श्रम बैंक र रेमिट्यान्समा लाग्ने शुल्कमा छुट बजेटमा नपर्दा कामदार मर्कामा

किरण भट्टराई/ रासस​

नयाँ बजेटले वैदेशिक रोजगारको विषयलाई प्राथमिकतामा राखे पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको समस्या समाधानको विषय भने समावेश हुन सकेन ।

खासगरी विगत तीन वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको श्रम बैंक स्थापनाको लक्ष्यलाई यस पटकको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश नै गरिएन । त्यस्तै औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउँदा लाग्ने शुल्कमा केही रकम छुट गर्ने घोषणा भएन भने वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि बैंक खाता अनिवार्य खोल्ने र ‘रेमिट हाइड्रो’को अवधारणा भने गत सोमबार प्रस्तुत आव २०७४/७५ बजेटको उल्लेखनीय कार्यका रुपमा रह्यो ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको गत वर्ष असार ३ गते बसेको बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा विपे्रषण पठाउँदा लाग्ने कमिसन तथा शुल्क नेपाल सरकारले व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले विप्रेषण भित्र्याउँदा लाग्ने रकममा छुट गर्न सके विदेशबाट कामदारले पठाउने रकम वैध बाटोबाट भित्र्याउन टेवा पुग्ने मात्रै होइन नेपालीको विदेशी विनियम सञ्चितिसमेत बढ्ने थियो ।

विपे्रषणमा छुट नदिएकै कारण अहिले हुन्डीमार्फत कारोबार गर्नेले खेल्ने मौका पाएका छन् । नयाँ बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कामदारले अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको विगतको दृष्टान्त छ । रोजगार अनुमति प्रणाली ९इपिएस० मार्फत दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर विदेशबाट कामदारले हुन्डीमार्फत नेपालमा रकम पठाउने मुलुकमा दक्षिण कोरिया नै सबैभन्दा अगाडि रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कोरियाबाट नेपाल भित्रिने विप्रेषणमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अवैध बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।

श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तीन वर्षदेखि गरेको तयारी पनि यस वर्षको बजेटमा पर्न सकेन । विभिन्न मुलुकमा श्रमिकलाई सहुलियत ऋण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण, बिमाजस्ता विभिन्न सुविधा र सहयोग दिने उद्देश्यसहित श्रम बैंक स्थापना भए पनि नेपालमा यस्तो प्रयासको कमी रहेकाले श्रम बैंक स्थापनाको प्रस्ताव ल्याइएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउँछन् ।

बङ्गलादेश, जापान, अमेरिका, क्यानडा लगायतका मुलुकमा श्रमिकलाई मात्र लक्ष्य गरी बैंक स्थापना गरिएका छन् । बङ्गलादेशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई लक्ष्य गरेर ‘प्रवासी कल्याण बैंक’ र जापानमा सबै श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्न ‘श्रम बैंक’ स्थापना गरिएको छ । स्वदेशमा कार्यरत र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि सुलभ ऋण र योगदानमा आधारित कल्याणकारी सेवा (रोजगारी सूचना, निवृत्तिभरण, उपदान, औषधि उपचार सहयोग, बिमा आदि) जस्ता सुविधा दिन सकिने गरी श्रम बैंक ल्याउन लागिएको थियो ।

कामदारले निश्चित अवधिमा निश्चित रकम राखेपछि उपदानदेखि निवृत्तिभरण सम्मको व्यवस्था बैंकले गर्न सक्ने अवधारणासहित बैंक स्थापनको प्रस्ताव ल्याइएको थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी न्यूनतम रु पाँच अर्ब राख्ने लक्ष्य राखिएको अवधारणापत्रमा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारको, श्रमिकको ३० प्रतिशत, बोर्डको पाँच प्रतिशत र वैदेशिक र स्वदेशी रोजगारी दिने कार्यमा संलग्न नेपाली सङ्घसंस्था र गैरआवासीय नेपालीको १४ प्रतिशत सेयर रहने प्रस्तावमा उल्लेख थियो । कामदारकै रकमबाट बैंक स्थापना हुने भएकाले बैंकमा उनीहरुको अपनत्व भई विप्रेषणसमेत औपचारिक माध्यमबाटै पठाउने अपेक्षा गरिएको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताउनुभयो । बजेटमा उल्लेख नभए पनि प्रधानमन्त्री र श्रम तथा रोजगारमन्त्रीले चाहेमा श्रम बैंक स्थापनाको बाटो अझै खुला रहेको उनले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारका जानकार मधुविलास पण्डित केही वर्ष विपे्रषणमा लाग्ने शुल्क मिनाहाको नीति सरकारले ल्याउन सके सम्पूर्ण रकम औपचारिक माध्यमबाट आउन बाटो खुल्ने बताउँछन् । श्रम बैंक स्थापना भएमा हाल सञ्चालनमा रहेका विप्रेषण कम्पनी र अन्य बैंकको आय घट्ने भएकाले उनीहरुले दिएको दबाबकै कारण त्यसले बजेटमा स्थान नपाएको उनले दाबी गरे । उनीहरुको दबाब चिर्दै कामदारको हितमा श्रम बैंक स्थापनाको प्रयास सरकारले अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

 

सम्बन्धित सामाग्री