मर्जरमा उत्साह

एक दशकअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मर्जरनीति अहिले प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणमा छ । पचासको दशकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको निम्ति सहज ढङ्गले वितरण गरेको अनुमतिपत्रका कारण आवश्यकताभन्दा बढी संस्थाहरु सञ्चालनमा आएका थिए । देशको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या बढी भएपछि २०६८ सालमा राष्ट्र बैङ्कले मर्जरमार्फत सङ्ख्या घटाउने नीति लिएको थियो । राष्ट्र बैङ्कले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अघि सार्नुअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ३ सय ३ थियो । यो एक दशकमा त्यो सङ्ख्या घटेर १ सय २० मा झरेको छ । यसबीचमा १ सय ८३ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था घटेका छन् । त्यो सङ्ख्यामा अझै उल्लेखनीय कटौति हुने सम्भावना छ ।
पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून थियो । निजी क्षेत्रको भर्खरमात्र प्रवेश शुरु भएको हुँदा सरकारी स्वामित्वका बैङ्कको एकछत्र राज चलेको थियो । पञ्चायतको अन्त्यपछिको खुलापनको फाइदा उठाएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा निजी क्षेत्र उत्साहका साथ अघि बढ्यो । पाँच/छवटा वाणिज्य बैङ्कले कारोबार गरिरहेको ठाउँमा एकाध दशकको बीचमा तीन दर्जनको हाराहारीमा वाणिज्य बैङ्क, ९२ विकास बैङ्क, ७८ फाइनान्स कम्पनी र १ सय १ लुघवित्त कम्पनी सञ्चालनमा थिए । राष्ट्र बैङ्कले दुई दर्जन बढी सहकारीलाई वित्तीय कारोबारको अनुमति दिएर अनुगमन गरिरहेको थियो ।

रियलस्टेट, हाउजिङ्ग, शेयर कारोबार, अटोमोबाइल, वैदेशिक रोजगारी आदिको क्षेत्रमा व्यापक कारोबार हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका लगानी गर्न उद्योगपति र व्यापारी धेरै नै हौसिएका थिए । त्यही बीचमा क्यास कारोबार गर्ने सहकारीको बाढी नै आयो । सामान्य आर्थिक हैसियत भएकाहरुसमेत त्यो कालखण्डमा लाखौं कारोबार गर्न सक्ने भए । तर, त्यो अवस्था धेरै समय टिक्न सकेन । राष्ट्र बैङ्कले बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई घर–जग्गामा लगानी गर्न रोकेपछि एकाएक मन्दीको अवस्था आयो । ऋणमा डुबेका केही रियलस्टेट व्यवसायीले आत्महत्यासमेत गरे । कति त भागेर विदेश पलायन भए । त्यही अवस्थामा थुप्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि सङ्कटमा फस्न पुगे । त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कले धरासायी बन्दै गएको यो क्षेत्रलाई बचाउन मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अघि सारेको हो ।

एक दशक लामो द्वन्द्वकालमा सङ्कटमा नपरेका बैङ्क, सहकारी र वित्तीय संस्था राष्ट्र बैङ्कको नीतिका कारण उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । एक दशकअघि अनुदार दृष्टिकोण भएका र सामन्ती रवाफ देखाउनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसपछि आजपर्यन्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै न कुनै खालका समस्याको सामना गरिरहनुपरेको छ । अहिले तरलता अभावको सङ्कटबाट त्यो क्षेत्र गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समस्यासँग जुध्ने र सहज निकास खोज्ने उपायको रुपमा मर्जर तथा एक्विजिसन नीति आएको छ । हुन त फोर्सफुल्ली मर्जरनीति लागू गर्ने राष्ट्र बैङ्कको कार्यक्रमले अनेक समस्या र नकारात्मक पक्षलाई जन्माइदिएको छ तर विगतमा आफैंले क्षमताभन्दा बढी हुने गरी जथाभावी लाइसेन्स बाँडेर निम्त्याएको समस्यालाई निकास दिने राहतप्याकेजको रुपमा यो नीति रामवाणसिद्ध भएको छ ।

अहिले हामीलाई कति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने बहस शुरु भएको छ । मर्जरनीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएपछि बैङ्कहरुको सङ्ख्या बढीमा ७ देखि ८ वटामा सीमित रहने दाबी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेको छ । तर, त्यसलाई अतिसयोक्ति ठान्नेहरु पनि छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने र ग्राहकको आवश्यकता पनि पूरा गर्ने दृष्टिले हेर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या निश्चय नै बढी छ । तर, कति सङ्ख्या चाहिने ? कति बढी भयो ? भनेर ठ्याक्कै किटान गर्नुचाहिँ उचित होइन । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भने उद्यमशीलतामा वृद्धि भयो भनेर नेपाली जनताले बैङ्कसँगको सहकार्यसँग आफ्नो जीवनचर्या जोडे भने बैङ्क चल्ने स्थिति हुन्छ । जनतालाई बिहान–बेलुका हात–मुख जोड्नै समस्या हुँदै गयो, आर्थिक सङ्कट चुलिँदै गयो, राष्ट्र बैङ्कको नीति पनि ‘रिजेक्ट’ नै देखियो भने भएका बैङ्क पनि डुब्ने स्थिति आउन सक्छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसनलाई कार्यक्रमकै रुपमा अघि सारेको राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उचित सङ्ख्या कति हो ? भनेर किटान गरेको छैन । कति सङ्ख्यामा आएपछि यो कार्यक्रममा पूर्णविराम लाग्छ ? भन्ने बताएको छैन । पृथ्वीबहादुर पाण्डेले भनेझैं, सात–आठवटामा नै झार्ने हो कि त्योभन्दा कम वा बढी बनाउने हो ? भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । सङ्ख्यामा भन्दा औचित्यमाथि छलफल चलाएको भए सायद सही निष्कर्ष निस्कने थियो । मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? राष्ट्र बैङ्कले त्यो नीतिलाई कार्यक्रममै रुपान्तरण गर्नुको औचित्य के हो ? भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या दिन सकेको छैन । त्यसले एक खालको अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।

मर्जरनीतिको औचित्य के ?

राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालन अनुमति दिएको एक दशक नपुग्दै ‘तिमीहरु एकअर्कामा गाभिनुपर्छ’ भनेर दबाव दिनुको उचित कारण छैन । लाइसेन्स दिने बेलामा पनि अनावश्यक रुपले सङ्ख्या बढाएको भनेर प्रश्न उठेकै हो । संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सञ्चालनको क्षमता, व्यवस्थापकीय सामथ्र्य हेरेर नै अनुमति दिएको होला । तर, त्यस्ता संस्थाले पूर्णआकार ग्रहण नगर्दै अर्कैैसँग गाभिनु प¥यो भनेर उर्दि जारी गर्नुको मनासिव कारण त हुनै पर्ने हो । व्यवस्थापनमा समस्या देखाएर र मनिटरिङ गर्न कठिनाइ परेकोबाहेक राष्ट्र बैङ्कले अरु कारणले मर्जरनीति अघि सार्नुको अर्को कारण दिन सकेको छैन । पटक–पटक बैङ्कहरुको पूँजी वृद्धिको नीति ल्याएर राष्ट्र बैङ्कले साना र कमजोर पूँजी भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मिलून् भन्ने सदासयता राखेको थियो । त्यसमा राष्ट्र बैङ्कको चाहना बैङ्कको सङ्ख्या घटाउने थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ । मर्जर तथा एक्विजिसनभन्दा पृथक ढङ्गले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था घटाउने उसको प्रयास निष्फल भएपछि यो नीति अघि सारेको हो । यो नीतिचाहिँ विगत दस वर्षको बीचमा सफल नै भएको मान्नुपर्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या अनावश्यक रुपमा बढी हुँदा राष्ट्रलाई पनि आर्थिक बोझ हुन्छ । संस्थाको व्यवस्थापकीय खर्च, पूँजी वृद्धिबारे राष्ट्र बैङ्कको नीतिका कारण उत्पन्न हुने बारम्बारको तनाव र संस्था नै डुब्ने हो कि भन्ने निक्षेपकर्ताको त्रासलाई राष्ट्र बैङ्कले नै बोक्नुपर्ने भएकाले स्वाभाविक रुपमा ऊ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था घटाउन चाहन्छ । त्यो उसको संस्थागत स्वार्थ पनि हो । स–साना बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गरिराख्नु भनेको यो क्षेत्रमा नाङ्ले पसल चलाएर गुजारा गर्नुजस्तै हो । यसो गर्दा पूँजी छरिएर मेघा प्रोजेक्टमा लगानी गर्न सक्ने हैसियत बैङ्कहरुको हुँदैन । त्यसले राष्ट्रको उन्नति–प्रगतिमा बाधा उत्पन्न गराउँछ । ठूला आयोजनाहरुमा अर्वौं लगानी गर्न सक्ने हैसियत निर्माणकै लागि ‘बिग मर्जर’ को नीति अघि सारिएको दाबी, जुन राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ, त्यो एउटा कोणबाट उपयुक्त नै छ ।

बैङ्कको सङ्ख्या वृद्धिले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेर ग्राहकको पैसामा मोज गर्ने, आफन्तलाई पोस्ने र पाँच वर्ष बैङ्कको सामान्य अधिकृत स्तरको जागिरेमा सीईओ बन्ने भूत सवार हुने अवस्था आयो । बैङ्क के हो, वित्तीय अनुशासन कस्तो हुन्छ, त्यसलाई कसरी पालना गर्ने ? भन्ने सामान्य ज्ञान नभएकाहरुले समेत यस क्षेत्रमा हात हालेपछि नै बैङ्किङ क्षेत्र डामाडोलको अवस्थामा पुगेको छ ।

आवश्यकताले भन्दा रहरले खुलेका बैङ्क, वित्तीय संस्थामाथि आइलागेको सङ्कट टार्न उपयुक्त विकल्प भनेको मर्जरमार्फत सङ्ख्या घटाएर चुस्त व्यवस्थापन भएको सुदृढ संस्था निर्माण गर्नु नै हो । आर्थिक सुदृढीकरण मात्रै संस्थाको सफलताको आधार होइन । त्यसको वैज्ञानिक सञ्चालन विधि, न्यायपूर्ण व्यवहार, चुस्त प्रशासनले पनि उत्तिकै महत्व राख्छ । बैङ्क खोल्ने, अर्काको पैसामा ऐश गर्ने, अनावश्यक सुविधा लिने प्रवृत्तिले ल्याएको विकृति कम गर्न बैङ्कको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक थियो । राष्ट्र बैङ्कले शुरुमा नै लाइसेन्समा कडाइ गरेको भए यो समस्या आउने थिएन । बैङ्कको सङ्ख्या वृद्धिले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेर ग्राहकको पैसामा मोज गर्ने, आफन्तलाई पोस्ने र पाँच वर्ष बैङ्कको सामान्य अधिकृत स्तरको जागिरेमा सीईओ बन्ने भूत सवार हुने अवस्था आयो । बैङ्क के हो, वित्तीय अनुशासन कस्तो हुन्छ, त्यसलाई कसरी पालना गर्ने ? भन्ने सामान्य ज्ञान नभएकाहरुले समेत यस क्षेत्रमा हात हालेपछि नै बैङ्किङ क्षेत्र डामाडोलको अवस्थामा पुगेको छ ।

बैङ्कसम्म पहुँच नपुग्नेका लागि खोलिएका सहकारी, जसलाई साना साहुको दृष्टिले हेरिन्छ, ती आर्थिक अपचलन र बेथितिको अर्को केन्द्रको रुपमा रहेका छन् । बैङ्कले गर्ने कारोबार र व्यवहार निष्पक्ष एवम् पारदर्शी भएन भनेर बेलाबेलामा आवाज उठिरहन्छन् । बैङ्कले ग्राहकलाई ठगेका, तिनको एटीएम, मोबाइल बैङ्किङ आदिको दुरुपयोग गरेका घटना सार्वजनिक भइरहन्छन् । बैङ्कप्रतिको भरोसामा प्रश्नचिह्न खडा गर्न यस्तै दुई–चार घटना काफी छन् । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्किङ क्षेत्रमा सुधार गर्न, अनुगमन–मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि बैङ्कको सङ्ख्यामा कटौती आवश्यक भइसकेको थियो । राष्ट्र बैङ्कसँग भएको जनशक्तिले नै नधानेपछि उचित ढङ्गले अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । त्यसकारण पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत वित्तीय क्षेत्रलाई सृदृढ, सक्षम पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बैङ्कले अग्रसरता लिनु आवश्यक थियो । यो उसले जथाभावी लाइसेन्स बाँडेर गरेको गल्तीको प्रायःश्चित पनि हो ।

वित्तीय पहुँचमा समस्या

सरकारले सबै नागरिकको बैङ्कमा खाता खोल्न सक्ने गराउने योजना ल्याएको निकै वर्ष बितिसकेको छ । तर, अझै ४२ लाख जनताको बैङ्कमा खाता नै छैन । सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरका र वृद्धभत्ता लिने प्रयोजनका लागि मात्रै खाता खोलेकाहरुलाई कटाउने हो भने अझै ६५÷७० प्रतिशत नागरिकको बैङ्कको खाता सक्रिय छैन भन्ने देखिन्छ । सरकारको नागरिकका लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने योजना असफल छ भन्ने यो एउटा उदाहरणमात्र हो । लघुवित्त, फाइनान्स कम्पनी र विकास बैङ्कहरुले नागरिकलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहायकको भूमिका खेलेका थिए । मर्जर तथा एक्विजिसनपछि वित्तीय क्षेत्रमा तिनको पहुँच खुम्चने निश्चित छ ।

संस्थाको आकार सानो/ठूलोले उसको सफलता/असफलताको निर्धारण गर्दैन । सुशासन, पारदर्शिता, विधिको पालना र निष्पक्ष व्यवहार नै त्यसको सफलताका आधार हुन् ।

स–साना ऋण लगानी गर्ने, सर्वसाधारणकै घरदैलोसम्म सेवा विस्तार गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था विशाल बैङ्क भएपछि र करोड–अर्व मात्र लगानी गर्ने गर्न थालेपछि सर्वसाधारणको सानो पूँजी बचत गर्ने र भइपरी आउँदा सानो–तिनो कर्जा लिने तिनको अभिलाशामा चिसो पानी खन्याउने काम भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अतः राष्ट्र बैङ्कले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याउँदा, त्यसलाई फोर्सफुल्ली कार्यान्वयनमा लाँदा यी पक्षमा पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ । संस्थाको आकार सानो/ठूलोले उसको सफलता/असफलताको निर्धारण गर्दैन । सुशासन, पारदर्शिता, विधिको पालना र निष्पक्ष व्यवहार नै त्यसको सफलताका आधार हुन् । राष्ट्र बैङ्कले कुनै समय आँखा चिम्लेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स बाँड्दा पनि त्यो पक्षलाई ख्याल गरेको थिएन र अहिले मर्जर तथा एक्विजिसनको पछाडि हात धोएर लाग्दा पनि । समस्या मर्जरनीति कार्यान्वयनमा मात्र होइन, सफलतापूर्वक मर्जरकार्यक्रम पूरा हुँदा पनि हुुन्छ । त्यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर बेलैमा सोच्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैङ्कको दृष्टि पुगोस्

अहिले मर्जर तथा एक्विजिसनमा मात्र सारा शक्ति लगाउनुभन्दा राष्ट्र बैङ्कले घेर्दै गरेको वित्तीय सङ्कटको अवस्थाबाट कसरी पार पाउने भन्ने सम्बन्धमा सोच्ने बेला भएको छ । आज देखिएको तरलता अभावको समस्याले सर्वसाधारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको धारणा कस्तो बनेको छ भन्ने जानकारी राष्ट्र बैङ्कलाई भए जस्तो देखिदैन । यो अवस्था गहिरिँदै जाने हो भने मर्ज भएका कम्पनी पनि चल्न सक्ने अवस्था रहँदैन । साना बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पूँजी छरिएर मात्र यो अवस्था आएको होइन, राष्ट्र बैङ्कको अक्षमता र सरकारको नीतिका कारण यस्तो स्थिति निम्तिएको हो ।

ठूला उद्योग–व्यवसाय नहुँदा, भरपर्दो आर्थिक स्रोतको अभाव रहँदा घरजग्गाको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नु बुद्धिमानी होइन । शेयर कारोबार र अटो विजनेश पनि आम्दानीका भरपर्दा स्रोत नै थिए । तिनैप्रति सरकारले कठोर व्यवहार देखायो । त्यसकै परिणाम अहिले देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ ।

बजारमा ‘क्यासफ्लो’ नहुनुमा यिनै निकाय जिम्मेवार छन् । सरकारको भूमिसम्बन्धी नीतिले जमिनको किनबेच रोकिएको छ । ऋण लिएर सञ्चालन गरेका हाउजिङ कम्पनी डुबेका छन् । रियलस्टेट र हाउजिङ यस्ता संवेदनशील क्षेत्र हुन्, जसको सफलता÷असफलतामा मुलुकको अर्थतन्त्रको सफलता÷असफलता निर्भर रहन्छ । झण्डै एक दशकअघि विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीको जड घरजग्गा कारोबारसँगै जोडिएको थियो । त्यसको धेर–थोर प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो । घरजग्गा कारोबार, शेयरबजार र अटोमोबाइलको व्यापारलाई अनुत्पादक भनेर एकजना अर्थमन्त्रीले केही वर्षअघि बेलायती प्रसारण संस्था बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिएदेखि नै नेपालको आर्थिक अवस्था उठ्न सकेको छैन । आर्थिक कारोबारको ठूलो हिस्सा ओगट्ने ती क्षेत्रको सङ्कट मुलुकले लगातार भोग्दै आएको छ । बीचमा एकपटक त नेपालले श्रीलंकाको बाटो समात्यो । राष्ट्र गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फस्यो भन्ने प्रचार पनि भयो ।

ठूला उद्योग–व्यवसाय नहुँदा, भरपर्दो आर्थिक स्रोतको अभाव रहँदा घरजग्गाको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नु बुद्धिमानी होइन । शेयर कारोबार र अटो विजनेश पनि आम्दानीका भरपर्दा स्रोत नै थिए । तिनैप्रति सरकारले कठोर व्यवहार देखायो । त्यसकै परिणाम अहिले देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ । त्यो समस्या बैङ्कको एकीकरणले हल हुन सक्दैन । निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने पैसा छैन, व्यवस्थापकले करोडौंको सुविधा लिएर मोजमस्ती गर्ने अवस्थामा बैङ्किङ क्षेत्रको सुधार कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । राष्ट्र बैङ्कको ध्यान त्यो क्षेत्रमा पनि पुग्नु जरुरी छ । ग्राहकको फिर्ता गर्ने रकम छैन, करोडौंको सुविधा किन चाहियो ? मर्जरले मुलुकको यो वित्तीय सङ्कट टाल्न सक्दैन । हो, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय खर्चको कटौती, दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिको क्षेत्रमा यो नीति कामयाव बन्न सक्छ ।

कहाँ पुग्यो यो अभियान ?

जथाभावी लाइसेन्स बाँडेपछि परेको समस्यालाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्र बैङ्कले पहिलोपटक २०६८ सालमा मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउने नीति लिएको थियो । त्यस बेला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ३ सय ३ थियो । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण र स्थायित्वको लागि भनेर अघि सारेको मर्जरनीतिको शुरु–शुरुमा खासै असर देखिएन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने/गाभिने नीति (मर्जर) र प्राप्ति (एक्विजिसन)द्वारा समस्या हल गर्ने गरी २०६८ मा नीति बनाएको थियो । त्यसलाई २०७३ सालमा परिमार्जन गर्दै नयाँ नीति जारी गर्यो । नयाँ परिमार्जित नीति आएपछि भएका मर्जर तथा एक्विजिसनमा विकास बैङ्क तथा फाइनान्स कम्पनीको सङ्ख्या स्वाट्टै घट्यो । तर, वाणिज्य बैङ्कहरुमा भने त्यसको खासै प्रभाव परेन । त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कलाई पनि मर्जरमा प्रोत्साहित गर्ने नीति लियो । ‘बिगमर्जर’को त्यो नीति पनि सफल देखियो । २०६८ सालसम्म ३२ को सङ्ख्यामा रहेका वाणिज्य बैङ्क अहिले घटेर २२ मा झरेका छन् ।

‘जति ठूला बैङ्क, त्यति नै सुदृढ कारोबार’ भन्ने धारणा आएको छ । ठूला बैङ्कले जनताको निक्षेप सुरक्षित राख्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, ‘टू बिग, टू फेल’ भन्ने भनाइलाई पनि पूर्णरुपले नजरअन्दाज भने गर्न सकिँदैन । शेयरधनीहरु ठूलो आर्थिक सङ्कटमा फस्दा बैङ्क डुब्ने स्थिति पक्कै आउँछ ।

वाणिज्य बैङ्कको मर्जरनीतिले एनआईसी बैङ्क, ग्राण्ड बैङ्क, किष्ट बैङ्क, कर्मज एण्ड ट्रष्ट बैङ्क मर्जरमा गएर प्रारम्भ भएको अभियान बैङ्क अफ काठमाडौंले लुम्बिनी बैङ्क र नबिल बैङ्कले बंगलादेश बैङ्कलाई गाभे । त्यसपछि कुमारी बैङ्क र एनआईसी बैङ्क, ग्लोबल आईएमई बैङ्क, बैङ्क अफ काठमाडौं, प्रभु बैङ्क र सेञ्चुरी बैङ्क, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्क र मेघा बैङ्क एकापसमा गाभिएर सेवा शुरु गरिसकेका छन् । अब हिमालयन बैङ्क र सिभिल बैङ्कसँगै लक्ष्मी बैङ्क र सनराइज बैङ्क पनि त्यो प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन् । तिनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । त्यो प्रक्रिया पूरा भएपछि वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या २० मा झर्नेछ ।

मर्जरका कारण यो अवधिमा १२ वाणिज्य बैङ्क, ७५ वटा विकास बैङ्क ६१ वटा फाइनान्स कम्पनी र ३७ वटा लघुवित्त संस्था घटेका छन् । २०६८ सम्म वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या ३२ थियो । विकास बैङ्क ९२ वटा थिए । फाइनान्स कम्पनी ७८ वटा थिए भने लघुवित्त संस्था १ सय १ थिए । अब वाणिज्य बैङ्क २०, विकास बैङ्क र फाइनान्स १७/१७ वटा र लघुवित्त संस्था ६४ मा झर्न पुगेका छन् ।‘जति ठूला बैङ्क, त्यति नै सुदृढ कारोबार’ भन्ने धारणा आएको छ । ठूला बैङ्कले जनताको निक्षेप सुरक्षित राख्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, ‘टू बिग, टू फेल’ भन्ने भनाइलाई पनि पूर्णरुपले नजरअन्दाज भने गर्न सकिँदैन । शेयरधनीहरु ठूलो आर्थिक सङ्कटमा फस्दा बैङ्क डुब्ने स्थिति पक्कै आउँछ ।

सङ्ख्या घटे पनि

मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटे पनि वित्तीय प्रणालीको चुक्ता पूँजी, शाखा सञ्जाल, कर्मचारी सङ्ख्या आदिमा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संंस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि भएको छ । पूँजीको बढोत्तरी भएको छ । प्रविधिको प्रयोगमा विकास भएको छ र व्यवस्थापकीय दक्षता हासिलमा सफलता मिलेको छ । बजार विस्तार र रणनीतिक श्रेष्ठतामा उल्लेखनीय उपलब्धि हात लागेको छ । यसले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । कर्मचारीहरुको काममा उत्साह देखिएको छ । समग्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकीकरण अभियानले सकारात्मक सन्देश दिएको राष्ट्र बैङ्कको निष्कर्ष छ । बैङ्कहरुले चुक्ता पूँजी, शाखा सञ्जाल, कुल सम्पत्ति, निक्षेप र कर्जा प्रवाहको क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यसबीचमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५२ वटा स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा खोलिइसकेको छ । यसले पनि एकीकरणको प्रभाव सकारात्मक भन्ने देखाउँछ ।

डिमर्जरलाई कारवाही

कुनै पनि कुरामा नकारात्मक–सकारात्मक पक्षहरु हुन्छन् । राष्ट्र बैङ्कले अघि सारेको मर्जरनीतिमा पनि त्यही भएको छ । मर्जरमा गएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था त्यहाँबाट फिर्ता आउने अवस्था पनि उत्पन्न हुने गरेको छ । डिमर्जर भनिने त्यस्तो स्थितिमा पुग्ने संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले नसिहत गर्ने नीति बनाएको छ, जसमा त्यस्ता बैङ्कलाई तीन वर्ष थप शाखा खोल्न रोक लगाउने, केन्द्रीय बैङ्कबाट पाउने पुनर्कर्जा तथा स्थायी तरलता सुविधाबाट बञ्चित गर्ने आदि । गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा गएपछि तोकिएको समयमा प्रक्रिया पूरा नगरे राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गर्छ । त्यस्ता बैङ्कलाई शेयरधनीहरुको शेयर खरिद–बिक्री र हक हस्तान्तरणमा रोक लगाउँछ । यद्यपि, यस प्रक्रियामा प्रवेश गरेका संस्थाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भए राष्ट्र बैङ्कले मध्यस्थता गर्नेछ । डिमर्जरवाला संस्थाहरुले पुनः अर्को संस्थासँग मर्जरमा जान पार्टनर खोजेपछि भने सबै कारबाहीबाट मुक्ति पाउनेछन् ।

यसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकरणको प्रक्रियामा ल्याई सुदृढ वित्तीय व्यवस्था निर्माण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालेको कदम सफल भएको प्रतीत हुन्छ । अब यसबाट पर्ने नकारात्मक असरका बारेमा उच्च सतर्कता अपनाउँदै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्न छुट्टै र प्रभावकारी कार्यक्रम निर्माण गर्नतिर राष्ट्र बैङ्कले पहलकदमी लिन आवश्यक छ । सानो कर्जा लिन चाहने र सानो रकम बैङ्कमा जम्मा गर्न चाहने उपभोक्ताको अधिकारमाथि कुठराघात हुने सम्भावनालाई ख्याल गरेर राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुलाई विशेष कार्यक्रम बनाउन मार्गदर्शन गर्नु जरुरी छ । त्यसो गरेमात्र सुदृढ वित्तीय संस्थाको लक्ष्य पूरा हुनेछ । समयबोध म्यागेजिनको माघ अंकबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री