अव क्रस होल्डिङ लगानी भएका बैंकहरूलाई मर्ज गर्न प्रेसर पर्छ

मौद्रिक नीतिले विकास बैंकका समस्यालाई कत्तिको सम्बोधन गर्यो ?

मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने हिसाबले आउने हो । मुलुकले साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यसलाई नै सहयोग गर्ने हिसाबले यो मौद्रिक नीति जारी भएको छ । मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकहरूलाई त्यति अप्ठ्यारो पर्ने खालको कुनै विषयवस्तु छैनन् । ‘स्प्रेड रेट’देखि लिएर सबैलाई सहयोग गर्ने हिसाबले नै आएको छ र यसले ‘क’ र ‘घ’ वर्गका लागि जुन छुटको व्यवस्था दिएको छ, त्यो ‘ख’ र ‘ग’ वर्गलाई नदिएको अवस्था छ । विकास बैंकहरू एक किसिमले घटिसकेका छन् र घट्ने क्रममा छन् भन्ने बुझेर विकास बैंकहरूलाई प्रेसर नदिएजस्तो लाग्छ ।

अर्को हाम्रो आम्दानी खुम्चिने अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन १५ लाखसम्मको कर्जामा सर्भिस चार्ज लिन नपाइने र बेस रेटमा दुई प्रतिशत मात्र जोडेर कर्जा लिने मौद्रिक नीतिमा आएको छ । सबैभन्दा बढी विकास बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा साना–साना कर्जा बढी दिएका छन् । लगभग कुल कर्जाको २०–२५ प्रतिशत यस्ता किसिमका कर्जा छन् । यसले गर्दा विकास बैंकहरूलाई आम्दानीमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना प्रशस्तै देखिन्छ । फेरि १५ लाखसम्ममा शुल्क लिन नपाइने हुँदा जुन वर्गलाई पैसा चाहिने हो, जुन वर्गलाई आवश्यकताअनुसार लगानी गर्नलाई लोन दिन बैंकहरू उत्प्रेरित हुन्नन् कि जस्तो देखिन्छ । निम्न वर्गलाई, मध्यम वर्गलाई, सानो कर्जालाई, कृषि कर्जालाई सस्तो दिनुपर्छ भन्ने कुरा सकारात्मक छ तर सस्तोमा दिने भन्दैमा बैंकहरूले आफूलाई घाटा पर्ने गरी दिन गाह्रो हुन्छ । यसले कमर्सियल बैंकहरूलाई त्यति असर गर्दैन किनभने उनीहरूको कर्जाहरू ठूला हुन्छन्, त्यसैले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । यसबाहेक अरू विषय सकारात्मक नै छन् ।

आवश्यकताअनुसार कर्जाको माग सम्बोधन हुन नसकिरहेको बेला मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा २१ प्रतिशत बढाउ भनेको छ, के यो सम्भव छ ?

 

हाम्रो देशको अवस्थाले गर्दा बाहिरबाट पैसा ल्याउने कुरा त्यति सहज छैन तर चुनौती छ भनेर पछि हट्ने कुरा पनि आउँदैन । राष्ट्र बैंकले त्यसलाई बुझेर नै ल्याएको होला । यसमा अलि बढी परिश्रम र प्रयास गर्न जरुरी छ ।

यो अप्ठ्यारो कुरा हो । नेपाल सरकारले लिएको साढे आठ प्रतिशत जुन ग्रोथ रेट छ, त्यसलाई टिकाउनका लागि यो जरुरी छ । गत वर्ष २० प्रतिशतको लक्ष्य लिँदा यो अवस्था आयो । अब २१ प्रतिशत हुँदा के होला भन्ने कुरामा हामी पनि चिन्तित छौँ । राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रदेखि लिएर अन्य कुरामा व्यवस्था गर्न खोजेको कुरा पनि त्यही भएर हो । बाहिरबाट पैसा ल्याउने कुरा त्यति सहज छैन । हाम्रो देशको अवस्थाले गर्दा बाहिरबाट पैसा ल्याउने कुरा त्यति सहज छैन तर चुनौती छ भनेर पछि हट्ने कुरा पनि आउँदैन । राष्ट्र बैंकले त्यसलाई बुझेर नै ल्याएको होला । यसमा अलि बढी परिश्रम र प्रयास गर्न जरुरी छ ।

मर्जरका लागि जे जस्ता सेवा सुविधा तोकिएको छ, यसमा बैंकहरू कत्तिको आकर्षित होलान् ?

 

कहिलेकाहीँ सीईओ, डाइरेक्टर हुन नपाउँदा पनि मर्जर भाँडिएका छन् । त्यसका लागि सीईओ, डाइरेक्टर, डेपुटी सीईओको कुलिङ पिरियड हटाउने आफैँमा सकारात्मक विषय छ तर यी कुरामा मात्र एकदम आकर्षित भएर आउने जस्तो मलाई लाग्दैन ।

फोर्स मर्जर कहिले पनि काम लाग्दैन । मर्ज बैंकहरूको आवश्यकता, बिजनेस, क्यापिटलको हिसाबले गर्ने हो । यसका लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले आ–आफ्नो ठाउँबाट दिनुपर्ने सुविधा छन्, जस्तै नेपाल सरकारले दुई वर्षका लागि पाँच प्रतिशत डिभिडेन्टमा ट्याक्स फ्री गरेको छ । कहिलेकाहीँ सीईओ, डाइरेक्टर हुन नपाउँदा पनि मर्जर भाँडिएका छन् । त्यसका लागि सीईओ, डाइरेक्टर, डेपुटी सीईओको कुलिङ पिरियड हटाउने आफैँमा सकारात्मक विषय छ तर यी कुरामा मात्र एकदम आकर्षित भएर आउने जस्तो मलाई लाग्दैन । यसले सपोर्टिङको राम्रो भूमिका खेल्छ । विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थामा क्रस होल्डिङ लगानी भएका बैंकहरूलाई मर्ज गर्नका लागि अलिकति बढी प्रेसर पर्ने लक्षण मौद्रिक नीतिमा देखिएको छ । १०/१५ वटा वाणिज्य बैंक मर्जमा जानैपर्ने आवश्यकता हामीले पनि देखेका छौँ । तिनीहरूका लागि मौद्रिक नीतिले केही सहज र उत्पेरित गरेको छ ।

बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पटक–पटक तरलताको अभाव दोहोरिँदै आएको छ, यसको समाधानका लागि सरकारी खर्चबाहेकका विकल्प के देख्नुहुन्छ ?

 

हाम्रो आर्थिक वर्ष नै राम्रोसँग मिलेको छैन । चैतमा आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने हो भने यो समस्या नै समाप्त हुन्छ । अर्को विलासिताका सामानहरू आवश्यकताअनुसार मात्र आयात गर्नुपर्छ । पेट्रोल, डिजेलमा प्रशस्त पैसा गएको छ । यसलाई बिजुलीबाट रिप्लेस गर्न सक्यो भने ठूलो राहत मिल्छ । अर्को यहाँका नागरिकलाई स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने स्कुलिङको खाँचो छ । माछा, मासु, फलफूल, तरकारीमा अर्बौं खर्च गरेर विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ । त्यसलाई हामीले विस्थापित गर्न सक्यौँ भने सहज हुन्छ ।

अबको एक/दुई महिनामा ११ वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ । यो वर्षभरिमा १०० भन्दा बढी शाखा हुन्छन् । गत वर्ष शाखा विस्तार गर्न जोड दियौँ । यो वर्ष व्यवसाय विस्तार गर्न जोड दिने छौँ ।

गरिमा विकास बैंकका आगामी योजना के छन् ?

मर्जको विषयमा हामी खुला छौँ । मर्ज होला नहोला । आजको दिनसम्म छुट्टै पहिचान बनाएर काम गरिरहेका छौँ । अहिले हामी ८० वटा शाखाबाट सञ्चालित छौँ । अबको एक/दुई महिनामा ११ वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ । यो वर्षभरिमा १०० भन्दा बढी शाखा हुन्छन् । गत वर्ष शाखा विस्तार गर्न जोड दियौँ । यो वर्ष व्यवसाय विस्तार गर्न जोड दिने छौँ । भएका शाखालाई राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउने छौँ । हाम्रो ० दशमलव २ प्रतिशत मात्र खराब कर्जा (एनपीएल) छ । रिकभरीका हिसाबले पनि हाम्रो अवस्था राम्रो छ । 

सम्बन्धित सामाग्री