प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश जोशी इजलासमै निदाउँछन्, विचौलियासँग साँठगाँठ पनि !

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश भएका दीपकराज जोशीमाथि पाँच वटा अनौठा उजुरीहरु परेका छन् । जसमा कार्यालय समयमै निदाएकोदेखि सुर्तीसेवन गरेकासम्म छन् । संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीका विषयमा उजुरी आह्वान गरेको थियो । जोशी विरुद्धको उजुरी समितिले सोमबार खोलेको हो ।

संसदीय सनुवाई समितिले मंगलबार उजुरीकर्तालाई छलफलका लागि डाकेको समितिका सभापति एवम् जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । जोशीको सुनुवाई भने १० गते हुनेछ ।

यस्ता छन् उनीमाथि परेका पाँच उजुरीहरुः

उजुरी १ः छोराको विहे खर्च

उजुरीकर्ताले न्यायालयमा स्वच्छ छविका व्यक्तिको नेतृत्वमा हुनुपर्नेमा जोशीमा त्यो छवि नभएको टिप्पणी गरिएको छ । विवादस्पद व्यक्तिसँगको जोशीको सम्बन्ध र हालै छोराको विवाहमा भएको खर्च रकमबारे पारदर्शितामा उजुरीकर्ताले प्रश्न उठाएका छन् ।

उजुरी २ः विचौलियासँग साँठगाँठ

अदालतमा विचौलिया भनेर चिनिएकासँग जोशीको साँठगाँठ छ । रणनीतिक मुद्दा आफू निकट न्यायाधीशलाई तोक्ने गरेको आरोप छ । उजुरीकर्ताले जोशीले छोराको विवाहमा ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त खर्च रकमको भुक्तानी बैङ्किङ प्रणालीबाट नभएकाले स्रोतबारे सोधपुछको माग उनले गरेका छन् । यस्तै, छोरीको इन्जेगमेन्टमा २० लाख खर्च गरेको भन्दै उजुरीकर्ताले प्रश्न गरेका छन् ।

उजुरी ३ः इजलासमै निदाउँछन्

उजुरकर्ताले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा हुनेगरि आदेश गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश जोशी भएको आरोप लगाएका छन् । मुआब्जा समेत वितरण भइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने आदेश मौजुदा भूमिसुधार ऐन विपरीत समेत भएको उजुरीकर्ताको जिकिर छ ।

उनले एक व्यक्तिगत विषयसमेत उजुरीमा समेटेका छन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी इजलासमै निदाउने र सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने आरोप लगाएका छन् ।

उजुरी ४ः सेयर स्वामित्व विवाद मुद्दामा

विशाल बजारको सेयर स्वामित्व विवाद मुद्दामा पनि जोशीलाई जोडिएको छ । यस्तै, सटर भाडामा दिने सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका रवीन्द्रलाल श्रेष्ठको मुद्दा पुनरावलोकन निस्सा जोशीसहितको इजलासले दिएकोबारे पनि उजुरीकर्ताको चासो छ । संस्थागत सुशासनको विपक्षमा निस्सा प्रदान गरिएको उजुरीकर्ताको आरोप छ ।

उजुरी ५ः क्यासिनो प्रकरण

अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा क्यासिनो चलेको र त्यस्ता आदेश न्यायिक नेतृत्वकै स्वार्थमा भएको उल्लेख छ । यस्तै, ६१ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिर्नु नपर्ने गरी अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमध्ये जोशीको इजलासबाट ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिर्नु नपर्नेगरि आदेश भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित सामाग्री