सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सबै रिटलाई राणाले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा १९ रिट निवेदनको सुनुवाइ भएको थियो । नियमित एकल इजलासमा प्रतिनिधिसभासम्बन्धी रिटको सुनुवाइपछि सबै निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएको हो ।
संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्नेछ । आजको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओली, सुनील कुमार पटेल, बद्री भट्ट, अजय बुढाथोकी, तुलसी पराजुली, वीरभद्र जोशी लगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीबाट यसअघिको सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला उलंघन भएको समेत दावी गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने गर्दै २६ र केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरी चार गरी ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । संवैधानिक इजलासको माग नभएका आज सुनुवाइ भएका १९ सहित ती सबै रिटको अब संवैधानिक इजलासले नै छिनोफानो गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया