आन्तरिक विवादले काठमाडौं र धरानसहितका पालिकाहरूको बजेट अलपत्र

Advertisement

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।

भरतपुर महानगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकालगायत केही पालिकाले त २–३ दिनअघि नै आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। तर, संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकासहितका केही चर्चित स्थानीय तहहरूले भने आन्तरिक विवादका कारण बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न असफल भएका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बजेटमाथि छलफलका लागि १५ दिनको कार्यतालिका बनाई सभाले पारित गर्ने वा सुझावसहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ। कार्यपालिकाले सुझावसहित प्राप्त बजेटमा आवश्यक परिमार्जन गरी पाँच दिनभित्र सभामा पुनः पेश गर्नुपर्छ। यस्तो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

यस वर्ष काठमाडौं र धरानसहितका पालिकाहरूमा पालिका प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवाद साम्य नहुँदा बजेट प्रस्तुतिमा ढिलाइ भएको छ। विगतमा पनि केही पालिकाहरूले यस्तै विवादका कारण समयमा बजेट ल्याउन नसकेका उदाहरण छन्, तर महानगर र उपमहानगरपालिका स्तरमा यस्तो अवरोध भने पहिलो पटक देखिएको हो।

Advertisement

बजेट समयमा जारी नहुँदा तत्काललाई ‘कानुन उल्लंघन’ बाहेक अन्य प्रत्यक्ष असर नपरे पनि असार मसान्तसम्म बजेट पारित नभए साउन १ गतेदेखि ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था सिर्जना हुनेछ। यस्तो अवस्थामा पालिकाका बैंक खाताहरू संघीय सरकारले स्वतः रोक्का गर्नेछ। साथै, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेटको मूल्यांकन गर्दा समयमा बजेट जारी गर्न नसक्ने पालिकाहरूको समपूरक अनुदानको निश्चित हिस्सा कटौती हुने व्यवस्था छ।

विवादमा रहेका पालिकाहरूले कहिले बजेट ल्याउँछन् भन्ने निश्चित छैन। यद्यपि, कानुनी समयसीमा नजिकिँदै जाँदा यी स्थानीय तहहरूले विवाद समाधान गरी बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। अन्यथा, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

सम्बन्धित सामाग्री

वित्तीय लगानीका नवीनतम स्रोत खोजिनुपर्ने

सुनचाँदी व्यवसायीहरूको आन्दोलन घोषणा: साउन १ गतेदेखि व्यवसाय अनिश्चितकालीन बन्द गरिने

मलेशियामा महँगी दर घट्दै, उपभोक्ता राहतमा

‘विद्यार्थीको सङ्ख्याका आधारमा आङ्गिक शिक्षालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने’

तनहुँका स्थानीय तहद्वारा करिब रु आठ अर्बको बजेट प्रस्तुत

प्रतिनिधिसभामा दुई विधेयक स्वीकृत