आगामी मौद्रिक नीतिमा नाइमाको सुझाव : सवारी कर्जा ८०:२० अनुपात कायम गर्न आग्रह
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा)ले आगामी मौद्रिक नीतिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष महत्वपूर्ण सुझावहरू पेश गरेको छ।
गभर्नर विश्व पौडेललाई बधाई दिँदै पेस गरिएको सुझावपत्रमा नाइमाले नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रका वास्तविक आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नाइमाले विद्युतीय र इन्जिन सवारीसाधन दुवै क्षेत्रका हितलाई समेट्दै आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रीत मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। विशेष गरी सवारी साधनमा दिइने कर्जा व्यवस्थापनमा लचिलोपन आवश्यक रहेको नाइमाको भनाइ छ।
सुझावमा भनिएको छ, “कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। सबै प्रकारका सवारीसाधनका लागि ८०:२० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गरिनु उपयुक्त हुनेछ।”
नाइमाका अनुसार यस्तो नीतिगत समायोजनले उपभोक्ताको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै अटोमोबाइल बजारको वृद्धिमा टेवा पुर्याउनेछ, जसले समग्र आर्थिक लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुर्याउनेछ।
त्यसैगरी, हाल राष्ट्र बैंकको नियमानुसार चिनियाँ उत्पादनका सवारीसाधनका लागि एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) केवल चीनमै अवस्थित चिनियाँ कम्पनीहरू मार्फत मात्र युआनमा खोल्न पाइने व्यवस्था छ। तर, वर्तमान विश्वव्यापी आपूर्ति संरचना अनुसार उत्पादक, ढुवानीकर्ता र लाभग्राही फरक मुलुकका हुने भएकाले चीनमै उत्पादित र चीनबाटै ढुवानी हुने सवारीहरूका हकमा लाभग्राही जुनसुकै देशको भए पनि युआनमा एलसी खोल्न दिनुपर्ने नाइमाको माग छ।
यस अतिरिक्त, नाइमाले कर्जाका लागि जोखिम भारित सम्पत्तिको दर १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। सवारी साधनको पुनर्बिक्री मूल्य राम्रो हुने, टिकाउ हुने र बैंकहरूमा सबभन्दा कम डिफल्ट दर भएको क्षेत्र भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्दा बैंकको जोखिम पनि कम हुने र वित्तीय सुरक्षासमेत कायम रहने नाइमाको तर्क छ।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया