झण्डै ५० प्रतिशत पनि यातयातका साधनको बीमा भएको छैन

आजको दिनमा बीमा व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

आज विश्वमै मन्दी छ । नेपाल पनि मन्दीबीच अघि बढिरहेको छ । बीमा व्यवसाय पनि यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । सोचेअनुसार काम भएको छैन । जुन रूपमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, बढ््न सकेको छैन । हामी तीन प्रतिशतको ह्रासमा छौं । नयाँ धेरै पोलिसी अगाडि नबढे पनि पुरानो (लगानी भइसकेको) हुनाले साह्रै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । जबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन, तबसम्म बीमा व्यवसाय पनि चलायमान हुन सक्दैन ।

गाडी किनबेच घटेको छ । आयात कम छ । निर्यात पनि घटेको छ । नयाँ उद्योग आएका छैनन् । विकास, निर्माणका काम कमै भएका छन् । भएका कामको पनि सरकारले भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन । यी सबैको प्रभाव निर्जीवन बीमामा परेको सत्य हो । लगानी भइसकेकोलाई सुरक्षित गर्नैपर्ने बाध्यताले पनि केही काम पक्कै भएको छ । निराशै हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । आशा गरौं, बिस्तारै सुधार हुँदै जानेछ ।

बाहिरी मुलुकमा मान्छेको दैनिकी बीमासित जोडिएको देखिन्छ । नेपालमा किन त्यस्तो हुन सकेको छैन ?

जोडिन त नेपालमा पनि जोडिएको छ । बुझाइमा कमी छ । दुर्घटना भएपछि बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सम्झने । ठीक हुँदै गएपछि बिस्तारै बिर्सने । कहिले के हुने हो, किन अहिलेदेखि लगानी गर्ने ? भन्ने पनि छ । यो मानवीय स्वभाव नै हो । निर्जीव बीमामा किस्ता कम हुन्छ । मैले बीमा गरें तर मलाई केही भएन । अरुका लागि किन लगानी गर्ने भन्ने पनि छ । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बीमा भनेको आफ्नो लागि मात्रै होइन, अरुका लागि पनि सहयोग हो । पहिलेको तुलनामा अहिले केही सचेतना बढेको छ ।

केही समयअघि जाजरकोटमा भूकम्प आयो । जनताको घरबार डुब्यो । कर्णालीमा स्थानीय सरकारले त्यहाँका जनताको बीमा गरिदिएको थियो । बीमाकै कारण केही राहत त्यहाँका जनताले पाए । बीमाको महत्व र उद्देश्य सरकारले बुझुनुपर्छ र जनतालाई बुझाउनुपर्छ । बीमा नीतिको कुरा त्यसकै लागि हो । त्यस्तो भयो भने सरकारलाई भार पर्दैन, व्यवसाय व्यापक रुपमा फैलिन्छ । रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ ।

मान्छेले गाडीको बीमा गर्छ, घरको बीमा गर्छ । तर, त्यो अवधिमा दुर्घटनामा परेन भने बेकारमा गरिएछ भनेको सुनिन्छ । मान्छेमा बीमाप्रतिको धारणा किन यस्तो भयो ?

मानिसले बुझेको छैन भन्न त मिल्दैन । सुरुमा हामीले काम गर्दा जम्मा कारोबार करोडको मात्रै हुन्थ्यो । अहिले अर्बौंको भयो । अहिले चालीस अर्बको टर्नओभर छ । पहुँचका हिसाबले जनसङ्ख्याको ९ प्रतिशत वरिपरि पुग्यो होला । यसलाई बढाउन जरुरी छ ।

मुलुकमा सङ्घीयता लागु भइसकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा सरकार छ । सरकारले कृषि क्रान्तिका लागि जति काम गर्नुपर्ने हो, गर्न सकिरहेको छैन । रोजगारीका लागि मानिस दिनहुँ हजारौं देशबाहिर गइरहेका छन् । कृषिमा केही गर्छु, व्यवसाय सुरु गर्छु, त्यसैबाट जीवन चलाउँछु भन्नेहरु पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । कुनै हिसाबले डुबियो भने पनि बीमामार्फत् क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ भन्नेबारेमा आम जनतामा अझै बुझाउन सकिएको छैन । यस कुरामा सरकारसँगै हामी व्यवसायीले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

कोभिड इन्स्योरेन्सको भुक्तानी बाँकी छ । सरकारले कृषि बीमाको पनि भुक्तानी गरेको छैन भन्नुभएको छ । समस्या कहाँनेर हो ?

कृषि बीमाको ‘क्लेम’ तिरिसकेका छौं । हाम्रो प्रिमियम मात्र नआएको हो । सरकारसँग लिनुपर्ने २ अर्ब छ, त्यो बढिरहेको छ । हामीले चैत १ गतेबाट पूरा भुक्तानी नआई गर्दैनौं भनेका छौं । जसले पैसा तिर्छ, उसको बीमा गर्छौं । उधारोवाला बीमा गर्दैनौं । हामी प्रिमियम लिन्छौं । स्थानीय तहबाटै भुक्तानी पाउने व्यवस्था सरकारले गरोस् भनिरहेका छौं ।

अघिल्लो वर्ष मात्रै पनि ४० अर्बमध्ये २९ अर्ब ‘क्लेम’ तिरिसकेका छौं । चुक्ता पुँजी सानो थियो । अहिले बढेको छ । चुक्ता पुँजी धेरै भएको हुनाले लगानीकर्तालाई १० देखि १२ प्रतिशतसम्म मुनाफा दिएका छौं । बैङ्कलगायत फाइनान्सियल क्षेत्रमा पनि यस्तै छ । एक डिजिटमा झरिसकेको छ । कतिपय संस्थाले त केही पनि दिएका छैनन् । यो समस्याका रूपमा रहेको छ ।

कोरोना बीमाको साढे तीन अर्बभन्दा बढी सरकारले व्यहोर्छ भनेको थियो । तर, साढे ६ अर्ब जति गइसकेको छ । सरकारबाट एक अर्ब जति मात्रै आएको छ । बाँकी ११ अर्ब छ । यसले गर्दा आम जनतालाई बीमा त गरियो तर पैसा पाइएन भन्ने परेको छ । त्यसकारण कोरोनाकारणको बीमाको भुक्तानी सरकारले छिटो दिनुपर्छ ।

नेपाल सरकारको नियमअनुसार जति बीमा आउँछन्, त्यो नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत आउनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सञ्चय कोषले आफैंले गर्ने, स्वास्थ्य बीमाले आफू गर्ने, कति ठाउँमा डुब्लिकेशन भइरहेको छ । नियमअनुसार भयो भने खर्च कम हुन्छ । स्वास्थ्य बीमाले गर्दा हाम्रो बीमाबारे पनि भ्रम छ । स्वास्थ्य बीमा गरेर पनि सही औषधी, उपचार मानिसले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारका कारणले हामीले पनि स्वास्थ्य बीमाबारे कुरा गर्न जाँदा कहीँ न कहीँ मानिसको गुनासो सुन्नुपरेको छ ।

बीमा क्षेत्रमा मर्जको जुन लहर आयो, त्यसले जुन सकारात्मक सन्देश ल्याउनुपथ्र्यो । ल्याउन सकेन भनिँदैछ । यसबारे के छ यहाँको भनाइ ?
मर्जमा गएको एक वर्ष हुँदैछ । यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ नै । अर्थतन्त्र चलायमान नभएको बेलामा नै मर्जमा जानुपरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ग्रोथ छैन । अर्थतन्त्र शिथिल छ । त्यसकारणले पनि जति उत्साह आउनुपथ्र्यो, आउन सकेको छैन । यसले केही समय लिन्छ तर उत्साह अवश्य आउँछ ।

फरक खालका कम्पनी मर्ज भएर चल्दा जति सिनर्जी ल्याउनुपथ्र्यो, ल्याएको देखिएन । समस्या कहाँनिर छ ?

जुनसुकै काम सुरु गर्दा त्यसका केही समस्या त भइहाल्छ । हामीले सुरुआत ग¥यौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ग्रोथ हुन सकेन । त्यसले पनि जति सिनर्जी ल्याउनुपथ्र्यो, ल्याउन सकेन । एक–दुई वर्षमा सिनर्जी पक्कै आउनेछ ।

दुई खालका कम्पनीका जनशक्ति, फरक खालको व्यापारलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा केही समस्या भोग्नुप¥यो ?

खासै त्यस्तो समस्या छैन । विषयलाई कसरी लिने भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले सजिलै व्यवस्थापन ग¥यौं । काम गर्ने तरिका फरक हुन्छन् नै । व्यवसायको स्वरुप एउटै भएकाले पनि खासै समस्या भएन । ठूलो कुरा जनशक्ति व्यवस्थापन हो । काम कसरी गर्ने भन्ने हो । त्यसको सजिलै समाधान गरिएकाले पनि खासै समस्या व्यहोर्नु परेन ।

नेपाल अल्पविकसित मुलुक हो । नेपालमा स्टार्टअपका लागि केही नयाँ योजना ल्याउन सकिन्छ ?

पछिल्लो तीन वर्षमा स्टार्टअपमा काम गरिरहेका छौं । पर्यटन, खेलकुद क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । यसले सहयोगका साथै कम्पनीको ब्रान्डिङको काम पनि गरेको छ । महिला पत्रकार हिमाल चढ्दा स्पोन्सर गरेका छौं । मोटर¥याली, एडभेन्चरलगायतमा स्पोन्सर गरेका छौं । स्थानीय निकायसँग मिलेर विद्यार्थीका लागि पठनपाठनको व्यवस्था गरेका छौं । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि केही काम गरेका छौं ।

निर्जीवन बीमा व्यवसायको विस्तारका लागि सरकारको भूमिका के हुन सक्छ ?

बीमा सरकारले अनिवार्य गरेपछि मात्रै हुने कि जस्तो भइरहेको छ । तर, बीमाका लागि सरकारको मात्रै मुख ताक्नु हुँदैन । नेपालमा जति सङ्ख्यामा यातायातका साधन भित्रिएका छन्, यातयात साधनको सङ्ख्याको तुलनामा इन्स्योरेन्स न्यून छ । झण्डै ५० प्रतिशत पनि छैन होेला । गाडीको सङ्ख्याअनुसार इन्स्योरेन्स गरिएको छैन । यसले सरकारलाई घाटा लागिरहेको छ । राजस्वमा कमी आएको छ । समस्या कस्तो छ भने मोटरसाइकल वा गाडी किन्दा पहिलोचोटि इन्स्योरेन्स गर्छ, दोस्रोचोटिदेखि गर्दैन । यसलाई सरकारले वर्षेनी नवीकरणका लागि अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसो भयो भने इन्स्योरेन्सको दायरा स्वतः बढ्छ । बाहिरी मुलुकमा सडकमा लाइसेन्स चेक गरेजस्तै इन्स्योरेन्स छ कि छैन भनेर चेक गरिन्छ । छैन भने तोकिएको नियमअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्छ । तर, नेपालमा लागु भएको छैन । सरकारले बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने नियम बनाइदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने रिक्स कभर पनि सजिलै हुन्छ । व्यापारको दायरा स्वतः बढ्छ । व्यापार बढेसँगै राजस्वमा स्वतः वृद्धि हुन्छ । यसमा सरकारले ध्यान देओस् भन्न चाहन्छौं ।

प्रतिस्पर्धी बजारमा सलिको इन्स्योरेलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ?

भइरहेको पोलिसी ‘कन्टिन्यू’ नै छ । आगामी दिनमा केही नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने सोचमा छौं । कृषिमा पनि राम्रो तरिकाले काम गर्ने सोचेका छौं । लागतसँगै उत्पादनका लागि पनि पोलिसी ल्याउने सोचेका छौं । ‘रिक्स’लाई कसरी कम गर्ने भन्नेमा ध्यान दिएका छौं  । (समयबोध म्यागेजिनको चैत्र अंकबाट ।)

सम्बन्धित सामाग्री