विद्युत् आयोजना निर्देशिकामा संशोधन : ठूला आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष थप समय

Advertisement

सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप दुई वर्ष समय प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्युत् विकास विभागले विद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गरी १०० मेगावाटभन्दा माथिको जडित क्षमता भएका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई यो सुविधा दिएको हो।

विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियामा लाग्ने लामो समय र ठूला आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने अवधिलाई मध्यनजर गर्दै यो व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा देखिएका समस्याबारे ऊर्जा उत्पादकहरूसँग छलफल गरेका थिए।

निर्देशिकामा गरिएको अर्को संशोधनअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र संशोधन गर्नुपूर्व उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ। अब उद्योग दर्ताको आशयपत्र पेस गरेर अनुमतिपत्र संशोधन गर्न सकिनेछ भने संशोधन भएको एक वर्षभित्र संशोधित उद्योग दर्ता पेस गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले अनुमतिपत्र संशोधन प्रक्रिया सहज बनाउँदै प्रवर्द्धकहरूलाई राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम कम गर्न नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। यदि प्रवर्द्धकले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा आयोजना लिलाम गर्न सकिनेछ र लिलाम स्वीकार गर्ने कम्पनी वा संस्थालाई विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणको अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। महानिर्देशक सिंहले यो व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाहरूको लगानी सुरक्षित हुने बताए।

Advertisement

यसबाहेक, विभागले ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा पनि संशोधन गरेको छ। सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्दा अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उक्त जग्गामा सौर्य आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त रहेको सिफारिस लिनुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले स्थानीय तहको भू–उपयोगसम्बन्धी अधिकारलाई जोड दिँदै सौर्य आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूलाई जग्गा सिफारिस प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्ने विभागको भनाइ छ।

यो संशोधनपछि करिब ४८३.५ मेगावाट जडित क्षमता भएका २९ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ। सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न यस्ता व्यवस्थाहरूले सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

सम्बन्धित सामाग्री

उच्च हिमाली पदमार्गमा यात्रा नगर्न मुस्ताङ प्रशासनको आग्रह

अस्ताउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिई मनाइयो छठ

प्रधानमन्त्रीद्वारा छठी माताको पूजा आराधना

लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नबारे छानबिन गरी कारबाही गर्न महासङ्घको आग्रह

प्राधिकरणले काट्यो बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको विद्युत् लाइन, २०० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात

अमेरिका–चीन व्यापार सम्झौतापछि एसियाली सेयर बजारमा उत्साहपूर्ण वृद्धि