व्याजदर बढाउँदैमा बैङ्कमा पैसा आउने रहेनछ

खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ तर यहाँ तपाईं बैङ्कहरूले नै व्याजदर निर्धारण गर्नुहुन्छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?

म खुला बजारकै पक्षपाती हुँ । मलाई यो माग र आपूर्ति कारणले हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । खालि त्यसमा नियामकले बृहत्तर हितका लागि विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर कहिले बजारमा धेरै पैसा पठाउने, कहिले सेचन गर्ने गर्छ । यो नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै हुन्छ । त्यो गर्नुपर्छ । त्यसलाई खुला बजारमा हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन ।

नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रले पटक–पटक तरलता अभावको समस्या झेल्दै आएको छ, यसको मुख्य कारण के हो  ?

तरलता अभाव हुन थालेको ५–६ वर्ष नै हुन लागिसकेको छ । त्यो कहिलेकाहीँ मौसमी खालको पनि देखिन्थ्यो । कहिलेकाहीँ सरकारकै तर्फबाट राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने जुन अन्तर छ, जेठ–असारतिर बजेटको पैसा अलि धेरै खर्च हुने र साउनतिर अलि कम हुने गथ्र्यो । जबकि राजस्व उठिरहेकै हुन्थ्यो । त्यो ग्याप हुँदा पनि बजारमा अलि अभाव हुन्थ्यो । त्यो धेरै कम समयको लागि हुन्थ्यो । तर यसपल्ट भने अलि लामो समयसम्म भएको हो, जबकि यसपल्ट बजेट अगाडि नै पास भएको हो । अरू पनि विविध कारणहरू होलान् । अहिले लोनको माग पनि बढेको छ । स्थानीय तहहरूमा पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू बढेका छन् । त्यसैले माग अलि बढी भयो, आपूर्ति कम भएको छ ।

अहिले लोनको माग पनि बढेको छ । स्थानीय तहहरूमा पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू बढेका छन् । त्यसैले माग अलि बढी भयो, आपूर्ति कम भएको छ ।

 

तरलता अभाव हुनुको अर्को कारण बैङ्कहरूले बढेको पुँजीअनुसार प्रतिफल दिन आक्रामक लगानी गर्दा पनि हो भन्छन् नि ?

बैङ्कहरूले बोरामा पैसा बाँड्दै हिँडेको होइन । त्यसो गर्दा लोन डुबिहाल्छ । समग्रमा हेर्दा हाम्रो ‘एनपीए’ अरूको तुलनामा धेरै नै कम छ । त्यस कारण त्यस्तो हुँदैन । यो प्राकृतिक मागले नै बढ्यो । एउटा स्थायी सरकार आयो । बजेट समयमा नै पास भयो । खर्च हुन अलि समय लागेको हुन सक्छ ।

पहिले १६ घन्टा लोडसेढिङ हुन्थ्यो, त्यो अहिले छैन । उद्योगहरू राम्रोसँग सुचारु भएका छन् । बन्द–हड्तालका समस्या अहिले छैनन् । यी विविध कारणले गर्दा उद्योगको क्षमता बढ्यो । केही न केही नयाँ उद्योगहरू खुलेका छन् । गाउँ–गाउँमा बाटो खुलेको छ । कृषि उत्पादनहरू सहर बजारमा पुगेका छन् । त्यस कारण त्यहाँ पनि लोनको माग र आर्थिक क्रियाकलापहरू बढेका छन् ।

खास गरी भूकम्पपछि किन यति धेरै लोनको माग भयो ?

भूकम्पलगत्तै विभिन्न समस्याहरू आए । घरकै प्यारामिटर पनि नयाँ खालको बनाउनुपर्छ भनेर लामो समयसम्म नक्सा पास गरिएन । ढलेका घरहरू पनि एकै पटक भन्दा पनि क्रमशः बन्दै गए । त्यसले निर्माण सामग्रीको माग सिजना गर्यो । त्यो सँगसँगै मजदुर, मिस्त्रीहरूले काम पाए । सबै पैसा जोगाएर राख्न सकिँदैन, खर्च पनि हुन्छ । त्यसले गर्दा होटल, लत्ताकपडा, खानेकुराहरूको पनि डिमान्ड बढ्यो । समग्रमा आर्थिक प्रभाव बढ्दै गएको हो । त्यस कारण माल नै बिक्ने हुँदा त्यसको लागि लोन त चाहियो । सानो गाउँपालिकामा बजेट गयो भने स्थानीय ठेकेदारले काम पाउँछन् । दश–बीस, पचास लाख होला, पुलपुलेसा, स्कुल, हेल्थ पोष्टको लागि होला ती कामहरूका लागि उसलाई पनि ग्यारेन्टी लिमिट, ओभर ड्राफ्ट चाहिन्छ । ती कुराहरू ठाउँ–ठाउँबाट एकीकृत गर्दा ठूलो डिमान्ड हुन्छ ।

लोन र निक्षेपको सन्तुलन मिलाउन कसरी सकिएला ?

सन्तुलन त आउँछ । दुई महिना अगाडिभन्दा अहिले थोरै राम्रो भएको छ । पूरै सन्तुलनमा आउन हामीसँग पैसा आउनुपर्यो । व्याजदर बढाउँदैमा बैङ्कमा आउने होइन रहेछ । बैङ्कले व्याजदर १४ प्रतिशत बनाएपछि बैङ्कमा पैसा लगेर राख्छु भनेर कुनै पनि मान्छे बसेको हुँदैन । केही न केही पैसा महिनैपिच्छे थप हुन्छ । सञ्चय कोषमा महिनैपिच्छे जम्मा भएको पैसा त्यहाँ नै आउने हो । संस्थाको पैसा बढ्दै जान्छ । व्यक्तिको पैसा भनेको कमाएर खर्च गरेर रहेको पैसा क्रमशः आउँदै गर्छ । ठूलो पैसा भनेको सरकारी निकायबाट आउँछ । निर्माणका कामहरू, ठेक्काहरू लाग्दै गएपछि कुनै एडभान्सका रूपमा आउँदै गर्छ । कहिलेकाहीँ लोनको कम र डिपोजिटको माग बढी हुन्छ । तीन वर्षअगाडि नेपाली बजारमा पाँच– छ प्रतिशतमा लोन पाइन्थ्यो । त्यो भनेको पैसा बढी भयो, माग कम भयो । कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ तर त्यो क्षणिक हो ।

ऋण लैजाने र जिपोजिट गर्ने दुवै मानिस खुसी हुनका लागि नेपालको सन्दर्भमा व्याज कति प्रतिशत उपयुक्त होला ?

यसमा पनि माग र आपूर्ति धेरै कारणले प्रभावित हुन्छन् । ठ्याक्कै यति नै भनेर किटान गर्न सकिँदैन । मुद्रास्फितिमा माग र आपूर्ति, उत्पादनलगायत धेरै कुराहरू आउँछन् । तर पनि सरकारले, केन्द्रीय बैङ्कले मुद्रास्फिति यति भन्दैमा त्यति हुन जरुरी छैन । त्यसमा धेरै कारणहरू छन् । बचत मात्रै हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई मुद्रास्फितिसँग पनि जोड्नुपर्छ । त्यो कुरा पनि उठिरहेकै छ । बचतकर्ताहरूले मुद्रास्फिति ४ प्रतिशत छ भने कमसेकम एक–दुई प्रतिशत छुट्टै हुनुपर्यो । ६ अथवा ७ प्रतिशत चाहिएला, त्यो पनि क्षणिक भयो । कुनै पनि समयमा निकाल्न सक्ने पैसालाई ६ प्रतिशत दिइसकेपछि फिक्स नै हुने हिसाबले एक–दुई वर्ष राख्छ भने त्यसमा एक–दुई प्रतिशत बढाउनुपर्छ । छ–सात प्रतिशत बचतमा भयो भने नौ–दश प्रतिशत मुद्धति निक्षेपमा हुनुपर्छ । ठ्याक्कै यति नै भन्ने छैन । त्यो हुँदा औषतमा सात–आठ प्रतिशत लागत आयो । त्यसमा हामीलाई राष्ट्र बैङ्कले मोटामोटी साढे चारसम्म पाउँछौ भनेको छ । त्यो गर्दा १२ त पुग्यो । त्यसले गर्दा अहिले चलेको दर पनि १२–१३ नै हो । यहीँ ठिक कि अर्को भन्दा धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । एक दुई प्रतिशत्मात्र तल माथि हुँदा मेरो बिचारमा धेरै फरक नपर्ला । जस्तो– १२ लोनको दर छ भने ११ हुँदा के–के न हुने र १३ हुँदा सबैै डुब्ने भन्ने हुँदैन । त्यसलाई समग्रमा हेर्नुपर्छ ।

व्याज किन बढ्यो भन्दा माग र आपूर्तिले गर्दा बचत अथवा निक्षेपको प्रवाह अलिकति कम भयो । अनि व्याज कसलाई बढाएको भन्दा निक्षेपकर्तालाई । त्यो पैसा हामीले निक्षेपकर्तालाई नै दियौँ । त्यो बैङ्क आफैँले खाएको होइन ।

कसैले एक सय रूपैयाँको वस्तु उत्पादन गर्छ भने त्यसमा झन्डै ८० रूपैयाँ जस्तो कच्चा पदार्थमै खर्च हुन्छ । त्यसमा लेबर कस्ट, बिजुली, पानी, ढुवानी खर्च लाग्ने भयो । समग्रमा व्याज मात्र एक प्रतिशत बढ्दा त्यसको योगदान कति ? उसले नब्बेमा बनाउँथ्यो र सयमा बेच्थ्यो । दश रूपैयाँ नाफा खाइरहेको थियो । अनि बैङ्कको व्याज १२ मा पाइरहेको थियो, मानौँ १३ भयो भने एक रूपैयाँले एक सय पर्ने सामानको मूल्य एक सय २५ त हुँदैन । भए एक सय एक होला, त्यति पनि नहुनुपर्ने हो । कम्पनी धेरै छन् । सबैको बढेको छैन । व्याज मात्र बढेर एक प्रतिशतले झट्टै बढिहाल्दैन, नबढ्नुपर्ने हो । दोस्रो– धेरैजसो केसमा त्यो बढेको पैसा या उसको नाफा कम भयो । दश रूपैयाँ कमाएको थियो, अब नौ रूपैयाँ भयो । त्यसमा चित्त बुझाउनुपर्यो । अथवा उसले पासअन गर्छ । भनेको उपभोक्ताकोमा नै बढेर आउँछ । त्यस कारण त्यो आफैँ समायोजन भएर जाने हो । फेरि हामीलाई नै व्याज बढायौ भनेर चार्ज लाग्ने गर्छ । लोनमा व्याज बढनु भनेको डिपोजिटमा बढ्नु हो । राष्ट्र बैङ्कले साढे ४ भन्दा बढी कमाउनै दिँदैन । झट्टै ८ प्रतिशत कमाउने त मौका नै छैन । व्याज किन बढ्यो भन्दा माग र आपूर्तिले गर्दा बचत अथवा निक्षेपको प्रवाह अलिकति कम भयो । अनि व्याज कसलाई बढाएको भन्दा निक्षेपकर्तालाई । त्यो पैसा हामीले निक्षेपकर्तालाई नै दियौँ । त्यो बैङ्क आफैँले खाएको होइन ।

 

नेपालमा यति धेरै लोनको माग छ । केही समयअघि विदेशबाट पैसा ल्याउने भन्ने चर्चा पनि चल्यो । त्यसमा के समस्या रहेछ ?

विदेशबाट ल्याउने भनिएको पैसामा केही प्राविधिक समस्या आएको हो । जस्तै– हेजिङ भन्छौँ हामी । मानौँ, डलरको भाउ आज १२ छ, हामीले आजको रेटमा १ करोड डलर ल्यायौँ भने १ सय १२ को रेट हुन्छ । हामीले मोटामोटी पाँच वर्षपछाडि तिर्ने हिसाबले ल्यायौँ भने पाँच वर्षपछाडि डलरको रेट कति हुन्छ, थाहा छैन । १ सय १२ बाट घटेर १ सयमा पनि आउन सक्छ अथवा १ सय ३५ पनि पुग्न सक्छ । १ सय ३५ पुग्यो भने १ सय १२ मा किनेको माल भोलि फिर्ता गर्दा १ सय ३० अथवा १ सय ३५ तिर्दा त्यो अन्तर त ठूलो भयो, बैङ्कलाई त घाटा लाग्ने भयो । त्यस कारण हेजिङ गरिदिनुपर्यो । त्यो भनेको आज हामी १ सय १२ मा ल्याउँछौँ भने तिर्ने बेलामा पनि १ सय १२ नै हुनुपर्यो। बीचमा हेजिङ गर्न हामी उचित हिसाबले कमिसन दिन तत्पर छौँ । नेपालमा त्यस्तो लङटर्म हेजिङ गर्ने खालको सिष्टम छैन ।

बैङ्कको रेटिङ गर्ने संस्था खुलेका चार–पाँच वर्ष नै भइसक्यो तर बैङ्ककै रेटिङ तीन–चारवटाले गरे होलान्, अरूले गरेका छैनन् ।

उताबाट हेर्दा हाम्रो नेपालको रेटिङ भएको छैन । यसपल्ट गर्ने भनेको सुनेको मात्र हो । अर्को बैङ्कको रेटिङ गर्ने संस्था खुलेका चार–पाँच वर्ष नै भइसक्यो तर बैङ्ककै रेटिङ तीन–चारवटाले गरे होलान्, अरूले गरेका छैनन् । तर राष्ट्र बैङ्कले यो वर्ष रेटिङ सबै बैङ्कले गर्नुपर्छ भनेको छ । रेटिङ गरेपछि कुन बैङ्क कस्तो भन्ने थाहा हुन्छ । देश र बैङ्क दुवैको रेटिङ हुनुपर्छ । बाहिरबाट हेर्दा यो बैङ्क यस्तो रहेछ भन्ने देखिन्छ । दिने–नदिने उनीहरू आफैंले निर्णय गर्छन् । अर्को, हेजिङ गर्दा हामी पनि ढुक्क हुन्छौँ । अहिले त्यो तीनवटै नभएको अवस्था हो । हेजिङ थाहा छैन बन्ला नबन्ला तर बैङ्कको रेटिङ गर्नै पर्छ । देशको रेटिङ भयो भने हामीलाई अझ सहज हुन्छ ।

सेञ्चुरी बैङ्कको अवस्था कस्तो छ ?

२८ बैङ्कमध्ये सबैभन्दा कान्छो बैङ्क हो यो । हामी अहिले ८औँ वर्षमा चलिरहेका छौं । साइजको हिसाबमा ५९ अर्बको लोन छ भने ६३ अर्बजतिको डिपोजिट छ । ८ अर्बको चुक्ता पुँजी पुगिसकेको छ । हाम्रो १ सय १५ वटा शाखा छन् भने नौ सय कर्मचारी छन् । एनपीए हेर्दा अहिले पोइन्ट ८ भनेको लेस द्यान वान पर्सेन्टले इनक्रिज छ । समग्रमा हेर्दा सबै राम्रै चलिरहेको छ ।

 

कान्छो कर्मशियल बैङ्कमा एकदम पाको बैङ्करले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यसलाई अब कसरी लैजाँदै हुनुहुन्छ , के छन् योजना ?

हामीले बैङ्कको आन्तरिक मिटिङ, छलफलमा एउटा थिम जस्तो ‘विगर एन्ड बेटर सञ्चुरी’ भन्ने गरेका छौं । त्यो भनेको बैङ्कलाई लोन, डिपोजिट, रेमिट्यान्स, नेटवर्क, नाफासहितको हिसाबले ठूलो बनाउने हो । बेटर भन्नाले राष्ट्र बैङ्कले तोकेका गाइडलाइन्स, ऐन, कानुन, इन्ट्रान्समा बेष्ट प्राक्टिस छन् । ती समग्रमा राम्रो पनि भएर जाने भन्ने हाम्रो चाहना हो । हाम्रो सहायक कम्पनी सेञ्चुरी क्यापिटलले एलओई पाइसकेको छ । लगभग भित्रको काम सबै भइसकेको छ । अबको केही दिनमा कामै गर्ने लाइसेन्स पनि पाउने क्रममा छौँ । अर्को, हामीले भकुन्डेबेसीमा सञ्चालनमा रहेको दिव्या माइक्रो फाइनान्समा २५ प्रतिशत लगानी गरेका छौं । त्यस्तै, क्यापिटलमा हाम्रो ८५ प्रतिशतजति लगानी छ । केही बीमा कम्पनीहरूमा आठ–दश प्रतिशत लगानी गरेका छौँ  । त्यो बाहेक सेयर ब्रोकरका लागि सहायक कम्पनी आउनुपर्छ भन्ने आएको छ, त्यसमा हामी जान्छौँ । 

सम्बन्धित सामाग्री