मोनो रेल कम्पनीलाई सर्वोच्चले दियो कडा आदेश

सर्वोच्च अदालतले मोनो रेल कम्पनीलाई १५ दिनभित्र मोनो रेल सञ्चालन सम्बन्धि जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले मोनो रेल कम्पनीलाई रेल सञ्चालन सम्बन्धि विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

मोनो रेल कम्पनी प्रालिले मोनोरेल सञ्चालनका लागि दावी गरेपनि लगानी बोर्डबाट त्यसको औपचारिक निर्णय नभएका उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस अघिनै सो दावी कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी आदेश दिइएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।

मोनोरेल प्रालीले आयोजना प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक बजेट १० करोड रुपैयाँको बंैंक ग्यारेन्टी देखाउन नसकेपछि बोर्डले मोनोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न स्वीकृति दिएको थिएन ।

सरकारले काठमाडौंमा मोनो रेल सञ्चालन गर्र्ने योजना अघि सारेपनि त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने कम्पनीको छनौट प्रक्रियालाई अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

सम्बन्धित सामाग्री