बैङ्किङ क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था अन्य क्षेत्रभन्दा निकै माथि रहेको छ 

यहाँ नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पहिलो बैठकबाटै बोल्ड निर्णय गर्दै व्याजदर घटाउनुभयो । यो राजनीतिक दबाव थियो वा बजारको माग ?

यो एउटा संयोगमात्र हो जस्तो मलाई लाग्छ । व्याजदरले बजारसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने गर्दछ । बजारमा तरलता बढेर लगानीयोग्य रकमको आपूर्ति बढ्दै जाँदा व्याजदर घट्ने र बजारमा लगानीको माग बढ्दै जाँदा व्याजदर बढ्ने त अर्थशास्त्रको माग तथा आपूर्तिको सिद्धान्त नै हो । बैङ्कर्स सङ्घमा व्याजदरलगायत अन्य समसायिक विषयमा नियमित छलफल हुने गर्दछ र बजारमा तरलताको अवस्थालाई सूक्ष्मरुपमा विश्लेषण गरी बैङ्कहरुले व्याजदरबारे निर्णय लिने गर्दछन् ।

विगतलाई हेर्ने हो भने पुस महिनामा जहिले पनि तरलतामा दबाव पर्ने गरेको देखिन्छ । यो महिना व्यापार–व्यवसायको कर पनि चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक पुस महिनाभित्र बैङ्कहरुले पुनर्कर्जाबापतको ६०–७० अर्ब रकम केन्द्रीय बैङ्कलाई बुझाउनुपर्ने स्थिति पनि थियो । साथै, हामीलाई स्थानीय तहमा गएको रकम ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिइएको स्थिति कायम रहने वा नरहने भन्ने अन्योलता पनि उत्तिकै थियो । तर, जब सरकारबाट स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने समयावधि बढाउने निर्णय भयो, यसले बजारमा ५०–६० अर्बको तरलताको सुनिश्तिता पनि गर्ने स्थिति रहन गयो र बैङ्कहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातमा पनि फरक नपर्ने अवस्था हुन आउने देखियो ।

फेरि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बाह्य क्षेत्रमा पर्न गएको दबावलाई कम गर्न अवलम्बन गरेका नीतिहरुले विभिन्न आर्थिक सूचकाङ्कहरु सुधार हुँदै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको स्थिति देखियो । विप्रेषणमा अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा उल्लेख्य वृद्धि हुनु, व्यापार घाटाको खाडल घट्दै जानु र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहनुले बैङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्दै जाने संकेत गरिरहेको थियो । अहिलेको रफ्तारमा निक्षेप बढ्दै जाँदा यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ३.५–४ खर्ब हाराहारी निक्षेप बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । बैङ्कहरुको निक्षेप बढ्दै जानु र कर्जा निक्षेप अनुपात पनि नियामक थ्रेसहोल्डभन्दा निकै कम हुँदै जानुले बैङ्कहरुमा लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तता रहने स्थिति आउने पनि देखियो । अहिलेको परिस्थितिमा व्याजदर घट्नुले आगामी दिनहरुमा कर्जाको माग पनि बढ्दै जाने र कर्जाको लागत पनि कम गर्ने/गराउने हुँदा यसलाई कसैको दबावमा आएर गरिएको निर्णय भनेर सोच्नुभन्दा पनि बजारको अवस्थालाई अध्ययन गरी बैङ्कहरुले विचारपूर्वक गरेको निर्णयका रुपमा लिन जरुरी रहेको मैले देखेको छु ।

पछिल्लो समय व्याजदर महँगो भयो भनेर सङ्गठित आन्दोलन पनि भइरहेका छन् । यसलाई सङ्घले कसरी लिएको छ ? ग्लोबल मार्केट रेटको अवस्था के छ ?

निश्चय पनि बैङ्कहरुको व्याजदर केही बढेर गएको छ र यसले व्यवसायीहरुको लागतमा पनि असर पुगेको छ । तर, अहिलेको व्याजदर अप्राकृतिक भने होइन । जस्तै– हामीले कोभिड १९ को प्रकोप हुनुभन्दा ठीकअघिको बैङ्कहरुको व्याजदर र अहिलेको व्याजदरलाई तुलना गर्ने हो भने अहिलेको औसत उपज (average yield) करिब १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बढी रहेको देखिन्छ ।

अहिले विश्वबजारमै व्याजदर बढ्दै गइरहेको छ तर पनि नेपालको व्याजदरको वृद्धि अन्य देशहरुको तुलनामा थोरै नै रहेको छ । बैङ्कहरु व्यवसायीहरुलाई थप आर्थिक भार नपरोस् भनी व्याजदरलाई सकेसम्म स्थिर राख्न प्रयासरत छन् ।

व्याजदर निर्धारणमा थुप्रै कारकहरुको भूमिका रहेको हुन्छ । जस्तै– बैङ्कको आधार दर निर्धारण गर्दा केन्द्रीय बैङ्कले तोकेबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको यस परिस्थितिमा बैङ्कहरुको खर्च पनि बढिरहेको छ र विगत दस वर्षको अवधिमा बैङ्कहरुको लगानी प्रतिफल हेर्ने हो भने यसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास आइसकेको छ । निक्षेपमा दिइने उच्च व्याज, वैदेशिक ऋण लिँदा लाग्ने खर्च/व्याज आदिले पनि बैङ्कहरुको आधार दर बढाइरहेका छन् । यसका बावजुत बैङ्कहरुले साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रदान गर्ने कर्जाको व्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशतमात्रै नै छ । फेरि तरलताको अवस्था सुदृढ हुँदै जाँदा व्याजदरको अवस्था पनि यस्तै भइरहने त पक्कै पनि होइन ।

अहिले विश्वबजारमै व्याजदर बढ्दै गइरहेको छ तर पनि नेपालको व्याजदरको वृद्धि अन्य देशहरुको तुलनामा थोरै नै रहेको छ । बैङ्कहरु व्यवसायीहरुलाई थप आर्थिक भार नपरोस् भनी व्याजदरलाई सकेसम्म स्थिर राख्न प्रयासरत छन् । विगतमा सङ्घले कर्जाको व्याज नबढोस् भनी निक्षेपमा दिइने व्याजदरलाई स्थिर राख्ने उद्देश्यका साथ बैङ्कहरुबीच छलफलका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको हो । यसपालि तरलतामा केही सुधार हुने संकेत देखिनेबित्तिकै बैङ्कहरुले व्याजदर घटाउने निर्णय लिएका हुन् । बैङ्क आफैंमा एक संवेदनशील क्षेत्र हो ।

बैङ्कहरुप्रति जनताको जुन विश्वास छ, वित्तीय साक्षरता बढ्दै छ, यस्तो बेला बैङ्कहरुविरुद्ध हुने आन्दोलनले कत्तिको असर पुर्‍याउँछ ?

बैङ्किङ क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि नकारात्मक असरले लामो समयसम्म समग्र अर्थतन्त्रलाई धक्का पुर्‍याइरहन सक्छ । साथै, यस क्षेत्रमा पर्ने सङ्कटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली बैङ्किङको विश्वसनियताप्रति पनि आँच पुग्न सक्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु विश्वासमा चल्ने संस्था हुन् । निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो कमाइको दीर्घकालीन सुरक्षा हुन्छ भनी बैङ्कहरुमा निक्षेप राखेका हुन्छन् । यही निक्षेपलाई नै व्यवस्थापन गर्दै र निक्षेपकर्तालाई प्रतिफल दिन बैङ्कहरुले पनि विश्वासकै आधारमा नियामकीय प्रक्रिया पुर्‍याई कर्जाको रुपमा बजारबाट आएको रकमलाई बजारमै पु¥याई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विशेष भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । आज नेपालका ७५३ मध्ये ७५२ वटा स्थानीय तहहरुमा बैङ्कहरुले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गरी बैङ्किङ सेवा प्रदान गरिरहेका छन् र बैङ्किङ गर्दाको फाइदाका बारेमा स्थानीयहरुलाई सचेत पनि गराइरहेका छन् । यसले वित्तीय साक्षरता मात्र नभई समष्ट देशको वित्तीय समावेशीतामा पनि विशेष मद्दत पुगेको छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि नकारात्मक असरले लामो समयसम्म समग्र अर्थतन्त्रलाई धक्का पुर्‍याइरहन सक्छ । साथै, यस क्षेत्रमा पर्ने सङ्कटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली बैङ्किङको विश्वसनियताप्रति पनि आँच पुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको आन्दोलनले बैङ्कहरुको कार्यक्षमतामा दखल पारी कतै वित्तीय समावेशीमा त असर पुर्‍याउँदैन भन्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले मनन गर्नुपर्दछ । बैङ्कहरुकोे व्याजदर अन्य गतिविधिले भन्दा पनि बजारको अवस्थाअनुसार चल्ने हुँदा भविष्यमा पनि व्याजदरको गति बजारकै अवस्थामा चल्नेछ ।

अहिले कर्जाको माग कम छ भनिन्छ । महँगो व्याजदरकै कारण हो त ?

कर्जा मागलाई राज्यको नीति, तरलताको अवस्था, व्यवसायीको आत्मबल, बजारको मुभमेन्टलगायत विभिन्न कुराहरुले असर गर्दछ । युक्रेनमा जारी युद्धले विश्वभर खाद्यान्न तथा इन्धनको सङ्कट बढ्दै गइरहेको छ भने कच्चा पदार्थको स्वतन्त्र आवतजावतमा पनि गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, चीनमा कोभिड १९ को लामो समयदेखिको प्रभावले गर्दा संसारभर आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । यसमाथि अहिलेको सङ्कटमा विश्वबजारमा अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा पनि ठूलै परिवर्तन भइसकेको छ । यी सब बाह्य कारणहरुले हाम्रो देशको विदेशी विनिमय कोषमा असर परेको हुनाले देशलाई विश्वमञ्चमा आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगाउन केन्द्रीय बैङ्कले आयातमा कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्‍यो । यसै पनि अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्दा कच्चा पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको र उच्च मुद्रास्फीतिले गर्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ । यसैले कर्जाको माग घट्नुमा व्याजदरभन्दा पनि समग्र आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आउनु नै प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्छ ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्याजदर निर्धारण बजारलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ भनिन्छ । तर, यहाँ त कहिले राष्ट्र बैङ्क, कहिले बैङ्कर सङ्घले व्याजदर निर्धारण गरिरहनुपरेको छ । के बजार परिपक्व हुन नसकेर यस्तो भएको हो ?

नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था अन्य क्षेत्रभन्दा निकै माथि रहेको छ । हामीले बैङ्कर्स सङ्घमा समस्त बैङ्कहरुको हित हुने र अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर नपर्ने मनसायले गहिरो विश्लेषण गरेका हुन्छौं, जसकारण बैङ्कहरुलाई पनि बेलाबेलामा विभिन्न खाले निर्णयहरु लिन सहयोग पुग्ने गर्दछ । यो खुला बजार अर्थतन्त्रमा नै आधारित छलफल र अनुशासनको उपज हो ।

केन्द्रीय बैङ्कको नाताले नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा अवलम्बन गर्ने नीतिहरुले देशको समस्त बैङ्किङ क्षेत्र विशेषरुपमा सुरक्षित र अझ बढी मजबुत बनिरहेको छ भन्ने मेरो मान्यता छ । देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउन र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलन गर्न कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर कति हुनुपर्छ र सोका लागि कस्तो व्याजदर निर्धारण भएको हुनुपर्छ भनेर नियमन गर्नु राष्ट्र बैङ्कको बजार सञ्चालनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ र नियामक संस्था भएका कारणले यो उसको कर्तव्य पनि हो ।

नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था अन्य क्षेत्रभन्दा निकै माथि रहेको छ । हामीले बैङ्कर्स सङ्घमा समस्त बैङ्कहरुको हित हुने र अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर नपर्ने मनसायले गहिरो विश्लेषण गरेका हुन्छौं, जसकारण बैङ्कहरुलाई पनि बेलाबेलामा विभिन्न खाले निर्णयहरु लिन सहयोग पुग्ने गर्दछ । यो खुला बजार अर्थतन्त्रमा नै आधारित छलफल र अनुशासनको उपज हो । बैङ्कहरु यसरी अनुशासनमा नबस्ने हो भने व्याजदर झनै अस्थिरतातिर जाने सम्भावना हुन्छ किनकि यहाँ एउटा बैङ्कलाई गाह्रो हुँदा अर्को बैङ्कलाई सजिलो हुने अवस्था छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऋण वृद्धिको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेको थियो तर व्याज महँगिएपछि ऋणको माग एकदम कम छ । यसले गर्दा त्यो लक्ष्यमा पुग्न कत्तिको चुनौती छ ?

व्याज बढेको कारणले मात्र कर्जाको मागमा ह्रास आउँछ भन्ने होइन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा अर्थतन्त्रको स्थिति बेग्लै थियो । तर, त्यसपछिका दिनहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरुले गर्दा देशको बाह्य क्षेत्रमा पर्न गएको नकारात्मक दबावका कारण मुद्रस्फिति बढी उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृृद्धि हुन गई जनस्तरमै त्यसको माग घट्न गयो । यस्तो अन्योल परिस्थितिमा व्यवसायीले कर्जा लिएर व्यवसायलाई थप अन्योलतातिर लिएर जाने आधार पनि देखिएन । अझै पनि सो स्थिति कायमै रहेकाले कर्जाको माग तुरुन्तै बढेर जाने स्थिति छैन जबकि बैङ्कहरु आज पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि तयार नै रहेका छन् ।

अहिले बिग मर्जरको लहर चलेको छ । यसको सकारात्मक पाटा धेरै छन् तर कतिपय बैङ्क गाभिनुअघि नै आन्तरिक विवादमा थिए । यसरी आन्तरिक विवाद हुँदाहुँदै पनि मर्जर हुँदा त्यो मर्जर कत्तिको मजबुत र टिकाउ होला ?

नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रमा हालसम्म थुप्रै मर्जर भइसकेका छन् र अझै पनि हुने क्रममा रहेका छन् । मर्जरको समयमा कर्मचारी व्यवस्थापन, टेक्नोलोजी तथा सञ्चालन प्रक्रियाहरुको समायोजन तथा अन्य कतिपय कुराहरुमा चुनौती आउन सक्छन् । यसले कहिलेकाहीँ मर्जरमा जाने संस्थाहरुमा असामञ्जस्यता वा विवाद पनि निम्त्याउन सक्छ तर यी सबै हल गर्न नसकिने विषय भनेचाहिँ होइन । विगतमा मर्जर भएका र हालै मर्जर भइसकेका बैङ्कहरुको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने कुनै पनि त्यस्ता बैङ्कहरुको नाफा वा अन्य परिसूचकहरुमा नकारात्मक असर परेको देखिन्न । मर्जरको क्रममा चुनौती देखिन सक्ने भए पनि यसले कालान्तरमा ल्याउने भनेको सिनर्जी नै हो । बैङ्कहरु आफ्नो व्यावसायिक ग्रोथको रणनीतिअनुसार मर्जरमा गएका हुन्छन् र एक–अर्कालाई उपयुक्त हुने पार्टनरसँगै मर्जर अगाडि बढाएका हुन्छन् । यसमा विवाद अल्पकालीन हुन सक्छ तर कहिलेकाहीँ यस्तो विवादले व्यवस्थापनमा सोचाइको नयाँ आयाम पनि थप्न सक्छ ।

यहाँले नेतृत्व गरेको एनएमबि बैङ्कको अवस्था कस्तो छ ? आगामी योजना के छन् ? मर्जरबारे कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?

एनएमबि बैङ्क विगत अढाई दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा क्रियाशील रही ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा पु¥याइरहेको एक सबल एवम् सफल बैङ्क हो । यो बैङ्कले सधैं नै ग्राहकलाई आफ्नो रणनीतिको माझमा राखी दिगो बैङ्किङलाई प्रश्रय दिँदै आइरहेको छ र समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले उत्पादनशील क्षेत्र तथा रोजगार सिर्जना गर्ने व्यवसायमा कर्जा लगानी विस्तार गर्दै आइरहेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि कर्जा लगानीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ सो क्षेत्रको वित्तीय मागलाई सम्बोधन गर्न नेपालमै पहिलोपटक ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने हामी पहिलो बैङ्क हौं । एनएमबि बैङ्कले विगत ५ वर्षदेखि नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रमा विभिन्न वैदेशिक वित्तीय संस्थाहरुबाट विदेशी ऋण लिई नेपाली व्यवसायहरुलाई तरलता अभावको समयमा पनि सहज कर्जा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । यसले देशलाई विदेशी रकमको सञ्चयमा समेत योगदान पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो छवि भएको यस बैङ्कले चाहिएको खण्डमा विगतमा झैं आगामी दिनहरुमा पनि ख्यातिप्राप्त विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट वैदेशिक ऋण भित्र्याई नेपाल सरकारको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्यलाई समेत सहयोग गर्नेछ ।

हाल यस बैङ्कको कुल पूँजी तथा सञ्चिति रकम रु. २४ अर्ब, कुल निक्षेप रु. १९५ अर्ब तथा कुल कर्जा रु. १९० अर्ब रहेको छ । बैङ्कका अन्य सबै वित्तीय परिसूचकहरु सकारात्मक र सबल रहेका छन् भने हालको समयमा पनि हामी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । साथै, बैङ्कले आफ्ना ग्राहकलाई छिटो एवम् छरितो रुपमा सेवा प्रदान गर्न तथा बैङ्किङ सेवा प्राप्तिका लागि बैङ्क धाउनुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न डिजिटलाइजेसनमा समेत जोड दिइरहेको छ । यसैअन्तर्गत बैङ्कले ओम्नी च्यानललाई अझ परिष्कृत गरी विभिन्न सेवाहरुलाई पनि समाहित गरेको छ । साथै, अनलाइन तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको माध्यमबाट ग्राहकले निक्षेप तथा कर्जा खाता खोल्न सक्ने प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । हाल बैङ्कले कागजरहित संस्थाको अवधारणालाई वास्तविकतामा ल्याउन कार्यात्मक विभागहरुको काम तथा प्रक्रियाहरुलाई डिजिटलाइज गरिरहेको छ । यसले निकट भविष्यमा कागजको प्रयोगमा कमी ल्याई वातावरण सुरक्षामा सहयोग पुग्नुका साथै कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा पनि दक्षता प्रदान गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो छवि भएको यस बैङ्कले चाहिएको खण्डमा विगतमा झैं आगामी दिनहरुमा पनि ख्यातिप्राप्त विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट वैदेशिक ऋण भित्र्याई नेपाल सरकारको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्यलाई समेत सहयोग गर्नेछ । एनएमबि बैङ्क नेपाली बैङ्किङ इतिहासमा बैङ्क अफ दि इयर एसियाबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्मानित हुने पहिलो र हालसम्म एकमात्र बैङ्क हो । समयबोध म्यागेजिनको माघ अंकबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री