मंगलबार, ४ वैशाख २०८१

आत्मकेन्द्रित रहेर बन्ने गरेका नीति–नियमका कारण बीमा क्षेत्र अन्योलग्रस्त र दिशाहीन बनेको छ

समयपोष्ट २०८० चैत १८ गते १२:४४

Advertisement

नेपालको वर्तमान बीमा उद्योगको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

बीमाको इतिहास ७६ वर्ष लामो भनिए तापनि पहिलो बीमा ऐन जारी भएको आधारमा ५५ वर्ष र दोस्रो बीमा ऐन, २०४९ लागु भएको आधारमा ३१ वर्ष पुरानो छ । भर्खरै लागु भएको हालको बीमा ऐन, जसले शक्तिशाली बीमा प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ, सोको आधारमा भन्ने हो भने २ वर्ष मात्रै भएको छ । तैपनि बीमाका बारेमा प्रचारप्रसार, चहलपहल र बहस शुरु भएको तीस वर्ष भयो भन्न सकिन्छ । तीस वर्षको दौरानमा बीमा कम्पनीको सङ्ख्या ४१ सम्म पुग्यो । हाल १४–१४ वटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु कायम भएका छन् भने ३ लघुजीवन र ४ लघुनिर्जीवन बीमा कम्पनी भर्खरै स्थापना भएका छन् । पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी सरकारको पहल र अधिक लगानीमा सन् २०१४ स्थापित भयो भने अर्को कम्पनी भर्खरै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छ । बीमितको सङ्ख्या करोडभन्दा बढी र अभिकर्ताहरुको सङ्ख्या दुई लाखभन्दा बढी पुगेको छ । बीमा शुल्क यस आ.व.मा झण्डै दुई खर्ब पुग्ने देखिन्छ भने बीमा कोष ६ खर्ब नाग्दैछ । बीमाको सङ्ख्या र जनसङ्ख्याको अनुपात ४४ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने बीमा प्रिमियम र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात ३ दशमलव ४० पुगेको छ । यी तथ्याङ्क केलाउँदा बीमा बजार सही गतिका साथ हिँडेको र राम्रै अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

तर, बजारको वृद्धि गत आवहरुमा २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा यो वर्ष झण्डै दुई प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ भने कतिपय इन्डिकेटरहरु ओरालो लागेका छन् । विशेषगरी विगत ५ वर्ष निकै तीव्ररुपमा दौडेको बजारमा एक्कासि ब्रेक लागेको अवस्था छ । समग्र आर्थिक अवस्थाको प्रभाव बीमा क्षेत्रमा पनि परेको छ । कोभिडपछिको शिथिल अर्थतन्त्रका कारण बीमा उद्योगलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नु स्वाभाविकै हो ।

बीमा उद्योगको नियामक निकायद्वारा छिटो–छिटो नीतिमा गरिएको परिवर्तनका कारण बीमकहरुमा अन्योलता र अनिश्चितता बढेको देखिन्छ भने विश्वसनीयतामा कमी आएको पाइन्छ । मर्र्जरका कारण राम्रो जनशक्ति बाहिरिएको छ भने बस्नेहरुमा पनि कति बेला के हुने हो भन्ने त्रासका कारण उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । तीव्र गतिमा गुडेको गाडी एक्कासि ब्रेक लाग्दा गाडीभित्र उत्पन्न हुने उथलपथलजस्तै बीमा कम्पनीहरुमा पनि उथलपुथल हुन पुगेको छ । यसको उदाहरण हो– बीमा पोलिसी सरेण्डरमा वृद्धि । हुन त यस विषयमा साइन्टिफिक स्टडी भएको छैन । कस्ता पोलिसी, कुन आर्थिक अवस्थाका मानिसबाट, के उद्देश्यका साथ, कति वर्षे पोलिसी बढी समर्पण भएका छन् ? भन्ने बारेमा कुनै भरपर्दो उत्तर हामीसँग छैन । कति प्रतिशत समर्पण भएको छ भन्ने बारेमा पनि कुनै भरपर्दो उत्तर प्राधिकरणले दिन सकेको छैन ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रतिफलको मूलआधार बैङ्कको ब्याजदर हो, जुन निकै उतारचढावका साथ गुज्रिरहेको हुँदा आम्दानीमा स्थायित्व छैन । अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले खर्च बढाएको छ भने विश्वसनीयता घटाएको छ । बीमा कम्पनीमा फजुल खर्चमा वृद्धि भएको भन्दै निकै आलोचना हुने गरेको छ भने संस्थागत सुशासनको अवस्था औसतभन्दा तलै देखिन्छ । पारदर्शिता, संस्थागत उत्तरदायित्व पनि कमजोर नै छ । ‘थट लिडरसिप’ (वैचारिक नेतृत्व)को अभाव खट्किएको छ । न आम सहभागिता र विचार विमर्शमा आधारित भएर नीति निर्माण हुने अभ्यास छ न अनुसन्धानमा आधारित भई निर्णय लिने चलन छ । बीमा उद्योगको मुख्य आकर्षण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्ने र सिकाउने हो, जसलाई नेपालका बीमकहरुले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति जति दह्रो छ, त्यति नै दह्रो बीमा अभ्यास भने देख्न पाइएको छैन । नेपालको बीमा उद्योगमा अझै पनि धेरै संस्थाहरुको अभाव छ । न बीमा कलेज छ, न बीमाङ्कीसम्बन्धी अध्यापन नै हुने गरेको छ । न बीमाका बारेमा अनुसन्धानात्मक संस्था छन्, न विश्वविद्यालय र बीमाबजारबीचको सम्बन्ध मजबुत छ । न बीमा ठगी र जालसाजी रोक्ने अलग्गै निकाय छ, न बीमा सूचना केन्द्र नै छ । न दलाललाई बीमा पोलिसी बिक्री गर्न दिइन्छ, न वेभ एग्रिगेटरले नै काम गर्न पाएका छन् । बीमा बजारलाई सघाउने सङ्घ–संस्थाहरुको कमी त छ नै, राज्यले पनि बीमालाई उचित स्थान दिएको छैन । हाम्रो बीमा बजारको इतिहास ७५ वर्षको हुँदा पनि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अङ्गहरु विकसित हुन सकेका छैनन् ।

पुनर्बीमा कम्पनीहरु दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त पूर्वाधारको अभावका बाबजुद सञ्चालन भइरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति जबरजस्त साबित गर्न सङ्घर्षरत छन् । जीवनबीमा कम्पनीमा पूर्णकालीन बीमाङ्कीको अभावका कारण समयमा वित्तीय विवरणहरु प्रकाशन हुन सकेको छैन । निर्जीवन बीमाका लागि अति आवश्यक पर्ने विज्ञ जोखिम मूल्याङ्कनकर्ता, क्षति मूल्याङ्कनकर्ताहरुको कमीका कारण जोखिमाङ्कन र दाबी भुक्तानी चुस्त हुन सकेको छैन । तेस्रो पक्ष सहजकर्ता नभएका कारण स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विभिन्न कारणहरुले बीमकहरु अझै पनि डिजिटल कारोबारमा जाने वातावरण बनेको छैन ।

लघुबीमा कम्पनी र अन्य कम्पनीको काम र सेवामा खास फरक देखिँदैन । लघुबीमा कम्पनी स्थापनाको औचित्य सावित गर्नुपर्ने चुनौती छँदैछ । लघुबीमाको मर्मअनुसार काम हुन सकेको देखिँदैन । बीमा बजारको भविष्य राम्रो छ तर वर्तमानलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

बीमा कम्पनीहरुको मर्जर तथा पुँजी वृद्धि गरियो तर त्यसले किन सिनर्जी ल्याउन अथवा व्यवसाय वृद्धि गर्न सकेन ?

दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनीहरु एक–आपसमा मिल्ने वा एकले अर्काे कम्पनीलाई किन्ने चलन सन् १९०० देखि शुरु भएको हो । मर्जर किन गरिन्छ, किन गर्नु आवश्यक छ ? भन्ने विषयलाई राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ । मुख्यगरी वास्तविक सम्पत्ति वृद्धि गर्ने, बजार हिस्सा वृद्धि गर्न, ज्ञान र प्रविधिको आदानप्रदान गर्ने, राज्यबाट विशेष सहुलियत प्राप्त गर्ने उद्देश्यले संस्थाहरु एकापसमा गाभिन्छन् । बिनाउद्देश्य कम्पनी मर्ज हुँदा दुवै कम्पनीलाई घाटा मात्रै हुन्छ, भलै केही मानिसहरुलाई फाइदा होला । नेपालमा जुन मर्ज भयो, सबै नियामकको निर्देशनमा भएको फोर्स मर्ज नै हो । र, त्यसपछाडिको उद्देश्य पुँजी वृद्धि भनिएको छ । कम्पनीहरु स्वस्फूर्तरुपमा गाभिनु र बलजफ्ती रुपमा गाभिनुमा पक्कै पनि फरक पर्दछ । स्ट्राटेजिक मर्जर वा दीर्घकालीन उद्देश्य परिपूर्तिका लागि गरिएको मर्जबाट सिनर्जिक लाभ प्राप्त हुन्छ ।

सन् २०२३ मा १२ वटा निर्जिवन कम्पनी मर्ज भई नयाँ ६ वटा नयाँ कम्पनीहरु बने भने ९ वटा जीवन कम्पनी मर्ज भई नयाँ ४ वटा कम्पनीहरु बने । १० नयाँ कम्पनीको मर्ज हुनुअघि र पछिको वित्तीय र गैरवित्तीय अवस्थामा आएको परिवर्तनको तुलनात्मक अध्ययन व्यवस्थित रुपमा हुनुपर्‍यो र हामीले पनि थाहा पाउनुपर्‍यो– कुुन–कुन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो र त्यसबाट क–कसलाई के फाइदा भयो ? अनुमानको भरमा वा एक–दुई घटनाको आधारमा धारणा बनाउनु उपयुक्त हुँदैन होला । मूल्याङ्कन गर्नका लागि पर्याप्त समय आवश्यक पर्दछ । दुई–तीन वर्षपछि यसको रिजल्ट आउने नै छ । अहिले नै ठीक वा बेठीक भन्नु हतार हुन्छ कि !

कोभिड बीमाको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन । कृषि बीमामा पनि समस्यै समस्या छन् । अन्य दाबी भुक्तानीमा पनि जटिल प्रक्रिया छन् । यसले गर्दा समग्र बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यी समस्या कसरी आए र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

बीमा कम्पनीप्रति अझै पनि आम मानिसको सकारात्मक धारणा बन्न नसक्नुमा तपाईले भनेका केही उदाहरणहरु पक्कै केही कारणहरु हुन् । तर, महत्वपूर्ण कारण भनेको बीमा कम्पनीको आफ्ना ग्राहकप्रतिको व्यवहार, सेवा गर्ने कार्यशैली नै हो । मानिसहरु भन्छन्– दिन सजिलो, लिन गाह्रो क्षेत्र भनेको बीमा क्षेत्र हो । जबसम्म योे धारणालाई उल्ट्याएर ‘दिन सजिलो छ, त्योभन्दा लिन झनै सजिलो छ’ भन्ने अवस्थामा पु¥याउन सकिन्न, तबसम्म विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहनेछ ।

कोभिड बीमाको भुक्तानीको जिम्मा अर्थमन्त्रालय वा सरकारले लिएपछि नै दोस्रो चरणमा यो पोलिसी बिक्री भएको हो । तसर्थ, सरकारले नै भुक्तानीको जिम्मा लिनुपर्दछ । होइन भने उसले आम जनतासँग माफी माग्नुपर्दछ कि हामीले बजेटमा यसलाई राखेर वा नराखेर गल्ती ग¥यौं भनेर ।

प्रिमियमबापतको रकम तिर्न सक्नेले भोलि दाबी प¥यो भने त्यो पनि तिर्नुपर्दछ भनेर रातो किताबमा पर्याप्त रकमको व्यवस्था किन नगरेको ? यसमा सरकार चुकेको छ र त्यसको दोष बीमा कम्पनीहरुलाई देखाउँदैछ । पहिलो चरणमा बीमा प्राधिकरण चुकेको हो तर पछि उसले गल्ती सच्याउने प्रयास गर्दागर्दै सरकारले पुनः घचेटेर बेच्न बाध्य बनाएको हो । यो कुरा आम जनताले नबुझे पनि शिक्षित वर्गले भने बुझ्नुपर्दछ ।

कृषिबीमामा प्रिमियममा दिइने अनुदान रकम एकै चोटि ५० प्रतिशत राख्नु जति हचुवा थियो, त्योभन्दा बढी हचुवा काम ७५ र ८० प्रतिशत पु¥याउनु थियो । राज्यले धान्न नसक्ने रकम अनुदान दिएर पपुलर हुन खोज्ने दलहरुको मानसिकताले आज कृषि बीमाको अनुदान रकम अर्बौं पुगेको छ, जुन तिर्न सक्ने हैसियत राज्यको छैन । अनुदान गरिबलाई दिने हो, धनीलाई होइन । तर, नेपालमा ‘मिन्स टेस्टिङ’ (परीक्षण साधन)को व्यवस्था छैन । अनुदान कति दिने, कसलाई दिने, कतिसम्म दिने, कसरी दिने, कृषि बीमाको सेवा प्रदान गर्ने अलग्गै कम्पनी स्थापना गर्नु पो उचित हुन्छ कि भन्ने बारेमा अध्ययन गरी सोको आधारमा सरकारले निर्णय लिनु आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरुले अनुदानको बीमा पोलिसी बिक्री गरेर बस्ने होइन । उनीहरुलाई सानो–तिनो काममा अल्झाउन हुँदैन भनेर माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स दिइसकेको छ । यो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुलाई ‘स–साना पोलिसी बेच, ३ वटा बाख्रा, एउटा भैंसीको पोलिसी बेच्न गाउँ–गाउँमा जाऊ’ भन्नु उचित छैन ।

अन्य दाबी भुक्तानीमा जटिल प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो तपाईंले । बीमाको भुक्तानी गर्दा आवश्यक कागजात पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ अन्यथा ठगहरुले बीमालाई कमाइखाने वस्तु बनाउँछन् । तर, कसिलो दाबी भुक्तानी नीति सबैलाई लागु गर्नु आवश्यक छ । पहुँच हुनेहरुले २–४ दिनमै भुक्तानी पाउने र अरुलाई महिनौं झुलाउने प्रवृत्तिलाई हटाउनका लागि कम्तीमा पनि बीमा कम्पनीहरुले विकेन्द्रीकरण गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश कार्यालयलाई दाबी भुक्तानी गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, सूचना–प्रविधिमैत्री बनाउने, बीमा ठगी तथा जालसाजीविरुद्धको अलग्गै कानून ल्याउने, चुस्त र दुरुस्त भुक्तानी प्रणाली लागु गर्ने र राम्रो दाबी भुक्तानी गर्ने कम्पनी र कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक रुपमा नै पुरस्कृत गर्ने, गलत भुक्तानी भएको अवस्था उनीहरुलाई दण्डित गर्ने काम भयो भने सबैले बुझ्नेछन्– बीमा लिन पनि सजिलो रहेछ भनेर । असल चरित्र, नैतिकवान् र कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्वले मात्रै यो समस्या हल गर्न सक्दछ । मलाई के–कति फाइदा हुन्छ ? भनेर नाप–जोख गर्न थालियो भने आगामी दिनमा झनै बढी जनताको विश्वास गुम्नेछ ।

अन्य देशमा बीमा क्षेत्रले दीर्घकालीन प्रकृतिका ठूला परियोजनामा लगानी गरेका छन् । नेपालमा भने शेयर, फिक्स्ड डिपोजिटजस्ता सर्ट टर्म क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित छ । समस्या कहाँनेर हो ?

नेपालका सबै जीवनबीमा कम्पनीहरुको बीमा कोषको रकम जोड्दा झण्डै रु. ५.५० खर्ब पुगेको छ । यो रकम बीमितको हो र उनीहरुलाई समयमा रकम भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सुरक्षित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्दछ । केही अंश उच्च जोखिम क्षेत्रहरु जस्तो– शेयरबजार, घरजग्गामा पनि गर्न सकिन्छ । तर, त्यो जोखिमलाई पनि अन्य तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले बीमा कोषको ठूलो हिस्सा बैङ्कको फिक्स्ड डिपोजिट खातामा राखिएको हो, जुन उपयुक्त नै छ । जथाभावी घरजग्गामा लगानी गरेकै कारण अमेरिकालगायतका देशमा ठूला बीमा कम्पनीहरु रातारात धराशायी भएका हुन् ।

बीमा कम्पनीहरुले सरकार तथा बैङ्कद्वारा जारी गरिएका विकास ऋणपत्रहरुमा लगानी गर्ने, उक्त रकम विकास निर्माणमा लगानी गर्ने, वार्षिक रुपमा ब्याज र २०–३० वर्षपछि साँवा बीमा कम्पनीलाई फिर्ता दिने चलन छ विकसित देशहरुमा । नेपालमा पनि त्यसो गर्न सकिन्छ । तर, किन विकास–निर्माणको कामका लागि विदेशबाट, विश्वबैङ्कबाट ऋण लिइन्छ ? किन नेपालको स्रोत परिचालन गरिँदैन ? राज्यले यसको जवाफ दिनुपर्दछ । विकास निर्माण र दीर्घकालीन प्रकृतिका ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार जमानी बस्नुपर्दछ ।

किन कम्पनीहरु शहरमा मात्रै केन्द्रित भएका छन् ? बीमा सेवाको पहुँच गाउँ–गाउँमा पु¥याउन के गर्नुपर्ला ?

बीमा सेवाको पहुँच गाउँ–गाउँमा पु¥याउने दायित्व राज्य वा सरकारको हो । जसरी राष्ट्र बैङ्कले सबै पालिकामा बैङ्किग सेवा पु¥याउन आवश्यक निर्देशन दियो र सफल पनि भयो, त्यसैगरी बीमा प्राधिकरणले कदम चाल्न आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरु नाफामूलक उद्देश्यसहित खुलेका हुन् । व्यापारले मुनाफा खोज्दछ । मुनाफा घनाजनसङ्ख्या भएको ठाउँमा मात्रै सम्भव हुन्छ । दुर्गम गाउँहरु जहाँ बस्ती पातलो छ, व्यापार कम छ, खर्च बढी हुन्छ, त्यहाँ व्यापारिक कम्पनी नजानु अस्वाभाविक होइन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष स्थापना गरेको छ । यस्तैगरी बीमा प्राधिकरणले पनि ग्रामीण बीमा सेवा कोष स्थापना गर्न सक्छ । पोलिसी होल्डरबाट उठाएको सेवा शुल्कको केही अंश ग्रामीण बीमा सेवा अभियानमा खर्च गर्न सकिन्छ । बीमा कम्पनीलाई विभिन्न सुविधाहरु दिएर सोतर्फ आकर्षण गर्न सकिन्छ । यदि उनीहरु जान सक्दैनन् भने राज्यले ग्रामीण तथा लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्र्न सक्छ, जसले गाउँमा मात्रै आफ्नो बजार विस्तार गरोस् । अहिले कृषि बीमा अनुदान रकम पनि सोही ग्रामीण कम्पनीलाई दिने हो भने अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्दछ र सोही अनुसार खर्च पनि गर्न सक्दछ । प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि पहुँच बढाउन सकिन्छ । गरिब जनताको बीमा राज्यले कुनै न कुनै स्रोतबाट गर्न सक्दछ । २–४ लाख बीमाङ्क रकमको बीमा गर्नका लागि राज्यसँग कुनै समस्या छैन । इच्छाशक्ति हुने हो भने एकमुष्ठ प्रिमियम तिर्न सक्दछ । त्यसका लागि व्यावसायिक बीमा कम्पनीलाई गाउँमा नै पठाउनुपर्दछ भन्ने छैन । त्यस्ता कम्पनीलाई शहरमा नै मुनाफा कमाउ र कर तिर भन्न सकिन्छ । उक्त करले गरिब जनताको बीमाशुल्क तिर्न सकिन्छ ।

बीमा सेवा गाउँमा पु¥याउन हरेक नगर तथा गाउँपालिकाले रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । आफ्नो नागरिकको आर्थिक सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारले बीमा कोष स्थापना गर्न सक्दछ । जस्तो– कुनै अप्रत्याशित कारणबाट घर भत्किएको अवस्थामा रु. ५ लाख दिने गरी सबै घरको एकमुष्ठ बीमा गर्न सक्दछ । चाहे त्यो घर जतिसुकै मूल्यको होस्, तत्काल बस्नका लागि रु. ५ लाखबाट सानो घर बन्न सक्दछ । जनताबाट उठाएको सम्पत्तिकरको रकमबाटै बीमा गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमाका लागि सरकारले नै काम गरिरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । कृषि बीमालाई पनि स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्न सक्दछन् । बेरोजगार बीमा, कार्यस्थल दुर्घटना बीमालगायतका तमाम बीमाका लागि योजना बनाएर अघि बढ्न प्राधिकरण स्वयं राज्यको सल्लाहकार हो । भर्खरै जारी बीमा नीतिमा पनि यी कुराहरु समेट्नुपर्दछ ।

बीमा कम्पनीहरु किन परम्परागत खालका प्रडक्ट मात्रै बेचिरहेका छन् ? नयाँ इनोभेटिभ प्रडक्ट ल्याउन के समस्या छ ?

इनोभेटिभ प्रडक्टको कुरा गर्दा बीमा प्रडक्ट भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने करार हो । कस्तो खालको जोखिममा, कति रकम लिने र कति सुविधा दिने, कहिले दिने, कसरी दिने ? भन्ने कुराको सविस्तार योजना नै बीमा पोलिसी हो । हामीकहाँ जीवनबीमातर्फ मुख्यतः तीन खालका पोलिसीहरु छन् ।

म यसबाहेक अन्य तीन खालका इनोभेटिभ प्रडक्टको भविष्य देख्छु–

१) लगानीसँग जोडिने पोलिसी, जसलाई भेरिएबल युनिभर्सल प्रडक्ट पनि भनिन्छ, यो भारतमा यूएलआईपी (युलिप)को नामले चिनिन्छ । तर, नेपालमा यस्तो खालको प्रोडक्ट डिजाइन गरिएको छैन । उदाहरणका लागि मसँग वार्षिक ५ लाख बचत गर्ने क्षमता छ भने यस्तो खालको बीमा पोलिसी किन्छु, जहाँं १० हजार जोखिम कभरका लागि छुट्याइन्छ र ४ लाख ९० हजार बजारमा उपलब्ध विभिन्न लगानीका साधानहरुमा लगानी गरिन्छ । प्रतिफल हरेक वर्ष फरक हुन सक्दछ तर न्यूनतम प्रतिफलको भने ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ । हरेक वर्ष मेरो लगानीको पोर्टफोलियो बढ्दै जान्छ ।

२) अर्को पोलिसी पेन्सन योजना हो, जुन नेपालका बीमा कम्पनीहरुले बिक्री त गरेका छन् तर यसमा सरकार वा सङ्गठित संस्थाको कुनै सहयोग छैन, जसका कारण बीमितको सङ्ख्या पर्याप्त स्केलमा छैन । बीमाबजार सफल हुनका लागि ग्राहकको सङ्ख्या पर्याप्त हुनुपर्दछ । राज्यले पेन्सनको जिम्मा बीमा कम्पनीहरुलाई दियो भने यसको भविष्य राम्रो छ । बीमा कम्पनीहरुले सरकारलाई कन्भिन्स गर्नु आवश्यक छ ।

३) राज्यले सतप्रतिशत रकम दिने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना चलाइरहेको छ, जुन निकै महँगो मात्रै होइन फजूल खर्च पनि भइरहेको छ । अर्बपति र अति गरिब दुवैले बराबर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । सबै खालका सामाजिक सुरक्षालाई सम्बोधन हुने गरी विभिन्न खालका पोलिसी बनाउने र बीमा कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरी सोसल इन्सुरेन्स प्रडक्ट प्रचलनमा ल्याउन सकिन्छ ।

निर्जीवन बीमातर्फ हालका योजनाहरुलाई अझै ग्राहकमुखी बनाउन सकिन्छ भने अन्य धेरै बीमा योजनाहरुको सम्भावना छ । यसतर्फ कम्पनीहरु लाग्नुपर्दछ । डिजिटललाई मार्केटिङदेखि दाबी भुक्तानीसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको सन्दर्भमा बीमा राज्यको नजरमा कम प्राथमिकतामा परेको र नागरिकले कम विश्वास गरेको क्षेत्र हो भने स्कुल र कलेजहरुमा पनि कम पढाइ हुने, बौद्धिक वर्गमा कम चर्चा हुने, खुसीले भन्दा बाध्यताले खरिद हुने विषय हो ।

देशको निर्यात हुने तथा राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र जलविद्युत् हो । तर, त्यो क्षेत्रको अहिले बीमा भइरहेको छैन । बढी प्रिमियम राखेर निरुत्साहित गरेको अवस्था छ । समस्या कहाँनेर हो ?

जुनसुकै बीमा प्रोडक्टको प्रिमियम पारदर्शी हुनुपर्दछ । प्रिमियम उचित हुनुपर्दछ । यो सैद्धान्तिक मान्यता हो । बीमाप्रति आम जनताको धारणा सकारात्मक बनाउनका लागि प्राधिकरणले प्राइसिङलाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । प्राइसिङलाई विशुद्ध प्राविधिक विषय भनिन्छ र यो काम एक्चुरीले मात्रै गर्न सक्छ । प्रिमियमको दर अनुमानको आधारमा र विगतको अनुभवको आधारमा तय गरिन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीको सहयोगबिना बीमा कम्पनीको अस्तित्व छैन । पुनर्बीमा दरले बीमा दरलाई असर गर्दछ । पुनर्बीमा अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएकोले यसलाई नेपालको सरकारले प्रभाव पार्न सक्दैन । पुनर्बीमा दरलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरुमा नेपालको विगतको क्षति रकम र क्षति दर पनि मुख्य तत्व हुन् । भावी क्षतिको अनुमानलाई सब्जेक्टिभ फ्याक्टर मान्न सकिएला तर विगतको अनुभवलाई हेरफेर गर्न सकिँदैन सबैको एकै मत हुन्छ नै ।

अनुमान कस्तो राख्ने भन्ने कुरा प्राविधिक विषय मात्रै होइन, आर्थिक र सामाजिक विषय पनि हो । नाफा कति राख्ने भन्ने कुरामा बीमित र बीमकको धारणा फरक हुन सक्दछ । लस रेसियो कति वर्षको औसत लिने भन्ने विषय, अनुमान गर्दा केलाई आधार मान्ने भन्ने कुरा सबै पक्षको सहमति भयो भने बीमादर पारदर्शी हुन सक्दछ । सरोकारवालालाई पनि बीमादर तय गर्ने प्रक्रियाको कुनै न कुनै तहमा सहभागी गराउँदा राम्रो हुन्छ ।

जहाँसम्म जलविद्युत् क्षेत्रको प्रिमियम दर बढी भयो भन्ने कुरा छ, नेपालका बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिमधारण क्षमता निकै कम भएकोले अधिकांश जोखिम विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरुको प्रस्तावले नै प्रिमियम दरमा असर गर्दछ । हुन त विभिन्न पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ र जहाँबाट सस्तो दर आउँछ, उसैबाट खरिद गर्न सकिन्छ ।सस्तो प्रिमियम लिने तर भुक्तानी गर्ने बेलामा दुःख दिने अवस्था आउनु भएन । भरपर्दो, अनुभवी, विश्वसनीय कम्पनी पनि चाहियो । अब कुरा आउँछ केमा कम्प्रोमाइज गर्ने ? प्रिमियममा कि दाबी भुक्तानीमा ? हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पनि अविश्वास बढिरहेको छ । अर्को कुरा, नियामकको नीतिमा छिटो–छिटो फेरबदल हुँदा पनि बीमितहरुमा अविश्वास आएको हुन सक्दछ ।

यहाँले देखेका बीमा उद्योगलाई सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ–कहाँ छन् ?

सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयहरु छन् । केही मुख्य विषयहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दाः–

क) बीमा ऐन, २०७९ नयाँ आयो तर बीमा समितिको संरचना उही पुरानै छ । बीमा समितिका सदस्यहरुमध्ये कम्तीमा ५ जना बीमा आयुक्तहरु विज्ञ र पूर्णकालीन हुनु आवश्यक छ भने आंशिक २–३ जना राख्न सकिन्छ ।

ख) बीमा कम्पनीहरुको पारदर्शिता र प्रभावकारितामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । समग्र बीमा उद्योग जनताप्रति पूर्णरुपमा उत्तरदायी हुन सकेको छैन ।

ग) नियामक प्राधिकरणको कार्यशैली प्रोफेसनल बनाउनु आवश्यक छ । प्रविधिको प्रयोग अति सुस्त छ ।

घ) बीमामा ठग र जालसाजी गर्नेहरुको बिगबिगी छ । उनीहरुको सूचना राख्ने संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ र उनीहरुप्रति राज्य निर्मम हुनुपर्दछ ।

ङ) योजना र नीति निर्माणमा अनुसन्धानको कुनै गुञ्जायस छैन । आत्मकेन्द्रित रहेर बन्ने गरेका नीति–नियमका कारण बीमा क्षेत्र अन्योलग्रस्त र दिशाहीन बन्न पुगेको छ ।

च) बीमा क्षेत्र प्राविधिक हो तर अप्राविधिक व्यक्तिहरुद्वारा सञ्चालित भइरहेको छ । साथै, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनतर्फ कसैको चासो देखिँदैन । तालिमले प्राविधिक जनशक्ति अभाव पूरा गर्न सक्दैन । विश्वस्तरीय बीमा कलेजको स्थापना आजको मूल आवश्यकता हो । बीमामा स्नातक गरेका मानिसले मात्रै बीमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने हो भने एक दशकमा बीमा उद्योगमा कायपलट हुनेछ ।

छ) राज्यले बीमालाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा लिनुपर्दछ । (समयबोध म्यागेजिनको फागुन अंकबाट)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री