भोगाधिकारका आधारमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई कानुनअनुसार लिजमा रूपान्तरण प्रक्रिया पूरा गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आग्रह गरेको छ ।
विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको अवस्था पहिचान गरी सम्बन्धित पक्षलाई लिजमा रूपान्तरणका लागि जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो ।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिएको अवधिभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय स्थानमा समयमै प्रक्रिया पूरा नभएका कारण धेरै जग्गा अझै भोगाधिकारकै अवस्थामा रहेका छन् ।
मालपोत नियमावली, २०३६ को नवौँ संशोधनले समेत भोगाधिकारमा रहेका जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको पत्रमा उल्लेख छ । सो व्यवस्थाअनुसार भोगाधिकार प्राप्त पक्षले बाँकी रकम तथा अन्य दायित्व पूरा गरी लिज सम्झौता गर्न सक्नेछन् ।
विभागले भोगाधिकार समाप्त भएका वा म्याद सकिन लागेका जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउन र लिजमा रूपान्तरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्ता जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित राख्न, कानुनी अन्योल हटाउन र सरकारी सम्पत्तिको उपयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउन विशेष ध्यान दिन भनिएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको हस्ताक्षरसहित जारी पत्रमा भोगाधिकारका जग्गा लामो समयसम्म रूपान्तरण नभई रहँदा प्रशासनिक तथा कानुनी समस्या सिर्जना हुने उल्लेख छ । त्यसैले विभागले यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया