नियामकबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका सधैं अपेक्षित रहन्छ

नेपालमा जीवन बीमाको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

समग्र अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय क्षेत्रका पछिल्ला सूचकाङ्क हेर्दा बीमा उद्योग पनि दबावयुुक्त अवस्थामा रहेको छ भन्न सकिन्छ । विशेषगरी कोभिड १९ को कारण उत्पन्न प्रतिकूल स्थितिबाट र्सिजित दबाव यस आर्थिक वर्षमा स्पष्ट भएको छ । व्यवसाय प्राप्ति र व्यवस्थापन चुुनौतीपूूर्ण बन्दै गएको छ । समग्र बीमा उद्योगमा शृङ्खलाबद्ध थपिँदै गएका सूचकाङ्क कसरी आँकलन र व्यवस्थापन गरी चुनौतीको सामना गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन केन्द्रित छ जस्तो लाग्छ । चुनौतीसँगै अवसर पनि उत्पन्न हुुने भएकाले पर्ख र हेरका अवस्थामा छ भन्न सकिन्छ ।

प्राधिकरणले जारी गरेको पुँजीवृद्धि योजना यही चैत मसान्तमा सकिँदैछ तर जीवन बीमा कम्पनीमा यसले खासै उत्साह ल्याउन सकेन । समस्या कहाँ छ ?

नियामकीय पुँजी कायम गर्न समग्र उद्योग इमान्दारी साथ क्रियाशील भएकोमा कुुनै सन्देह छैन । एकैपटक सत्प्रतिशतभन्दा धेरै पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा एउटामात्र प्रक्रियाबाट वृद्धि गर्न सहज नभएकोले धेरै किसिमका उपाय अवलम्बन गरी पुँजीवृद्धि गर्नु पर्नेछ । एक किसिमको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र अर्को प्रक्रिया प्रारम्भ हुने कारणले निर्धारित म्यादभित्र पुँजी वृद्धि गर्न व्यावहारिक नभएको पनि सत्य हो । तर, सबै कम्पनीले एउटा प्रक्रिया पूरा गरी अर्को चरणमा पुुगेको छ । यस अवस्थामा हुुन जाने विलम्बको न्यायोचित सम्बोधन हुुनुुपर्छ जस्तो लाग्छ । समग्र व्यावसायिक वातावरण उत्साहजनक नरहेको अवस्थामा छोटो अवधिमा पुँजीवृद्धि गर्न उत्साह नदेखिनुु स्वाभाविक भए तापनि पुँजीवृद्धि आवश्यक छ भन्ने कुुरा महसुुस गरिएको छ । साथै, फरक–फरक पुुँजीगत आधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था हुँदा नियामकीय चुुक्तापुँजी कायम गरेपछि जुुन जोखिममा आधारित पुँजी कायम गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुुपर्ने कार्य बाँकी नै रहेकोले पनि उत्साह नदेखिएको हुुन सक्छ ।

अहिलेसम्म मर्जरका लागि जोडी भेट्टाउन नसकेका कम्पनीका लागि प्राधिकरणले अब के गरिदिनुपर्छ ?

समान उद्देश्य र व्यावसायिक प्रकृतिका दुई वा सोभन्दा बढी सङ्गठित संस्थाहरु गाभ्ने, गाभिने, प्राप्ति गर्ने, एकीकरण हुने वा विलय हुने विषय मूलतः बजारले सिर्जना गर्ने हो । संस्थागत सुशासन, बजार प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शिताको आधार एवम् उपभोक्तासँग सेवा छनोट गर्न पाउने अवसर आदिको आधारमा नियमनकारी निकायबाट हस्तक्षेप गरेको पनि देखिन्छ । बीमा उद्योगमा हेर्दा मर्जरसम्बन्धी अवधारणा पुँजीवृद्धि गर्न सहजीकरण गर्ने मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ । बीमकको सङ्ख्या घटाउने उद्देश्यले हस्तक्षेप भएको भन्ने स्थिति र आधार छैनन् । मर्जरबाहेक पुँजीवृद्धि गर्ने योजना पेस गरेका बीमकहरुले आफूले छनोट गरेका माध्यमबाट पुँजीवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ । नियमनकारी उद्देश्य प्राप्त हुने उपयुक्त आधार नदेखिने अवस्थामा थप हस्तक्षेपकारी भूमिका नियामकबाट सधैं अपेक्षित रहन्छ ।

अहिलेसम्म आईपीओ नै जारी नगरेका कम्पनीलाई प्राधिकरणले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको छ । यसले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई अन्याय हुने भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

सेयर स्वामित्वको आधारमा कुनै कम्पनी खास व्यक्ति वा समूहमा आधारित हुँदा सुशासन कायम हुन नसक्ने भएकोले बीमा व्यवसाय गर्न कम्पनी पब्लिक लिमिटेड हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको व्यवस्था भनेको सर्वसाधारणलाई सेयर पुँजी प्रस्ताव गरी पुँजी आह्वान गर्नु हो । सो सम्बन्धमा हाम्रो नीतिगत संरचना तय गरिएका छन् । पुँजी बजारको नियमन गर्न तथा लगानीकर्ताको हक–हित सुरक्षण गर्ने दुवै नियमनकारी निकाय रहेका छन् । सेयरको अङ्कित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गर्ने आधार स्पष्ट भएकाले नीतिगत विषयमा आलोचना नहुनु पर्ने हो । बीमा क्षेत्रमा हिजोको दिनमा एफपीओ जारी भएका छन् ।

प्राधिकरणले एकातिर बीमा कम्पनीको सङ्ख्या घटाउन मर्जरको नीति अख्तियार गरेको छ । अर्कोतिर फेरि लघुबीमालाई लाइसेन्स दिएको छ । यो अलि विरोधाभास भएन र ?

राज्यको प्राथमिकतामा रहने विषय हाम्रो सन्र्दभभन्दा बाहिर रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ । पुँजीवृद्धि गर्न निर्धारित विषय र पुँजीवृद्धिकै विकल्पको रुपमा प्रदान गरिएको विकल्प मर्जरको कारण सङ्ख्या घट्न सक्ने कुरा संस्था घटाउने नीति नै कसरी भन्न सकिन्छ र ? अर्कोतर्फ, लघुबीमा कर्जाको समापन गर्ने कार्य राज्यद्वारा घोषित भएको हुँदा फरक–फरक हुन सक्छन् । पुँजीवृद्धि गर्ने नियामकीय नीति र लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने राज्यको घोषित नीति हुँदा कसरी विरोधाभास हुन सक्छ र ? क्षणिक आधारमा भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन तर लघुबीमाको उद्देश्य र परिभाषा कसरी निर्धारण हुन्छ ? यो चिन्ताको विषय हो ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुको लगानीलाई हे¥यो भने सधैं बैङ्क–वित्तीय संस्थाकै मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित देखिन्छ । प्राधिकरणले लगानीका ढोका पनि खोलिदिएको जस्तो देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरुले किन लगानीका क्षेत्रहरु पहिल्याउन सकिरहेको छैन ?

बीमा कम्पनीमा सिर्जित धनराशी ‘कोष’ बीमितप्रतिको दायित्वसँग सम्बन्धित हुन्छ । जुनसुकै बेलामा उत्पन्न हुने दायित्व बहन गर्न बीमक सक्षम नहुने हो भने के हुन सक्छ ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको बीमक जहिले पनि आफ्नो दायित्व बहन गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हो । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानीको सुरक्षा हुन नसक्ने, चाहिने बेलामा फिर्ता लिन नसकिने अवस्था हुने, प्रतिफल पनि सुनिश्चित नहुने क्षेत्र बीमकको प्राथमिकतामा नपर्नु र बैङ्किङ निक्षेपमा केन्द्रित भएको देखिनु स्वाभाविक छ । आजको अवस्थामा हेर्ने हो भने लगानीका अवसर कहाँ–कहाँ छन् ? कति उत्साहप्रद छन् ? समग्रतामा लगानी व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । मुख्य कुरा सुरक्षित लगानी हुनुप¥यो । आवश्यक पर्दा जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सक्ने हुनुपर्‍यो । प्रतिफल पनि सुरक्षित हुनुप¥यो । अल्पकालीन लगानीको दृष्टिकोणबाट बैङ्क निक्षेप नै महत्वपूर्ण हुन्छ । मध्यकालीन लगानी व्यवस्थापन गर्न ऋणपत्रहरुमा लगानी भएकै छ । दीर्घकालीन लगानीतर्फ पनि केही सीमित प्रतिशत लगानी भएको छ । सरकारी ऋणपत्र उपलब्ध गराइदिन बीमा उद्योगले पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्दै आएको छ । यद्यपि, उपलब्धि हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक जारी भएको निर्देशिका अनुसार के कसरी लगानी विविधीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ कार्यहरु अघि बढेका छन् ।

जीवन बीमा कम्पनीमा पनि राम्रो पर्फमेन्स देखाउने नाममा अनेक विकृतिहरु भित्रिएका छन् । यसलाई कसरी कम गर्न सकिएला ?

जीवन बीमा व्यवसाय आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित भएको, नियमित र नियन्त्रित भएको हुँदा असङ्गतिपूर्ण कार्यहरु र तीनका परिणामहरु सतहमा आएकाले विकृतिपूर्ण मानिएका हुन् । अन्य व्यवसायसँग तुलना गरी जीवन बीमा व्यवसायमा विकृतिमय भनिएका क्रियाकलापहरु गौण लाग्न सक्छन् । बीमामा यी र यस्ता क्रियाकलापउपर प्रश्न उठ्ने भनेको नियामकको प्रभावकारिता होइन र ? नियमनकारी व्यवस्था हुबहु पालना गर्ने र स्वअनुशासनमा बस्ने हो भने यस्ता विषय निर्मूलीकरण हुँदै जान्छन् । जीवन बीमा उद्योगले यी क्रियाकलाप गर्नेछ भने जुनसुकै समयमा समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा महशुस गरेको छ । संस्थागत सुशासनको प्रत्याभूति नै सबै विकृतिजन्य क्रियाकलाप घटाउने आधार हो ।

जीवन बीमा अहिले पनि व्यक्तिगत जोडबलमा हुने गरेको छ । यसलाई बिनादबाव, प्रभावमा गर्ने÷गराउन के गर्नुपर्ला ?

जीवन बीमा बजारीकरण अभिकर्ताको क्रियाकलापमा निर्भर रहेको छ । एकजनाको बीमा गर्नका लागि पटक–पटक बुझाउनुपर्ने, सम्झाउनुपर्ने, ताकेता गर्नुपर्ने कुरालाई जोडबल भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन । बीमा योजना सम्बन्धमा पटक–पटक गरी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सामान्य मानिसले सजिलै बुझ्न पनि सक्दैनन् । बीमा गराउनका लागि वा प्रस्तावित व्यक्तिको लाभका लागि गरिने सकारात्मक क्रियाकलापको रुपमा नलिइएको हो भने बीमाको पहुँच घट्दै जान सक्छ । जति पहुँच कायम भएको छ आक्रमक बजारीकरणको कारण सम्भव भएको हो । यसर्थ, अभिव्यक्तिको माध्यमबाट सबै कुरामा आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन । गर्न हुने र गर्न नहुने कार्यहरु निर्धारण भएका हुन् । एकाध विषयमा मञ्जुरी नहुँदा नहुँदै भएका हुन् भने सच्याउनुपर्छ । अभिकर्ता सङ्ख्यात्मकरुपमा बढोत्तरी हुँदा उत्पन्न भएको समस्या पनि हुन सक्छ । अभिकर्ताको गुणात्मक वृद्धि गर्ने कानुनी व्यवस्था भइसकेकोले आगामी दिनमा स्वतः कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जबर्जस्ती कसैको मञ्जुरीबिना बीमा गराउने कुरामा दण्ड सजाय हुनुपर्छ । समयबोध म्यागेजिनको फाल्गुण अंकबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री