ओली सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै काँग्रेसले भन्यो-प्रारम्भिक यात्रा सुखद रहेन

नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले  देउवा सरकारले सिफारिस गरेका नाम फिर्ता लिएर नयाँ नाम सिफारिस गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेसले मंगलबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै बाम गठबन्धनको कार्यशैलीलाई लिएर यस्तो प्रतिकृया जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नयाँ गठन भएको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय खारेज गर्ने मनोविज्ञानले आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्नुलाई हामीले सुखद शुभारम्भका रुपमा लिएका छैनौं ।’

खासगरी, राष्ट्रिय सभाको ३ सदस्यको मनोनयनका लागि तत्कालिन सरकारले गरेको सिफारिसका सन्दर्भमा पछिल्ला घटनाक्रमबारे काँग्रेसको यस्तो दृष्टिकोण आएको हो ।

ओली सरकारले आज मात्र देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि सिफारीस गरेका गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम  हटाएर  डा .युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र  डा विमला पौड्यालको नाम सिफारिश गरेको थियो । जसलाई राष्ट्रपतीले मनोनित गरिसकेकी छिन् ।

 यस्तो छ बिज्ञप्तीको पूर्णपाठ 

प्रेस नोट

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधान अन्ततः स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरी नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको गौरवशाली वर्तमान यहाँहरुलाई स्मरण नै छ । यो निर्वाचन सकिनुसंगै लामो संक्रमणकालको अन्त्य भई तुलनात्मक रुपले सहज राजनैतिक वातावरण मुलुकमा स्थापित भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा गठन भएको नयाँ सरकारले दिगो शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका सन्दर्भमा सार्थक नेतृत्व गर्न सकोस भनेर हामीले शुभकामना दिइसकेको तथ्य पनि यहाँहरुलाई विदितै छ । 

तर, नयाँ गठन भएको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय खारेज गर्ने मनोविज्ञानले आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्नुलाई हामीले सुखद शुभारम्भका रुपमा लिएका छैनौं । खासगरी, राष्ट्रिय सभाको ३ सदस्यको मनोनयनका लागि तत्कालिन सरकारले गरेको सिफारिसका सन्दर्भमा पछिल्ला घटनाक्रमहरु बारे हाम्रा निम्न बमोजिम दृष्टिकोण रहेको छ । 

१.  सो सिफारिस संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को “ख” बमोजिम थियो । धारा ८६ को उपधारा २ को “क” सक्रिय भइसक्दा “ख” लाई सक्रिय तुल्याउन संविधानतः स्वभाविक प्रकृया थियो । 

२. संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले गरेको प्रष्ट व्यवस्था अनुरुप सो सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नै पर्दथ्यो । भिन्न–भिन्न सरकारलाई भिन्न–भिन्न चस्माले हेरेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट व्यवहार प्रस्तुत हुनुलाई गम्भीर रुपमा लिदै संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित यो निर्णय रहेको ठहर नेपाली कांग्रेस गर्दछ । 

लामो संक्रमणकाल अन्त्य पछिको नेपाली राजनीतिलाई एकता र हार्दिकतापूर्वक अघि वढाउनु पर्ने प्रधानदायित्व सरकारको नै हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौ । अतः नयाँ सरकारसंगको हाम्रो व्यवहार उसकै निर्णय र शैलीमा निर्भर रहने कुरामा समेत हामी उत्तिकै प्रष्ट छौ. । हजारौको वलिदान र लामो संघर्षबाट निर्माण भएको संविधानलाई थप समृद्ध गर्दै अघि वढ्ने सन्दर्भमा जिम्मेवार प्रतिपक्षका दलका नाताले हामी सहयोगी रहनेछौ भने संविधानको ठाडो उल्लघंन जस्ता घटनाप्रति गम्भीर रहदै यसको रक्षार्थ दृढ रहने प्रस्टोक्ती राख्न चाहन्छौं ।

विश्वप्रकाश शर्मा

प्रवक्ता

सम्बन्धित सामाग्री