जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्दै पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता प्राकृतिक विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। समितिले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्दै पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न आग्रह गरेको हो।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विपद् पूर्वसूचना दिनका लागि हाल प्रयोग हुँदै आएको एसएमएस प्रणाली पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यस वर्षदेखि फोनमार्फत बोलेर सूचना दिने प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले विपद् जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण, उद्धार तथा राहतमा प्रभावकारी समन्वय गर्न गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयहरूलाई तत्काल कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। साथै, जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, विगतका वर्षहरूमा भएका विपद्को मूल्याङ्कनका आधारमा सिकाइलाई आत्मसात् गर्दै भविष्यका लागि थप प्रभावकारी जोखिम नियन्त्रण रणनीति लागू गर्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी उद्धार तथा राहत कार्यमा पीडितले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पाउने गरी गृह मन्त्रालयले कडाइका साथ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया