सरकारले हटायो टेक एण्ड पे व्यवस्था, ऊर्जा नीतिमा नयाँ सहमति

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको विवादास्पद टेक एण्ड पे व्यवस्था हटाउन सहमति जनाएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको विरोध र संसदमा यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने दबाबका कारण सरकार यो कदम चाल्न बाध्य भएको हो।

सोमबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो। छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले टेक एण्ड पे व्यवस्था नहटाएसम्म बजेट पारित हुन नसक्ने अडान लिएपछि एमाले पनि यो व्यवस्था हटाउन सहमत भएको थियो। सहमतिअनुसार, टेक एण्ड पे र टेक अर पे दुवै व्यवस्था बजेटबाट हटाइनेछ। साथै, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) माग र खपतका आधारमा गरिने तथा ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ।

ऊर्जा व्यवसायीहरू र सर्वसाधारणबाट टेक एण्ड पे व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग उठेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो। चौतर्फी आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार ऊर्जा व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्ने समय दिएका थिए, तर विविध कारणले छलफल हुन सकेन। यद्यपि, सत्तारुढ दलका नेताहरूबीच टेक एण्ड पे हटाउने सहमति जुटेको छ।

सम्बन्धित सामाग्री

कोशीदेखि कर्णालीसम्म मेघगर्जनसहित वर्षा, सावधानी अपनाउन आग्रह

तिब्बतमा ‘मेगा ड्याम’ निर्माण सुरु, भारत र बङ्गलादेशका लाखौं मानिसमा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने

जलविद्युत् आयोजनालाई इप्पानको आग्रह

बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

अमेरिका द्वारा डब्लुएचओको नयाँ ‘महामारी नियम’ अस्वीकार

साथीहरूले मलाई सभापतिका रूपमा हेर्न चाहेका छन्