काठमाडौँ जिल्लाका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका भवनमा सञ्चालित कर्मचारी आबद्ध सङ्घसङ्गठनका कार्यालयहरू अब हट्ने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै त्यस्ता कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाउन कडा निर्देशन दिएको हो।
कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलले सरकारी संरचनाभित्र रहेका सबै ट्रेड युनियन र पेसागत सङ्गठनका कार्यालय खाली गर्न समयसीमा तोकिएको बताए। तोकिएको अवधिभित्र कार्यालय नहटाए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनीसमेत प्रशासनले दिएको छ।
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भई सरकारी कार्यालयभित्र राखिएका गैरसरकारी प्रकृतिका प्राविधिक वा पेसागत सङ्घ, सङ्गठन र संस्थाहरूले अब आफ्ना बोर्ड र कार्यालय हटाउनुपर्नेछ। यी संस्थाहरूका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क वा इकाइ कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
काठमाडौँ प्रशासनले यसरी कार्यालय स्थानान्तरण गरिसकेपछि सोको जानकारी अनिवार्य रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ। सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग रोक्नका लागि यो कदम चालिएको प्रशासनको भनाइ छ।
यो निर्देशन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूलाई दिइएको छ। सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयले आफ्नो हाताभित्र रहेका यस्ता सङ्घसंस्थाका बोर्ड तथा संरचनाहरू हटाएर ओगटेका भागहरू खाली गराउनुपर्नेछ।
सूचनाको अवज्ञा गरी सरकारी संरचनामै कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको पाइएमा त्यस्ता संस्था र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी डन्डा चलाइने व्यहोरा प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ। यो निर्णयले सरकारी कार्यालयहरूमा राजनीतिक दल निकट कर्मचारी सङ्गठनहरूको प्रभाव र दलीय गतिविधिलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया