प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै विकासप्रतिका जनताका आकाङ्क्षा बढेका बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर’ कालमा उनले राजनीतिक परिवर्तनपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी संविधानजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको सन्दर्भमा जनआकाङ्क्षा बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए ।
देशको समग्र विकासका लागि सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले विकास–निर्माणका गतिविधि तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्छ भने ।
सदनमा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले चीनबाट नेपालसम्म रेल ल्याउने र पूर्व–पश्चिम रेल चलाउने सम्बन्धमा के प्रगति भइरहेको छ भनी प्रश्न गरे । साथै उनले प्रधानमन्त्रीको आशन्न स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमणका बारेमा जिज्ञासा राख्दै भ्रमणबाट नेपालले के लाभ लिन सक्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भए पनि अब विभिन्न सञ्जालले जमीनमार्फत विश्वसँग जोडिएका बताउँदै जल यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा भारतसँग वार्ता भइरहेको जानकारी गराए ।
पूर्व–पश्चिम रेलको काम अघि बढिरहेको र स्रोत जुटाउन विभिन्न दुईपक्षीय र बहुपक्षीय निकायसँग वार्ता छलफल भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग अघि बढाउन भारतसँग वार्ता निकै अघि बढेको उल्लेख गरे । उनले केरुङ हुँदै काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेल सञ्चालनका लागि चीनसँगको वार्ता र छलफल जारी छ भने ।
यही जनवरी २२ देखि २५ सम्म स्वीट्जरल्याण्डको डावोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा आफ्नो नेतृत्वमा पहिलोपल्ट सहभागिता हुन लागेको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीले गरेको सफलताले नेपालप्रति विश्वको चासो बढेको छ, अब नेपाल सानो पछौटे मुलुकका रुपमा नभई विश्वमान चित्रमा सम्झिन लायक मुलुकका रुपमा स्थापित भएको छ ।”
भ्रमणका लागि यही माघ ६ गते आइतबार साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने र माघ १२ गते शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । भ्रमण आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित रहने र दुनियाँका नयाँ आर्थिक ट्रेण्डका बारेमा छलफल हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको साइडलाइनमा समेत अन्य महत्वपूर्ण भेटघाट हुने जानकारी गराए ।
उनले भ्रमणले नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउने र नेपालको अवस्था जनाई नेपालप्रति सहयोगात्मक भावना बढाउन केन्द्रित बनाउने आश्वस्त पारे । सांसद अतहरकमाल मुसलमानले रु ५० अर्बभन्दा ठूला आयोजना विनाटेण्डर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सिधै अघि बढाउने सरकारको नीतिले कसरी सुशासन हुन्छ भनी प्रश्न गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारेमा कुनै निर्णय नभएको र निर्णय गर्ने कुनै योजना पनि नरहेको स्पष्ट पारे।
संविधान संशोधन फेसनको विषय होइन : प्रधानमन्त्री
सांसद प्रदीप यादवले संविधान संशोधन कहिलेसम्म हुन्छ र सुनकोशी र कमला डाइभर्सनको काम कहिलेदेखि अघि बढ्छ भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा गर्ने हो भन्दै यो फेसनको विषय होइन भने ।
उनले भने, “यो अन्धाधुन्ध स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने विषय होइन, संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाएको हो, यो अपरिवर्तनीय होइन, जहिले औचित्य वा संशोधनको आवश्यकता हुन्छ तब संशोधन हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको द्रुत विकासका लागि कृषिको आधुनिकीरण आवश्यक रहेको र त्यसका लागि तराईमा धेरै सिँचाइ आयोजना थप गर्न डाइभर्सन आयोजना महत्वपूर्ण रहेको बताए।
सांसद चन्दा चौधरीले मधेश आन्दोलनमा भएको क्षतिका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीस गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक परिवर्तनका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोलन भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिकभन्दा पनि वास्तविक र सकारात्मक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरालाई बढी ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए । रासस
प्रतिक्रिया