कार्यान्वयन होलान् प्रमुख दलका चुनावी आर्थिक मुद्धा

समयपोष्ट २०७४ जेठ ७ गते ३:२७

रमेश लम्साल
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुन केही दिनमात्रै बाँकी रहेको छ । निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सार्वजनिक भएका प्रमुख दलका चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि र विकासका विषयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, ती प्रतिबद्धता हवाई कल्पना र यथार्थभन्दा निकै पर रहेका छन् । उनीहरूले अगाडि सारेका एजेन्डा एकाध वर्षमा पूरा नहुनेखालका छन् ।
दीर्घकालीन प्रकृतिका हचुवा र केवल हवाई कल्पनामात्रै चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेर प्रमुख दलले जनता झुक्याएका छन् । चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन नहुने पुलिन्दा हुन्, त्यसमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक बेइमानीभन्दा अरू लुकेको छैन । जनतालाई एकछिन रनभुल्लमा पार्न सकिएला तर यथार्थभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । विशेषगरी एमालेले अगाडि सारेको चुनावी घोषणापत्र झुटको पुलिन्दा हो भन्दा फरक नपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । पाँच वर्षमा रेल चलाउने त्यो पनि चीन र कोरियाको जस्तो भन्ने घोषणा हवाई कल्पनाको अर्को रूप हो ।

राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले आर्थिक विकास नै पहिलो एजेन्डा रहेको भन्नेमा प्रमुख दलको घोषणापत्रले विशेष प्राथमिकता पाएका छन् । राजनीतिक विषयमात्रै बढ्ता रहने गरेका यसअघिका घोषणापत्रभन्दा यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आर्थिक विकासका एजेन्डा नै प्रमुख प्राथमिकता रहनु बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाको सूचक हो ।
नेपाली कांग्रेस
निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सार्वजनिक भएका घोषणापत्रमा संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले आगामी दस वर्षभित्र एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने ध्येयसाथ अगाडि बढेको जनाएको छ ।
त्यसका लागि कम्तीमा पनि सातदेखि १० प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर हासिल गर्ने, हरेक वर्ष तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति काँग्रेसले अगाडि सारेको छ । यस्तै, काँग्रेसले ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ मार्फत युवालाई स्वरोजगार बनाउने महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । सहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, टनेलमार्ग, आकासेपुल र मोनोरेल चलाउने योजना अगाडि सारेको काँग्रेसले आगामी दुई वर्षभित्र ऊर्जा वृद्धि भई केही महिना ऊर्जा बचत हुने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवद्र्धन गर्नेगरी ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने नीति लिएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्राकृतिक ऊर्जाको स्रोतलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने एवम् मेगा र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने काँग्रेसको घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । यस्तै, काँग्रेसले ठूला र मेगा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यसमेत आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विगतमा अगाडि बढाएका आयोजना र त्यसबाट प्राप्त भएको प्रतिफल एवम् सफलतालाई समेत आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । लोकतन्त्रको आधार स्थानीय सरकार भन्ने नाराका साथ काँग्रेसले राजनीतिक विषयका साथमा आर्थिक विषय नै बढ्ता चासोसाथ यसपटकको घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।
नेकपा एमाले
नेकपा (एमाले) ले पनि ‘नेपाली जनताको सपना ः समृद्धि र समाजवादको स्थापना शीर्षकमा आर्थिक समृद्धि र विकासका विषयलाई नै आफ्नो घोषणापत्रमा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । एमालले घर–घरमा बिजुली, जनजनमा सेयरको अर्को नारा पनि तयार पारेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको परिचालन गरी आगामी दस वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक र भूतापिय माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । विद्युत् प्रसारणका लागि ७६५ केभीको पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन, राष्ट्रव्यापी यातायात सञ्जाल तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, रसुवागढी काठमाडौँ–पोखरा– लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौँ–वीरगन्ज रेलमार्ग, विमानस्थलको निर्माण तथा सबै सडक सञ्जालको स्तरोन्नति गर्ने कार्य आफ्नो घोषणापत्रमा एमालेले समावेश गरेको छ । लामो समयसम्म लोडसेडिङ गराउन भूमिका खेलेको र प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य बिगार्न हात रहेको भन्दै एमाले नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको कार्यशैलीबाट प्राधिकरण नराम्ररी बिग्रिएको अवस्थामा एमालले जलविद्युत् क्षेत्रमा अगाडि सारेको एजेन्डा केवल हवाई सपनाको पुलिन्दा हो, ज्ञवालीपीडित एक कर्मचारीले बताएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)
सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाउँ र नगर भन्ने अवधारणाका साथ उज्यालो नेपालको अभियानलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र आमनेपालीलाई एक लाखबराबरको सेयर प्रदान गरेर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने सो पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश छ । भूमिसुधार, कृषि, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर संकलन, बजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–सञ्चार, नगर तथा बस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्यायसेवा, शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकुदलगायतका क्षेत्रको क्षेत्राधिकार तोकिएकाले ती क्षेत्रको विकास र विस्तारमा माओवादी केन्द्रले जोड दिइएको छ ।
स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भू–उपयोगको नीति तर्जुमा गरिनेछ । त्यसैका आधारमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि वृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कृषि नै ग्रामीण विकासको मूल आधार नाराका साथमा माओवादी केन्द्रले गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्नका लागि सुपरजोनको मान्यताअनुसार आ–आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुरूप उत्पादनको विशिष्टीकरण र नमुनामूलक सुपरजोन बनाउने अवधारणा अघिसारेको छ । यस्तै, वन संरक्षण, भू–संरक्षण, तटबन्धको निर्माण, वृक्ष रोपण, जैविक विविधता र जडीबुटीको संरक्षण तथा उत्पादनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी हरियाली नेपाल निर्माणमा जोड दिइने माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सांसद एवम् पूर्वसचिव जनकराज जोशीले राजनीतिक मुद्दा करिब–करिब सकियो, विकास र आर्थिक समृद्धिको मुद्दा नै अबको बाटो हो भन्ने स्पष्ट सन्देश राजनीतिक दलका घोषणापत्रले दिएको बताए । उनले भने, “कुनै पनि दलले राजनीतिक र सामाजिक अधिकारका विषय उठाएका छैनन्, विकास र निर्माणका मुद्दामै केन्द्रित भएका छन् । यो परिपक्व निर्णय हो ।’’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले राजनीतिक दलले आर्थिक विषयलाई महत्व दिनु सकारात्मक बाटो भएको बताए । उनले भने, ‘‘मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने सहज समय आएको छ, दलका घोषणापत्रले त्यही कुराको संकेत गर्छ, अबको मुद्दा आर्थिक समृद्धि नै हो ।’’
दलहरूले अगाडि सारेको राजनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउने र आर्थिक विकास गर्ने हो, दलहरूका रहेको राजनीतिक बेइमानीको अन्त्य हुनु जरुरी छ । विद्युत्का पोल ढाल्ने, सामान्य एलईडी बल्बमा भ्रष्टाचार भयो भन्दै काम गर्ने व्यक्तिको इमानदारी र नैतिकतामा प्रश्न उठाउने र चुनावी मसला बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
कागजमा लेख्नका लागि लेखिएका स्मार्ट सिटीले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । काठमाडौँको धूलोमात्रै नियन्त्रण गर्ने जनप्रतिनिधिको जरुरी पर्छ । हवाई कल्पना बेचेको भरमा नेपाली जनताले मत हाल्छन् भन्ने आस गर्नुजस्तो मूर्खता अरू हुनै सक्दैन ।
जनताले हरेक विषय थोकमा खोजेका छन् । जनता अब आश्वासनको आडमा बस्नेवाला छैनन् । दलले अगाडि सारेका आर्थिक एजेन्डालाई पूरा गर्ने हो भने गतिलो राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहिष्णु राजनीतिक संस्कारको जरुरी पर्छ । त्यति नभए जतिसुकै राम्रो आर्थिक एजेन्डा र बहस गरे पनि त्यसले नेपाली जनताको जीवनस्तरमा कुनै फरक पार्दैन र पार्न पनि सक्दैन ।