका छन् । स्वच्छ प्रपिस्पर्धा र राम्रो तरिकाबाट कसरी अगाडि बढ्ने र विजय प्राप्त गर्ने भन्नेमा यो स्कुल निकै अगाडि छ । यो स्कुलले नेपालको इतिहासमा लगातार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय पुरस्कार ०६९÷०७० पाएको छ भने ०७१ मा राष्ट्रिय पुरस्काबाट पुरस्कृत भएको छ । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक सुविधा, निरन्तर सर्वोकृष्ट नतिजा दिन सफल हुँदै आएका छौं ।
हाम्रो कलेज पनि छ, त्यसमा पहिले भौतिक पूर्वाधारको कमीले थोरै विद्यार्थी राख्ने चलन थियो । अहिले कलेजको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हामी व्यापक लागेका छौं । यही शैक्षिक सत्रदेखि हामी चार रोपनी जग्गामा भौतिक पूर्वाधार बनाउँदै छौं । दस जोड दुईको नतिजा ९९ प्रतिशत छ । हाम्रा विद्यार्थी विश्वका कुनाकुनामा फैलिसकेका छन् । यस्तै हाम्रो नर्सिङ कलेज पनि छ । यो अहिले सातौं ब्याच लिइरहेका छौं । यो पनि पहिलो दोस्रो स्थानमा आउन सफल भइसकेको छ । त्यसैले नाइटिङ्गेल अब्बल शिक्षण संस्थाका रूपमा प्रमाणित भइसकेको छ । भविष्यमा कृषिमा बीएसस्सी एग्रिकल्चर भनेर सुरु गर्ने सोच छ । नेपालको शिक्षामा केही गरौं भन्ने सोचमा हामी अगाडि बढेका छौं ।

सम्बन्धित सामाग्री