रवीन्द्र मिश्रका बिचारले उठाएको तरङ्ग !

विवेकसिल साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रजीले तिनदिन अगाडि आफ्ना निजी विचार भनेर एउटा दस्तावेज बाहिर ल्याउनु भएको छ। त्यो विचारको बारेमा राजनैतिक वृतमा केही बहसहरु उठेका छन् ।खासमा उहाले त्यो बिचार पार्टी कार्यक्रमको समयमा लुम्बिनीमा नै गर्वाधान गराउनु भएको थियो।त्यतिबेला उहाँको त्यो बिचार पार्टीको आधिकारिक बन्न सकेन। त्यो मृत अवस्थामा पेन्डिङ बसिरहेको थियो। अहिले नै सुषुप्त अवस्थामा रहेको त्यो बिचार बाहिर सार्वजनिक भएको छ। अहिले नै त्यो बिचार सार्वजनिक गर्नपर्ने आवस्यकता किन महशुष गरियो। किनकी यतिबेला सत्ता सन्चालन गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरु, पक्षहोस् वा विपक्ष, उनिहरुको कार्यशैली, चिन्तन र ब्यवहारले कार्यकर्ता र जनतामा क्रमशःअविस्वाश,असन्तुष्टी,आसङ्काहरु उत्पन्न भएका छन्।

यो कार्यशैली र व्यबहारले गर्दा जनतामा यो व्यवस्थै ठिक छैन कि। यो संविधाननै ठिक छैनकी। यो संघियतानै ठिक छैनकी। भन्ने प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा संघियता,समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पुरानो पुरातनपन्थी विचार वोकेका,संविधानसभाबाट बनेको संविधान मन नपराएका, उत्पिडित र उपेक्षित बर्गहरु र जातिहरुलाइ अधिकार दिन हुदैनथ्यो भन्नेहरु यतिबेलाको अवस्थाबाट फाइदा उठाउन सकिन्छ्की १ब्यवस्थालाइनैपो उल्टाउन सकिन्छ्की भनेर परिकल्पना गरिरहेको सन्दर्भमा त्यही सडिसकेको र इतिहासमा विगत बिनिसकेको बासि विचारलाइ रविन्द्र मिश्रजीले वोक्ने प्रयास गर्नु भएको देखिन्छ।आफ्नो चेतनामा रहिरहेको त्यो बिचार यतिबेला नै सार्वजनिक गर्दा उत्तम हुने उहाँले ठान्नु भएको छ। कमल थापाजीको बिचारमा एकाकार हुनु भएकोमा कमल थापाजीले धन्यवाद दिने कुरालाइ अचम्म पर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। अग्रगामी बिचारबोकेको भनिएको साथी बैचारिकरुपमा आफ्नो क्याम्पमा आइपुग्दा उहाँलाइ गर्व लाग्नु स्वभावि कै हो। पार्टी निर्माणको प्रक्रिया देखिनै विचारको मुख्य बिषयमा प्रवेश गर्न नचाहने, खाली बिकास,समृद्धि र शुसाशनका आकर्षक नाराहरुले नयाँ पुस्तालार्इ लोभ्याउदै र आकर्षित गर्दै आउनु भएका मिश्रजी यतिवेला भने आफ्नो अन्तरमनको कुरा खुलेरै राख्नु भयको छ।सायद तिनबर्ष अगाडी वहाँ आफैले दिएको अन्तरवार्ताको बिपक्षमा उभिनु भएको छ।

रविन्द्रजी र यो पुरातनपन्थी विचार सहमत हुनेहरुले बुझ्नपर्ने कुरा यो हो कि नेपालको एकात्मक शासन प्रणालीको अन्तको निमित्त नेपाली जनता सात दसक लामो बाजेदेखी नातिसम्म तीन पुस्ताले सङ्घर्ष गरेको छ, हजारौंले वलिदान गरेका छ्न्,राजनैतिक अधिकारको निम्ति,आर्थिक अधिकारको निम्ति,सांस्कृतिक ,भाषिक,लैङ्कगिक र धामिर्क अधिकारको निम्ति जनताले वलिदान गरेका थिए। जनताहरुको बलिदानी सङ्घर्षका कारण राजतन्त्रात्म राज्यप्रणालीको अन्त र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उदय भएको थियो।

प्रतिनिधि सभामा जनसंख्याको अनुपातमा दलितका प्रतिनिधि, मुस्लिमका प्रतिनिधि, मधेसका प्रतिनिधि, जनजातिका प्रतिनिधि,थारुका प्रतिनिधिलाई हामी देखि रहेका छौं, यो सम्भव कसरी भयो ? सङ्घर्ष र बलिदानकै कारण सम्भव भयो।

जहासम्म यहाँले संघियता, समावेशीता र धर्म निरपेक्षता बारे प्रश्न उठाउनु भएको छ, र जनमत सङ्ग्रह कुरा गर्नुभएको छ, व्यवहारबाट हामी हेरौं कि यि माथिल्ला विषयहरु संविधानमा उल्लेख नभएका भए आज हजारौ महिलाहरू सत्ता सञ्चालनको प्रक्रियामा कसरि सहभागी हुन्थे, उनिहरुलाई सजिलै पुरुष वर्गले सत्तामा सहभागी गराउथ्यो ? गराउदैनथ्यो, आज हामी देखिरहेका छौं कि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक महिला अनिवार्य भनिएकोले गर्दा बाध्यात्मक रुपमा महिलालाई समावेश गराईएको छ। जहाँजहाँ तालमेल गरिएको थियो त्यहाँ हेर्नुहोला,महिलाहरू कहाँ राखिएको छ। प्रतिनिधिसभा वा अन्य निकायहरुमा संविधानमा वाध्यात्मक बनाईएको कारणले त्यहाँ सहभागी गराईएको छ, प्रतिनिधि सभामा जनसंख्याको अनुपातमा दलितका प्रतिनिधि, मुस्लिमका प्रतिनिधि, मधेसका प्रतिनिधि, जनजातिका प्रतिनिधि,थारुका प्रतिनिधिलाई हामी देखि रहेका छौं, यो सम्भव कसरी भयो ? सङ्घर्ष र बलिदानकै कारण सम्भव भयो। वर्षौ देखि सत्ता देखि विमुख पारिएका जातजाति वर्गहरु, असक्षम छन्, ज्ञान क्षमताको कमि रहेको छ, हामी सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका वर्गहरुको तुलनामा उनको सीप पुग्दै पुग्दैन, तर यो भनेर उनिहरुलाई सत्तामा सहभागी बनाएर सिकाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हैन र ? यदि त्यसो नगर्ने हो भने जसरी उनिहरु हिजो पछाडि परेका थिए त्यसरी नै भोलि पनि उनिहरु पछाडि पर्ने छन् भन्ने कुरा हामी सचेत वर्गले बुझ्ने कि नबुझ्ने ?

हाम्रो नेतृत्वले इमान्दारीपूर्वक कार्य गर्न नदिदा, त्यहाँ हस्तक्षेपहरु बढाउदा, आफ्नो पार्टी र आफ्नो समूहको हितमा प्रयोग गर्ने र विपक्षीलाई मानसिक आतक सृजना गर्न प्रयोग गर्ने घृणित मनसायले गर्दा यो परिस्थितिको सृजना भएको हो, त्यसैले परिवर्तन संविधानको होइन कि हाम्रो सोँच र चिन्तनको परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

प्रदेशहरु बनेका छन्, नगरहरु बनेका छन्, गाउँपालिकाहरु बनेका छन् त्यसले सत्ता र जनताको दुरिलाई कम गराएको छैन र ? हिजो सानो भन्दा सानो कुराको लागि काठमाडौं जानपर्ने र सत्ता ठूलाबडाको मात्रै हुने परिपाटीलाई के यस्ले अन्त्य गरिदिएको छैन र ? नगरपालिकामा २२ वटा विभागहरु आउने नितिगत व्यवस्था छ तर सबै आइपुगेको छैन् , यी नगर र प्रदेशहरु पूर्णतामा आइपुग्दा परिस्थितिमा बदलाव आउदैन भनेर भन्न कसरी सकिन्छ र ? हो, निश्चितरूपमा भनेजस्तो, सोचेजस्तो,परिकल्पना गरे जस्तो भएको छैन, वेथिति छ, अस्तव्यस्त छ, भद्रगोल छ, अराजकता छ, भ्रष्टाचार छ, जस्को कारणले गर्दा जनतामा निराशा र असन्तुष्टि रहेको छ, त्यसको दोष संविधानलाई बोकाउनु, संविधानकै कारण यो सबै भएको हो भनेर भन्नू बेठीक कुरा हो । यहाँ संविधानको दोष हैन हाम्रो चिन्तन र सोचाईको दोष रहेको छ । भ्रष्टाचार रोक्न, बेथिति रोक्न, अराजकता रोक्नको लागि केन्द्रीय निकायहरू बनेका छन्, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगहरु पनि बनेका छन् तर ती निकायहरु, हाम्रो नेतृत्वले इमान्दारीपूर्वक कार्य गर्न नदिदा, त्यहाँ हस्तक्षेपहरु बढाउदा, आफ्नो पार्टी र आफ्नो समूहको हितमा प्रयोग गर्ने र विपक्षीलाई मानसिक आतक सृजना गर्न प्रयोग गर्ने घृणित मनसायले गर्दा यो परिस्थितिको सृजना भएको हो, त्यसैले परिवर्तन संविधानको होइन कि हाम्रो सोँच र चिन्तनको परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

जहाँसम्म धर्म निरपेक्षताको प्रश्न हो, त्यसको दोष कहाँनेर रहेको छ । प्रजातन्त्र र प्रगतिको मार्गमा त्यो कहाँ रुकावट भएको छ । त्यसको सार भनेको कुनै पनि देशको राज्यसत्ता कुनै मात्र एक धर्मको पक्षधरता हुनु हुँदैन, राज्यले सबै धर्मलाई बराबरिको आँखाले हेर्नु पर्दछ । यो विषयमा राज्य तटस्थ बस्नु पर्दछ । सबै धर्म मान्ने नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ। हिन्दु, मुस्लिम, इसाई, बुद्द, शिख धर्म वा अन्य कुनै धर्म सम्प्रदायहरु छन् भने ति सबै राज्यको नजरमा समान हुनु पर्दछ, यही त हो धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्त ।

विचार गरौं सबै धर्म, सबै जाति, सबै वर्ग, सबै लिङ्ग, सबै भेषभुषा, सबै लिपि,र सबै संस्कार र संस्कृतिहरुलाई समान अधिकार नदिने हो भने त्यहाँ उन्नत लोकतन्त्रको अंश केही बाकी रहला र ? त्यहा कुन खालको लोकतन्त्र बाँकी रहन्छ ?

यहाँ राजतन्त्रको प्रश्न पनि उठ्ने गर्दछ, कतिपय महासयहरु राजतन्त्रको बारेमा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्यो सम्म भन्ने गर्दछन् । उनिहरुले भनेको कुरा के हो ? सक्रिय राजतन्त्रको कुरा हो भने त्यहाँ लोकतन्त्र कहाँ रहन्छ ? यदि संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा गर्नु भएको हो भने समाज विकासमा समुन्नत समाजवादको यात्रामा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, त्यसको भुमिका के रहन्छ ? आजको राष्ट्रपति र उहाहरुले भन्नू भएको संवैधानिक राजतन्त्रको अग्रगामी यात्रामा त्यसको के भुमिका रहन्छ ? विश्वबाटै करिब करिब समाप्तिको युगतर्फ अगाडि बढी रहेको चेतनालाई पछाडि फर्काउन खोज्नु नै पर्तिगमनको यात्रा हैन र ? विचार गरौं सबै धर्म, सबै जाति, सबै वर्ग, सबै लिङ्ग, सबै भेषभुषा, सबै लिपि,र सबै संस्कार र संस्कृतिहरुलाई समान अधिकार नदिने हो भने त्यहाँ उन्नत लोकतन्त्रको अंश केही बाकी रहला र ? त्यहा कुन खालको लोकतन्त्र बाँकी रहन्छ ? नयाँ शक्ति, नयाँ विचार, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व गरिएका भनिएका रविन्द्रजीले कस्तो संस्कार, कस्तो लोकतन्त्र र कस्तो अग्रगमनको यात्रा गराउनु हुन्छ बुझ्न कठिन भएको छ।

उहाँले प्रस्तुत गरेको विचार निजी विचार पनि भन्नुभएको छ, त्यो पनि मेरो विचारमा कुरा मिलि रहेको छैन, किनकि कुनै पार्टीको मुख्य व्यक्ति अध्यक्ष, सभापति वा महासचिवले राखेका विचारहरु व्यक्तिगत भन्न मिल्दैन जबसम्म आफु त्यो पदमा बसिएको हुन्छ, कुनै पनि विचारलाई नेतृत्वले कमिटीमा राख्नु पर्दछ, एकमतले पारित भयो वा बहुमतले पारित भयो भने त्यो पार्टीको आधिकारिक धारणा भयो, यदि त्यो विचार अस्विकृत भयो भने नेतृत्वले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनु पर्दछ र मैले यो मेरो विचार कार्यकर्तासम्म वा जनतासम्म लैजान्छु भन्नू पर्ने हुन्छ । त्यहाँ त्यस्तो अवस्था केही देखिएमा, यति नै बेला यो विचार महत्त्वपूर्ण लागेको भए आपतकालिन बैठक बोलाउनु पर्दथ्यो । ती सबै प्रक्रिया बिना नै हतारिएर उहाँ आउनु भएको छ। अन्ततः उहाँको मनसाय जे रहेको भएता पनि पछिल्लो विचारले पश्चगामि चिन्तनको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित सामाग्री