आइतबार, ६ जेठ २०८१

सेयर प्रक्रिया रोकिँदा दर्जन बढी आयोजना प्रभावित

पत्रपत्रिका २०८१ वैशाख २५ गते ६:३४


प्राथमिक सेयर (आईपीओ) र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका डेढ दर्जन जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासन प्रक्रिया १० महिनादेखि अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेको छ ।

Advertisement

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदादेखि नै रोकिएको सेयर निष्कासन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको ढिलाइले गर्दा थप अन्योलग्रस्त भएको हो ।

सेयर निष्कासनसम्बन्धी कार्य अनिर्णीत हुँदा आयोजना निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको नारा दिएको सरकारले सेयर निष्कासनमा चासो नदिँदा र धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गम्भीर नहुँदा नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यून गर्ने अवस्था पर धकेलिन थालेको छ । यसले गर्दा हिउँदमा भारतबाट बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यताका साथ केही वर्षमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आईपीओ जारी भएकामा २९ वटा जलविद्युत् कम्पनी रहेका थिए । तर, चालू आवमा भने गत ५ भदौमा जारी गरिएको भिजन लुम्बिनी ऊर्जा विकास कम्पनीको बाहेक अरू कम्पनीको आईपीओ जारी हुन सकेन ।

अहिले एउटा सोलारसहित १८ वटा विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । अनुमति नै नपाउने आईपीओका लागि किन आवेदन दिनु भन्दै चार–पाँचवटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन् । ती सबै कम्पनीको गरी करिब १४÷१५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सेयर निष्कासन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

Advertisement

त्यस्तै, हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ९ जलविद्युत् कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । ९ कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको रकम झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्कीले जानकारी दिए ।

यसअघि बोर्डले गत पुसमा अन्तिमपटक जलविद्युत् कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता ९ कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएका निवेदन अलपत्र परेका छन् । गत आवमा आठवटा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति पाउँदा सातवटा जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी रहेका थिए । हकप्रद सेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु भन्दै धेरै कम्पनी बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री