सहकारी क्षेत्रबाट ९ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह, अर्बौं बचत अझै उठ्न बाँकी
मुलुकभरका सहकारी संस्थाबाट ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार सहकारी क्षेत्रले ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ।
सर्वेक्षणअनुसार सहकारी संस्थामा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बचत परिचालित भएको छ, जसमध्ये झण्डै ८२ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड कर्जा प्रवाह गरिएको हो।
सहकारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारमा संलग्न व्यक्तिको संख्या भने घटेको देखिन्छ। २०८१ असारसम्म ९४ हजार २ जना सहकारीमा संलग्न रहेकोमा २०८१ फागुनमा यो संख्या घटेर ९० हजार २६५ पुगेको छ। यता सहकारी संस्थाको संख्या भने १७ हजार ६९६ बाट बढेर १८ हजार ८९९ पुगेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त घोषित २२ सहकारीमध्ये केवल ३ को मात्र लेखापरीक्षण र सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया पूरा भएको जनाउँछ। बाँकी १९ सहकारी अझै पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रियामा छन्।
६२ हजार ७१० जना दाबीकर्तामध्ये हालसम्म केवल ७ हजार १५५ जनाको सम्पूर्ण र झन्डै १ हजार जनाको आंशिक बचत फिर्ता भएको छ। बाँकी सदस्यहरूको अर्बौं बचत अझै उठ्न सकेको छैन।
सर्वेक्षणअनुसार पीडित वचतकर्ताहरूको कुल मागदाबी ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म केवल १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र फिर्ता गरिएको छ।
सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण अझै पनि नेतृत्वविहीन छ। यसले गर्दा प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना बढेको छ।
२०८१ जेठ १५ मा गठित सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष पुगिसकेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत उक्त प्रतिवेदनका कारण अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। यद्यपि, जीवि राईसहित अर्बौंको अपचलनमा संलग्न भनिएका अन्य व्यक्तिहरू अझै पक्राउ नपर्नुमा सरकारप्रति प्रश्न उठेको छ।
प्रतिक्रिया