सार्वजनिक निकायमा स्वत: सूचना प्रकाशनमा सुधार

समयपोष्ट २०७४ साउन ३ गते १०:१८

प्रकाश सिलवाल

राष्ट्रिय सूचना आयोगको सक्रियतापछि सार्वजनिक निकायमा स्वत: सूचना प्रकाशनमा सुधार देखिएको छ ।
आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम राज्यका सबै निकायले प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा सूचनाको स्वतः प्रकाशन, सूचना अधिकारीको नियुक्ति तथा सूचना माग्ने र पाउनेको विवरण अनिवार्य संकलन गर्न आदेश दिएको थियो ।
हाल कायम ३१ मन्त्रालय, ५४ विभाग र दुई हजार २०० जिल्लास्तरीय कार्यालयमध्ये प्रारम्भिक अनुगमनमा करिब ९० प्रतिशतले सो आदेश पालना गरेको पाइएको छ । प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले त्यसरी स्वतः सूचना प्रकाशन गर्ने निकायमध्ये करिब ३० प्रतिशतले प्रकाशित सूचनाको विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराएका छन् ।
आयोगलाई जानकारी गराउनेमा अघिल्लो आवअन्तर्गत २०७३ साउनमा ८६, भदौमा ४४, असोजमा २०, कात्तिकमा ६४, मङ्सिरमा ४२, पुसमा ७२, माघमा ५४, फागुनमा ५६, चैतमा १९ तथा ०७४ वैशाखमा ६५, जेठमा ६५ र असारमा १० गरी कूल ५४९ निकाय छन् ।
ऐनले तोकेबमोजिम विभिन्न २० बुँदामा ती निकायले पाँच पेजदेखि ५० पेजसम्मका सूचनाको विवरण प्रकाशन गरेका छन् । ती सूचना सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइट, सूचना पाटी, अन्य प्रकाशन र आम जनताको पहुँचमा पुगेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले राससलाई बताए । सो आर्थिक वर्षमा आयोगले ६० जिल्लामा अभिमुखीकरण गरेको थियो ।
“उत्साहजनकरुपमा स्वतः प्रकाशन हुनुले सूचनाको हकको पहिला पाइलाको जग बसाउने काम भएको छ । सूचना माग्ने र दिने संस्कार बढेमा लोकतन्त्र बलियो हुन सहयोग पुग्नेछ ”, उनले भने ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हकको व्यवस्था छ । राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचना संरक्षण गर्न तथा नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन सो कानून जारी भएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवम् फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल केन्द्रीय तहका निकायमा सूचनाको हकको निवेदन स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आए पनि सूचना प्रदान गर्ने संस्कार भने बसिनसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सकेसम्म सूचना दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने बहानाबाजीको प्रवृत्ति सरकारी अधिकारीमा अझै पनि छ । स्वत: सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने मूल दायित्व कानूनले तोकेको छ । यसमा केही निकाय मात्र अग्रसर छन् । अधिकांश निकायमा सुधार आएको छैन ।”
उनले सूचनाको हकलाई सहजरुपमा आत्मसात् गर्ने संस्कृति अझै देखा नपरेको आफूहरुको अध्ययनमा पाइएको बताए ।
आयोगको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३ मा सम्बन्धित निकायबाट सूचना नपाइएपछि आयोगमा पुनरावेदनका ६७८ निवेदन प्राप्त भएकामा ६७४ फछ््र्योट भई ९९.४५ प्रतिशत प्रगति भएको उल्लेख छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानून सरकारी निकायका साथै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, बैँक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीलगायतले पालना गर्नुपर्छ । रासस