सोमबार, ३० भदौ २०७६

बीमा अनिवार्य गराउन अझ धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ

कुमारबहादुर खत्री, सीईओ, अजोड इन्स्योरेन्स

समयपोष्ट २०७५ फागुन २४ गते १२:४३

अजोड इन्स्योरेन्सको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

अहिलेसम्म हामी शाखा विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ । सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय सुरु भइसकेका छन् । १७ शाखा, ११ वटा यातायात कार्यालयमा बीमा काउन्टर र एउटा सञ्चय कोषमा ग्राहक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ । हामीले हेड अफिसबाहेक २९ शाखा कार्यालय पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौँ । पूर्वी रुकुमबाहेक सबै स्थानमा तयारी पूरा भइसकेको छ ।

बीमा गर्नका लागि अजोड इन्स्योरेन्सलाई नै किन रोज्ने  ?
यस कम्पनीका प्रवद्र्धकहरूको छवि राम्रो छ । नेपालका व्यवसायिक बिग हाउसबाट यहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ । अवकाश प्राप्त कूतनीतिज्ञदेखि लिएर उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरूको समेत यसमा सहभागिता रहेको छ । दोस्रो, कम्पनी नयाँ भए पनि हाम्रो व्यवस्थापन टिम राम्रो र अनुभवी छ । अर्को, हामीले दिने सेवा नै हो । अहिले हामीले २ लाखसम्मको भुक्तानी फाष्टट्र्याकबाट अन द स्पट दिने गरेका छौँ । अहिलेसम्म ५२ वटा दाबी भुक्तानी गरिसकेका छौँ । २७ वटा दाबी अहिले पेन्डिङ छ । त्यस्तै, हामी वेभ वेस सिष्टममा छौँ । हामीले प्रविधिलाई जोड दिएका छौँ । जति पनि हाम्रा शाखाहरू खुलेका छन्, सबैबाट अनलाइन पोलिसी इस्यू हुन्छ । हामीले अनलाइन मार्केटिङ र अनलाइन पोलिसी बेच्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छौँ । अजोड नै किन रोज्ने भन्दा पहिलो त विश्वास अनि दोस्रो सेवा नै हो ।

हामीले प्रविधिलाई जोड दिएका छौँ । जति पनि हाम्रा शाखाहरू खुलेका छन्, सबैबाट अनलाइन पोलिसी इस्यू हुन्छ । हामीले अनलाइन मार्केटिङ र अनलाइन पोलिसी बेच्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।

बीमा कम्पनीहरू बढेसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यातायात कार्यालयहरूमा बीमा कम्पनीको हाट बजार जस्तो देखिन्छ । यसलाई मर्यादित गराउन के गर्नुपर्ला ?

प्रतिस्पर्धा होला तर मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने कुरामा धेरै कामहरू भएका छन् । भोलिका दिनमा अझ व्यवस्थित हुँदै जाला ।

यातायात कार्यालयबाट हुने बीमाको विषयमा विगतमा के भयो, त्यो थाहा भएन तर अहिले त्यहाँ परिस्थिति बदलिएको छ । बीमा समितिले पनि सर्कुलर गरेको अवस्था छ । पहिले त्यहाँ दुई–तीनवटा कार्यालयहरू थिए भने अहिले एउटा भन्दा बढी कार्यालयहरू राख्न पाइँदैन । कार्यालयमा कर्मचारी अनिवार्य गरिएको छ भने सफ्टवेयरबाटै पोलिसी इन्ट्रि गर्नुपर्छ, हातले काम गर्न पाइँदैन । त्यसले गर्दा हिजोकोे स्थिति र अहिलेको स्थिति निकै फरक छ । प्रतिस्पर्धा होला तर मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने कुरामा धेरै कामहरू भएका छन् । भोलिका दिनमा अझ व्यवस्थित हुँदै जाला ।

कतिपय कम्पनीहरूका फेक पोलिसीले गर्दा बीमाप्रति अविश्वास जगाउने काम भएको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ?
म्यानुअल गर्दा फेक पोलिसीको कुरा आउँछ । अनलाइनबाट पोलिसी इन्ट्रि गर्ने सिष्टम भएपछि फेक पोलिसीको कुरा आउँदैन । हाम्रो कम्पनीमा त्यो हुँदै हुँदैन । अरू ठाउँहरूमा पनि म्यानुअललाई सफ्टवेयरमा ल्याउँदै छन् । सफ्टवेयरमा ल्याएपछि भोलिका दिनमा त्यो समस्या आउँदैन ।

बीमा गर्ने बानी बसाउन के गर्नुपर्ला ?
बीमा गर्ने भनेको भोलि भवितव्य आइपर्दा आर्थिक अवस्था सुदृढ होस् र रिकभरी होस् भनेर नै हो । जोखिम छ, बीमा गर्नुपर्छ भन्दाभन्दै पनि धेरै मानिसहरूले बीमा गर्दैनन् । हामीले मानिसहरूमा बीमा गर्ने बानी बसाउन सकेका छैनौँ । जस्तो– वर्षमा एक पटक स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ भन्ने थाहा छ तर पनि हामी बिरामी भएपछि मात्र अस्पताल पुग्छौँ । त्यस्तै, बीमा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ तर पनि गरिँदैन । मानिसहरूलाई बीमा अनिवार्य गराउन अझ धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ । जसरी मोटर बीमालाई अनिवार्य गराउँदा मोटर बीमा गर्ने बानी बढ्दै गयो, त्यसैगरी आवासको बीमा गर्ने बानी बसाउन नेपाल सरकारले त्यस्तै केही गर्नुपर्छ । जस्तो– नक्सापास गर्ने ठाउँ, मालपोत बुझाउने ठाउँहरूबाट बीमा गरेर ल्याऊ भनिदिने हो भने मानिसमा बीमा गर्ने बानी बस्छ ।

वर्षमा एक पटक स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ भन्ने थाहा छ तर पनि हामी बिरामी भएपछि मात्र अस्पताल पुग्छौँ । त्यस्तै, बीमा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ तर पनि गरिँदैन ।

अर्को, घरमै बसी–बसी बीमा गर्न पाए गर्थें भन्ने सोच धेरै मानिसमा छ । त्यसतर्फ पनि हामी काम गर्दैछौँ । आगामी आर्थिक वर्षबाट हामी त्यो पनि सुरु गर्ने छौँ । बीमा गर्ने कुरा नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखिदियो भने सबैको कल्याण हुन्छ । केही गरी भोलि ठूलो भवितव्य आइपर्यो भने नेपाल सरकारलाई पनि बजेट कहाँबाट ल्याउने, के खर्च गर्ने भन्ने समस्या रहँदैन । हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौँ, नेपाल सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको पनि बीमा गर्नुपर्छ । सानो पैसा तिरे पुग्छ । त्यसैले गर्दा नेपाल सरकार आफूले पनि बीमा गरोस्, अरूलाई पनि गराओस् ।

बीमा गर्ने कुरा नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखिदियो भने सबैको कल्याण हुन्छ । केही गरी भोलि ठूलो भवितव्य आइपर्यो भने नेपाल सरकारलाई पनि बजेट कहाँबाट ल्याउने, के खर्च गर्ने भन्ने समस्या रहँदैन ।

माघ १ गतेबाट अग्नि बीमाको सट्टा सम्पत्ति बीमा निर्देशिका लागू भएको छ । जेसुकै भए पनि बीमाले पैसा तिनुपर्छ । मानिसहरूमा बीमा गर्ने बानी बसाउन एउटा मात्र कम्पनीले गरेर हुँदैन, सबै लाग्नुपर्छ । बीमा समिति, बीमक सङ्घ, नेपाल सरकार सबै जुटेर गर्ने हो भने भोलिका दिनमा बीमाको बजार फराकिलो हुन्छ ।

एकीकृत सम्पत्ति बीमा लागू भएको छ, यसले बीमा उद्योगलाई कत्तिको फाइदा पुर्याउँछ ?

बीमालाई सबैले बुझेर बीमा गर्ने परिपाटी विकास गराउनुपर्छ भन्ने सन्देश सबैतिर पुग्यो भने यसले बीमा उद्योगमा सकारात्मक सहयोग पुर्याउँछ । त्यस कारण सम्पत्ति बीमा सम्बन्धमा प्रचार–प्रसार गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा अग्नि बीमा पोलिसीलाई विस्थापित गरेर सम्पत्ति बीमासम्बन्धी निर्देशिका आयो । त्यसले कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसीको कन्सेप्ट बनाएको छ । त्यसले गर्दा सबै रिष्कहरू याकुमुलेटेड भएर आउँछ । हिजोको जस्तो विवाद आउने स्थिति पनि छैन । भोलिका दिनमा विवाद आए पनि अन्डर इन्स्योरेन्सको केसमा विवाद आउला । त्यसले गर्दा अहिले रेट पनि घटेको छ । विशेष गरी आवासीय घरहरूमा सानो प्रिमियममा ठूला जोखिमहरू वहन गर्छौं । भवितव्य पर्दा त्यसले ठूलो राहत दिन्छ । त्यस कारण बीमालाई सबैले बुझेर बीमा गर्ने परिपाटी विकास गराउनुपर्छ भन्ने सन्देश सबैतिर पुग्यो भने यसले बीमा उद्योगमा सकारात्मक सहयोग पुर्याउँछ । त्यस कारण सम्पत्ति बीमा सम्बन्धमा प्रचार–प्रसार गर्न जरुरी छ । सबैमा कमसेकम घर बीमा गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध पनि हो । भोलिका दिनमा भवितव्य आइहाले मान्छे सडकमा आउनुपर्दैन ।

कम्पनीको पुँजी कति छ, आईपीओ जारी गर्न कति समय लाग्ला ?

अर्को वर्ष ती समस्या नआउलान् । छिटोमा अर्को वर्षको फागुन–चैत्रतिर हामी आईपीओमा जान्छौँ । 

हाम्रो एक अर्बमा आएको कम्पनी हो । संस्थापक समूहबाट ७० प्रतिशत अर्थात् ७० करोड आएको छ । ३० करोडको आईपीओ जारी गर्दैछौँ र त्यसको लागि एक वर्षको पूरा व्यालेन्ससिट चाहिन्छ, जुन यो वर्ष आउँछ । पूरा व्यालेन्ससिट आएपछि हामी आईपीओको प्रक्रियामा जान्छौँ । अर्को, एनएफआरएसको पनि समस्या छ । त्यसले गर्दा यो वर्ष सबै बीमा कम्पनीहरूको ढिलो भएको हो । जति समस्या आउँछ, सायद अब यो वर्ष मात्र आउला । अर्को वर्ष ती समस्या नआउलान् । छिटोमा अर्को वर्षको फागुन–चैत्रतिर हामी आईपीओमा जान्छौँ । 

प्रतिक्रिया