९० प्रतिशतले वित्तीय सेवा पाउने ठाउँ विकास बैंक नै हुन्छ

 

डिपोजिटर, रेगुलेटर, इन्भेस्टर, हामीले काम गर्ने समुदाय र हाम्रा कर्मचारी यी पाँचवटा ‘स्टेक होल्डर्स’लाई खुसी बनाउने हिसाबले नियमन निकायका सबै कुरा पालना गरेर आजको दिनमा हामी धेरै राम्रो अवस्थामा आइपुगेका छौँ ।

मौद्रिक निति र विकास बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेका जुन नीति तथा कार्यक्रम छन्, त्यसलाई हेर्दा दुई/तीनवटा कुरा छर्लंग देखिन्छ । एउटा अहिले जुन मर्जरको कुरा आइरहेको छ, यसमा कमर्सियल बैंकको मर्जरको कुरा आउँदा केही न केही नीतिगत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसले विकास बैंक आजभन्दा केही वर्षअगाडि ८० माथि थिए भने अहिले ३० को हाराहारीमा आइसकेको छ । यो अझै घटेर २० वटा पुग्छ । स्वःस्फुर्त रूपमा नै विकास बैंकको संख्या कम भएको छ तर नेपाल राष्ट्र बैंककै डाटा हेर्ने हो भने मार्केट सेयर घटेको छैन, बरु बढेकै अवस्था छ । विकास बैंकको संख्या कम भए पनि अझै बलियो भएका छन् । चुक्ता पुँजी पनि बढेको छ, त्यसले गर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था धेरै राम्रो छ । जुन कुरा मौद्रिक नीतिमा पनि झल्किन्छ । विकास बैंक धेरै राम्रो अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई चलाउन पर्दैन कि भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ जस्तो लाग्छ । अर्को नेपालको ‘इकोनमिक पिरामिड’ संख्यात्मक रूपमा हेर्दा झन्डै ९० प्रतिशत लघुवित्त, साना, मझौला खाले व्यवसाय छन् । इन्फास्ट्रक्चर, कर्पोरेट सेक्टरको हिस्सा धेरै कम छ । त्यो ९० प्रतिशले वित्तीय सेवा पाउने ठाउँ विकास बैंक नै हुन्छ । त्यसले गर्दा विकास बैंकको अपरिहार्यता छ ।

कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाको वासलातको अवस्था कस्तो छ, व्यापारको अवस्था उसलाई मिल्छ मिल्दैन भन्दा पनि समग्रमा अस्तित्वको जुन साधारण नियम छन्, ती ‘फन्डामेन्टल’ नियमलाई पूरा गरेर हामीले नीति कार्यक्रम ल्याउन सक्यौँ भने त्यसले त्यो क्षेत्रलाई बढी सहयोग गर्छ ।

अर्को जुन काम जति सानो गर्यो, त्यसको लागत खर्च त्यति बढी हुन्छ । कुनै पनि बिजनेसमा चारवटा कुरा लागू हुन्छ । पहिलो कुनै पनि वस्तु वा सेवाको लागत खर्च कम हुनुपर्छ । दोस्रो त्यो वस्तु वा सेवाको गुणस्तर राम्रो र अर्गानिक हुनुपर्छ । तेस्रो वस्तु या सेवामा धेरै मान्छेको पहुँच हुनुपर्छ र चौथो त्यसले धेरै व्यक्तिलाई समावेश गरेको हुनुपर्छ । यी काम विकास बैंकले गरेको हुन्छ । सानो–सानो वित्तीय सेवा प्रदान गर्दा त्यसमा लागत खर्च बढी हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई कम गर्ने दिशातिर हामीले सोच्नुपर्छ । कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाको वासलातको अवस्था कस्तो छ, व्यापारको अवस्था उसलाई मिल्छ मिल्दैन भन्दा पनि समग्रमा अस्तित्वको जुन साधारण नियम छन्, ती ‘फन्डामेन्टल’ नियमलाई पूरा गरेर हामीले नीति कार्यक्रम ल्याउन सक्यौँ भने त्यसले त्यो क्षेत्रलाई बढी सहयोग गर्छ ।

२१ प्रतिशत लगानी वृद्धि

महिनामा भारतबाट मात्रै साढे २ अर्बको हाराहारीमा चामल भित्रिन्छ, एक अर्बमाथिको तरकारी आयात गर्दछौँ । करिब ८० करोडको फलफूल आयात गर्दछौँ । यसमा नेपाल सरकार राष्ट्र बैंकलाई दोष दिनेभन्दा पनि हामी बैंकरले पनि कस्तो ठाउँमा लगानी गरिरहेका छौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ११ महिना जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा हाम्रो ‘डिपोजिट’ ३७० अर्बले बढेको छ । लोन ४५१ अर्बले बढेको छ । करिब ८१ अर्बले लोन बढी छ । त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ । अर्को ‘करेन्ट अकाउन्ट’को ब्यालेन्स हेर्दा करिब आठ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिँदा भित्रिँदै पनि २४८ अर्बले ‘नेगेटिभ’ छ । हामीलाई कस्तो चिजको आयातको आवश्यकता छ, हामीले बिलासिताका सामान धेरै आयात गरिरहेका छौँ कि अथवा हामीले आवश्यक सामान मात्र आयात गरेका छौँ । त्यो कुराको विश्लेषण गर्न जरुरी छ । बिस्तारै हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउन स्वदेशी व्यापार उद्योग बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

पहिले नेपाल कृषिप्रधान देश, ८० प्रतिशत मानिस कृषिमा आधारित छन् भनिन्थ्यो, यहाँबाट दाल, चामल निर्यात गर्दथ्यौँ तर आजको अवस्था फरक छ । महिनामा भारतबाट मात्रै साढे २ अर्बको हाराहारीमा चामल भित्रिन्छ, एक अर्बमाथिको तरकारी आयात गर्दछौँ । करिब ८० करोडको फलफूल आयात गर्दछौँ । यसमा नेपाल सरकार राष्ट्र बैंकलाई दोष दिनेभन्दा पनि हामी बैंकरले पनि कस्तो ठाउँमा लगानी गरिरहेका छौँ । हामी इमानदार भएर उत्पादनशीलता बढाउनका लागि के गरेका छौँ । हाम्रोतर्फबाट इमानदार कोसिस हुनुपर्छ । नीति निर्माण हुने थलोबाट पनि त्यहीअनुसार प्रयास हुनुपर्छ ।

२१ प्रतिशत लगानीयोग्य पुँजी पुर्याउन राष्ट्र बैंकले बाहिरबाट पनि ‘बरो’ गर्न व्यवस्था गरेको छ तर त्यहाँ पनि धेरै प्राविधिक कुरा छन् । त्योसँग सम्बन्धित रिस्क छन् । ‘फरेन बरोइङ’ ल्याउँदा ‘हेजिङ’को पनि व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका छौँ । अहिले हामीले ‘ब्यालेनसिट पेमेन्ट’ सुधार गरेनौँ भनेपछि भयानक अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले बिलासिताका सामान अलिकति कम गर्नुपर्छ । स्वदेशी, उद्योग व्यवसायलाई निर्भरतातिर लग्यौँ भने हाम्रो पैसा बाहिर जाँदैन । आर्थिक वर्षलाई नि सुधारेर खर्च १२ महिना नै भयो भने त्यसले बजारमा पैसा आउँछ । लगानीयोग्य रकमको अभावलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ । ‘एसेट लायबिलिटी ब्यालेन्स’ अनुसार सरकारले ‘ओपन मार्केट’बाट पनि सहयोग गर्न सक्यो भने यो २१ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न गाह्रो छैन ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकको अवस्था र योजना

भर्खरै मात्र आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको छ । त्यसको तथ्यांक हेर्दा डिपोजिट, लोन, ग्राहक संख्या, सेवा विस्तार यी सबमा हामी राम्रो अवस्थामा छौँ । डिपोजिटर, रेगुलेटर, इन्भेस्टर, हामीले काम गर्ने समुदाय र हाम्रा कर्मचारी यी पाँचवटा ‘स्टेक होल्डर्स’लाई खुसी बनाउने हिसाबले नियमन निकायका सबै कुरा पालना गरेर आजको दिनमा हामी धेरै राम्रो अवस्थामा आइपुगेका छौँ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंक २०६३ मा स्थापना हुँदाखेरीको नारा, ‘एक व्यक्ति एक बचत खाता, एक परिवार एक सफल उद्यमी’ भन्ने थियो । यही नारा मुताबिक हामीले स्थापनाकालदेखि नै काम गर्दै आएका छौँ ।

 

यो बैंक गाउँमा स्थापना भएर बिस्तारै सहरतिर आएको हो । त्यतिखेर तीन खम्बे बैंकिङ नियम थियो । मोर्डर्न, माइक्रो र रुलर बैंकिङ भन्थ्यौँ । त्यो ‘फन्डामेन्टल’ प्रिन्सिपललाई हामीले छोडेका छैनौँ । जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ, भनेर सुरुदेखि नै हामी लागिरहेका छौं । हामी ग्राहकसँग नियमित भेटघाट गर्दछौँ । नेपाल सरकारले केही समयअगाडि प्रत्येक नेपालीको व्यक्तिगत बैंक खाता हुनुपर्छ भन्यो । मुक्तिनाथ विकास बैंक २०६३ मा स्थापना हुँदाखेरीको नारा, ‘एक व्यक्ति एक बचत खाता, एक परिवार एक सफल उद्यमी’ भन्ने थियो । यही नारा मुताबिक हामीले स्थापनाकालदेखि नै काम गर्दै आएका छौँ ।

हामी ‘प्रो–कस्टमर, निम्न, मध्यम तहको ग्राहकको आर्थिक रूपान्तरणमा के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने सुरुदेखिकै सोच छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता ग्राहक भएको कारणले गर्दा यो बैंक यहाँसम्म आइपुगेको हो । आउँदा दिनमा पनि हामीले यही कुरालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्छौँ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकको ‘भ्यालू सिस्टम’ बारेमा कुरा गर्दा हामी ‘प्रो–कस्टमर, निम्न, मध्यम तहको ग्राहकको आर्थिक रूपान्तरणमा के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने सुरुदेखिकै सोच छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता ग्राहक भएको कारणले गर्दा यो बैंक यहाँसम्म आइपुगेको हो । आउँदा दिनमा पनि हामीले यही कुरालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्छौँ । सेवा विस्तारलाई अझ ठूलो बनाएर साना–साना उत्पादनशील क्षेत्रमा हाम्रो लगानी बढी हुन्छ । आजसम्म पूर्वको मेचीदेखी पश्चिमको मेहन्द्रनगरसम्म ११९ वटा शाखा छन् । समय परिवर्तनशील छ, नियमनकारी निकायबाट नयाँ–नयाँ नियम आउँछन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै हाम्रा पाँचवटै ‘स्टेक होल्डर्स’लाई खुसी पारेर अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच छ ।

मर्जर र एक्युजिसन

नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले ल्याएका कुनै पनि नीति हामी पालन गर्दछौँ । मर्जका लागि हाम्रो मर्जर र एक्युजिसन कमिटी पनि छ । हामीले हेरिरहेका छौँ, क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक हुन्छ वा अरू कुनै त्यसमा त्यो कमिटीले गृहकार्य गरिरहेको छ । नेपालमा मर्जर आएको धेरै समय भएको छैन, विदेशतिर यो नौलो विषय होइन ।

मर्जरमा ‘भ्यालू सिस्टम’, ‘प्रोसेस’ र ‘रिसोर्सेज’ यी तीन कुराको मिलन हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले एक अर्काको ‘भ्यालू सिस्टम’ मिल्छ कि मिल्दैन, ‘प्रोसेस’ भनेको हामी कस्तो तरिकाले काम गर्दछौँ । रिसोर्स भनेको कर्मचारी र ग्राहक हुन् । कसैलाई पनि मर्जर गरेपछि दुई प्लस दुई २२ हुनुपर्छ अथवा दुई प्लस दुई चारभन्दा बढी ‘सिनरजेटिक इफोर्ट’ हुनुपर्छ । 

सम्बन्धित सामाग्री