पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्नु सरकारको उद्देश्य हो : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अन्तर्वार्ता

सरकारले लिएको उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने कुरामा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?

चालु वर्षमा हामीले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । तर त्यसमा तलमाथि हुने संभावना भने छ किनकि कतिपय परियोजनाहरु हामीले भनेअनुसार यो वर्ष सम्पन्न नहुन पनि सक्छन् । कम्तिमा पनि तीन वर्ष लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हुने अर्थतन्त्रहरुमा हामी पनि पर्छौं कि भन्ने हाम्रो दाबी हो । तर, यो आर्थिक वृद्धिलाई दीगो बनाउन पूँजी निर्माणमा अत्यन्त धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केही ठूला आयोजना तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजान सकेनौं भने आर्थिक वृद्धिमा असर पर्छ । हामीले न्यून आर्थिक आधारबाट शुरु गरेको हुनाले माथि जान सजिलो छ तर अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा त्यही किसिमको वृद्धि हासिल गर्न थप प्रयासहरु चाहिन्छन् । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादन बढाउनु पर्छ तर त्यसका लागि नेपालले आयात बढाउनु पर्ने खालको संरचना छ । थोरै वस्तुमा मात्र हामी आत्मनिर्भर छौं । संभवतः हामी काठ, सिमेण्ट, फलाम, इटाजस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भर हौंला तर मेशिनरीलगायत अन्य प्रविधि हामीले आयात नै गर्नुपर्छ । आयात बढिरहने भएकाले व्यापार घाटाको चाप भइरहन्छ । अर्को कुरा के पनि हो भने लगानी भइरहन्छ, खर्च भइरहन्छ तर त्यसको प्रतिफल आउन समय लाग्छ जसले मूल्यमा चाप पर्छ । त्यसैगरी आर्थिक वृद्धिका लागि गरिने लगानीबाट आन्तरिक उपभोग बढ्ने तर निर्यात नबढ्ने भयो भने भुक्तानी सन्तुलनमा त्यसले दबाव पार्ने डर हुन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिलाई टिकाइराख्न सरकारले पनि धेरै खर्च गरिरहनु पर्ने हुन्छ । खासगरी निजीक्षेत्रको लगानीको परिपूरक भूमिकामा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिलाई टिकाइराख्न सरकारले पनि धेरै खर्च गरिरहनु पर्ने हुन्छ । खासगरी निजीक्षेत्रको लगानीको परिपूरक भूमिकामा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

 

संघीयता व्यावहारिकरुपमै कार्यान्वयन भएको एक वर्ष बढी भयो । यस अवधिमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा कत्तिको प्रगति भएको छ ?

व्यवस्थापकीय हिसाबले हेर्दा वित्तीय संघीयता लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । साझा अधिकार सूचीमा परेका र कानूनत मिलाउनु पर्ने केही कुराहरु र संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयमा केही ढीलाई भएको बाहेक वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन बाँकी छैन र त्यसमा खासै समस्या पनि देखिएका छैनन् । तर वित्तीय व्यवस्थापनको हिसाबले धेरै काम गर्नु छ । पहिलो त वित्तीय प्रणालीलाई पूर्ण व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । एकीकृत लेखाप्रणाली बनाउन केही समय लाग्छ त्यसमा पनि सूचना प्रविधिमा आधारित लेखा व्यवस्थाको विकास गर्नु पर्ने छ । राजश्व र प्राकृतिक साधनस्रोतको बाँडफाँटको टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

यस वीचमा भएका अन्तरप्रदेश परिषद र अन्तरसरकारी वित्त परिषदको बैठकले हाम्रा अधिकार सूची र खर्च व्यवस्थापनको बारेमा तथा हिजो केन्द्रीय तहबाट सञ्चालित आयोजनाहरुलाई कसरी कार्यान्वयन र सम्पन्न गर्ने बारेमा छलफल गरी कार्ययोजना तयार गरेको छ । यो आर्थिक वर्षभरीमा द्विविधाका क्षेत्रहरु कम हुँदै जानेछन् । त्यसपछि मात्रै विकास योजना, कार्यक्रम, तिनको कार्यान्वयन र अनुगमनमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाउँदै जाने एजेण्डा हुन्छ ।

तर, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारवीच प्रभावकारी समन्वय भएको त देखिएको छैन नि ?

बुझाइमा फरक हुँदा पनि त्यस्तो अनुभूति भएको हो । संघले क्षमता र अधिकार हस्तान्तरण सँगसँगै लैजाउँ भन्छ । प्रदेशले हाम्रो अधिकार तत्कालै चाहियो, हामी गर्छौं भन्छ । यसमा व्यवहारिक हुन जरुरी छ । हालैको अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकले यस विषयका बारेमा मोटामोटी समझदारी सिर्जना गरेको छ । त्यस बैठकमा उठेका परियोजना र कार्यान्वयनका विषयमा उठेका विषयमा कार्यविधि बनेर मन्त्रीपरिषदले पास नै गरिसकेको छ ।

अबको आवश्यकता भनेको कतिपय विषयमा कानुन निर्माण गर्नु हो । त्यस्तै केही आन्तरिक कार्यविधि, कर्मचारी समायोजनजस्ता कुराहरु पनि कार्यविधिमार्फत मिलाउने प्रयास गरिएको छ, कानून निर्माण नहुञ्जेलका लागि । विकास आयोजनाको हकमा अधुरा आयोजनाका लागि चाहिने स्रोत संघले उपलब्ध गराउने अथवा प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने वा नचाहने भएमा पनि संघले गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । अरु विवादका विषय खासै छैनन् ।

मध्यकालीन खर्च संरचनाका लागि पहिले वित्तीय संरचना बनाउनु पर्छ । हाम्रा स्रोत के हुन, ति स्रोतले सम्पूर्ण आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र त्यसमा सरकार र अन्य क्षेत्रले के कस्तो कार्य गर्ने हो भन्ने आधारबाट बजेट व्यवस्थापन गर्ने हो ।

स्थानीय सरकारको बजेट निर्माण र खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठेका छन् । उनीहरुको क्षमता विकास गर्ने काम केन्द्रकै होइन र ? त्यसबारे के प्रगति भएको छ ?
स्थानीय निकायको क्षमता विकासका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । प्राविधिकरुमा स्थानीय तहले मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) बनाउनुपर्छ भनेर कानूनमै लेखियो । त्यो क्षमता केन्द्रमै पनि धेरै समय थिएन । सुरुका वर्षमा त्यसका लागि दातृ निकायको सहयोग लिइएको थियो । अब राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अन्य सरोकारवाला मिलेर स्थानीय निकायलाई सबल बनाउने कुरा छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाका लागि पहिले वित्तीय संरचना बनाउनु पर्छ । हाम्रा स्रोत के हुन, ति स्रोतले सम्पूर्ण आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र त्यसमा सरकार र अन्य क्षेत्रले के कस्तो कार्य गर्ने हो भन्ने आधारबाट बजेट व्यवस्थापन गर्ने हो । बजेट भित्र पनि खर्चको प्राथमिकीकरण गर्ने र खर्चलाई उत्पादनमूलक ढंगले उपयोग गर्ने कुरा आउँछ । त्यसका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य चाहिन्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्छ । केन्द्रीय निकायबीच समन्वय पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

यता केन्द्र सरकार आफैले पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सोचेजस्तो प्रगति गरेको छैन नि । बजेट डेढ महिना चाँडो ल्याउँदा र स्थिर सरकार हुँदा पनि पूँजीगत खर्चको स्थिति दयनीय हुनुमा मुख्य जिम्मेवार को हो ?

पूँजीगत खर्च भइराखेको छ तर भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइले त्यो रिपोर्टहरुमा नदेखिएको हो । यसका साथै काम भइसकेको र प्रतिवेदन आइसकेका कतिपय परियोजनामा पनि भुक्तानीका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्य पर्खिने प्रवृत्तिले पनि खर्च कम भएको देखिएको हो । केही नयाँ आयोजनाको हकमा भने अलिकति ढिलाइ स्वाभाविक हो किनभने हामीले नयाँ ऐननियम तथा कार्यविधि बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । खासगरी सामाजिक क्षेत्रमा सोचिएका नयाँ कार्यक्रमहरु जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षाका कतिपय योजनाहरु यसै वर्ष घोषणा भएकाले तिनका लागि आवश्यक नीतिनियमको तयारीका लागि स्वाभाविकरुपमा केही समय लागिहाल्छ । केही आयोजना छिटै गरौं भन्दाभन्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्न ढीला भइदिन्छ ।

मलाई लाग्छ, हामी यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पूँजीगत खर्चको बजेट पूरै परिचालन गरिसकेका हुनेछौं । विगतका केही वर्षमा बजेट वचत भएको छैन । बजेट वचत हुन्छ भनिए पनि गत वर्ष रु. १७ अर्ब र अघिल्लो वर्ष करीब रु. ९ अर्ब बजेट घाटा थियो । ५२ अर्ब नाफा हुने भनेको ठाउँमा ९ अर्ब घाटा भयो, त्यसले करीब ६० अर्ब रुपैयाँ हामीले अघिल्लो वर्षको दायित्व बोक्नु परेको छ । आगामी वजेटका लागि हामीसँग बचत हुने छैन ।

हामीले कुनै कार्यक्रम अघि बढाउँदा सरकारको संयन्त्र र राजनीतिक तहमा त्यसको भावना, प्राविधिक विषय र कार्यान्वयन पक्षको बारेमा स्पष्ट भएन भने कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । बजेट बनाउँदा राजनीतिक तहमा पर्याप्त छलफल भएन भने पनि त्यो कार्यक्रममा समस्या देखिन सक्छ ।

 

विकासका अडचन एउटा मात्र छैन । पहिलो कुरा त विकासलाई बुझ्ने क्षमताको प्रश्न छ । हामीले कुनै कार्यक्रम अघि बढाउँदा सरकारको संयन्त्र र राजनीतिक तहमा त्यसको भावना, प्राविधिक विषय र कार्यान्वयन पक्षको बारेमा स्पष्ट भएन भने कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । बजेट बनाउँदा राजनीतिक तहमा पर्याप्त छलफल भएन भने पनि त्यो कार्यक्रममा समस्या देखिन सक्छ । दोस्रो, मन्त्रीहरुको प्रमुख एजेण्डा विकास प्रशासन हो त्यसैले उनीहरुले कति समय मन्त्रालयमा दिन्छन भन्ने कुराले पनि महत्व राख्छ । मन्त्रालयको काममा पर्याप्त समय दिन नसक्दा निर्णय प्रक्रिया ढीला हुने र त्यसको असर कार्यान्वयनमा पर्ने हुँदो रैछ । तेस्रो, सरकारको तहबाट समयमै निर्णय गरेर परियोजना शुरु गरे पनि त्यसमा संलग्न निजीक्षेत्रले गर्ने ढीलाइ हो । वित्तीय व्यवस्था गरिएको छ, स्रोत सुनिश्चित छ, आयोजना स्थलमा स्पष्टता छ, मुद्दामामिला छैन, स्थानीय विवाद केही छैन तर पनि आयोजना वर्षौंसम्म अघि बढ्दैन । त्यसैले निर्माण व्यवसायीको तदारुकता पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । कहिलेकाहीं दातृ निकाय र सरकारवीच ¥याङठ्याङ नमिलेर पनि समस्या निम्तिन्छ भने दातृ निकायको शर्तअनुसार काम गर्न नसक्दा पनि अप्ठ्यारो हुने गरेको छ ।

हाल नयाँ समस्या पनि सिर्जना भएको छ, त्यो हो संघीयता कार्यान्वयन गर्दा केही आयोजनामा द्विविधा । खासगरी दातृ निकायहरु तल गएका आयोजनाहरुमा लेखापद्दति ठीक हुँदैन, अनुगमन ठीक हुँदैन, खर्चको क्षमता कम छ त्यसैले त्यसलाई संघमै ल्याउनुस् भन्छन् । अब यो विरोधाभाषपूर्ण कुरो भयो । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना माथि ल्याउने कुरा मिल्दैन । अर्कातर्फ हाम्रै कतिपय तल पठाएका कार्यक्रमको संरचना, विवरण तथा आवश्यक दस्तावेज पठाउन ढीला भएकाले पनि कतै समस्या छ । मूलतः हाम्रो काम गर्ने शैलीमा सुधार नभए सम्म विकास प्रशासन छरितो र नतीजामुखी हुन सक्दैन ।

ती समस्या समाधानको लागि के प्रयास हुँदैछ ?

प्रशासनिक कोणबाट हेर्दा कार्यक्रम स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा हटाइयो, अख्तियारी साउन १ गतेबाटै लागू गरियो र विकासका कार्यक्रमको अनुगमन प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरियो । बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभइकन कार्यक्रम राख्ने प्रवृत्ति बन्द गरिएको छ । अब पैसा भएन भन्ने हिसाबले कुनै आयोजना ढीला नहोस भन्ने सिद्धान्तका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यसपछि खर्चको ट्रयाकिङ पनि मन्त्रालयले निरन्तर गरिरहेकै छ । त्यसैले प्रयासहरु भइरहेका छन् । तर, नतीजा ठ्याक्कै आउने बेला अझै भइसकेको छैन । केही समय पर्खिनु पर्छ ।

निजीक्षेत्रको क्षमता कमजोर भयो भन्ने बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?

क्षमताबारे दुई थरी कुरा आएका छन् । निजीक्षेत्रले हाम्रो क्षमता छैन त्यसैले ठूला परियोजनामा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ पनि भन्छ अनि हैन हाम्रो क्षमता छ त्यसैले मुलुकभित्रकै व्यवसायीलाई त्यसमा सहभागी गराउनु पर्छ पनि भन्छ । यसमा पनि हामी अलमलिएका छौं । त्यस्तै निजीक्षेत्रको समस्या भनेको सरकारी खर्चको टुंगो नहुनु पनि हो । सरकारी आयोजना कार्यान्वयनमा निश्चितता छैन त्यसैले स्रोत सुनिश्चित नभइ धेरै काम नगरौं भन्ने पनि व्यवसायीहरुलाई लागेको होला । मुख्य कुरो त उहाँहरुसँग पर्याप्त उपकरण र प्राविधिक क्षमता हुनु प¥यो । सरकार आफैले इक्विपमेण्ट लिजिङ कम्पनी खोल्ने कुरा गरेको छ । त्यसको अहिले कार्यविधि बन्दै छ । त्यसले पनि निजीक्षेत्रलाई पक्कै सहयोग गर्ला । त्यसले पनि विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । मलाई के लाग्छ भने सरकार होस वा निजीक्षेत्र, जवाफदेहिता सबैमा हुनु प¥यो । जसरी सरकारी संयन्त्रभित्र जवाफदेहिता हुनै पर्छ, निजीक्षेत्रमा पनि त्यो देखिनुपर्छ । यसैबीचमा सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनको अन्तिम तयारीमा छ भने त्यसका लागि कार्यविधि पनि बन्दै छ । त्यसले धेरै समस्या कम गर्न र परियोजना कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्नेछ ।

नेपालले सन् २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने योजना बनाएको छ । त्यसको लागि पूर्वाधार विकास पहिलो शर्त हो । तर पूर्वाधार विकासका लािग लगानीको अभाव छ । पूर्वाधारका लागि वार्षिक रु. ३ खर्ब भन्दा बढी लगानी जुटाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

 

स्तरोन्नति भएपछि हामीले कतिपय विदेशी सहयोग गुमाउँछौं, व्यापारमा छुट तथा सहुलियत गुमाउँछौं तर निजी लगानीका लागि थप विश्वसनीय वातावरण बनाइ पूँजी भित्राउन सफल हुन सक्छौं । पूर्वाधार विकासको खाडल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा पुर्ने कुरा हो ।

हामी विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन नपुगेको भनेको प्रतिव्यक्ति आय हो । केही वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गर्ने हो भने आम्दानीका हिसाबले हामी थ्रेसहोल्डभन्दा माथि पुग्छौं । तर, स्तरोन्नति भएपछि हामीले कतिपय विदेशी सहयोग गुमाउँछौं, व्यापारमा छुट तथा सहुलियत गुमाउँछौं तर निजी लगानीका लागि थप विश्वसनीय वातावरण बनाइ पूँजी भित्राउन सफल हुन सक्छौं । पूर्वाधार विकासको खाडल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा पुर्ने कुरा हो । उदाहरणका लागि विद्युत उत्पादनमा सरकारले धेरै खर्च गर्दैन, निजीक्षेत्र आफै अगाडि आएको छ । प्रशारण लाइन निर्माणमा समेत उसको रुची देखिएको छ । ऊ आउँछ भने प्रशारण लाईन, शहरी यातायातलगायत क्षेत्र खुला गर्नुपर्छ । तर ग्रामीण पूर्वाधार र केही हवाइ पूर्वाधारको तयारीमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । पर्यटकीय पूर्वाधार पनि त्यस्तै हो । हामी निजीक्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जनौं कानून संशोधन गरेर लगानीको वातावरण बनाउँदैछौं । आगामी लगानी सम्मेलनको उद्देश्य पनि यही हो । संभाव्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्नु ।

आगामी लगानी सम्मेलनबाट सरकारले कस्तो अपेक्षा लिएको छ ?

अघिल्लो लगानी सम्मेलनदेखि हालसम्म भएका कानूनी सुधार तथा लगानीको वातावरण निर्माणमा भएका प्रयासहरुबारे स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई जानकारी दिने र यो सरकार आगामी दिनमा कस्ता नीति लिएर अघि बढ्छ त्यसबारेमा लगानी सम्मेलनमा जानकारी दिइने छ । यो सरकारलाई पनि चिनाउनु छ, विश्वासको वातावरण बनाउनु छ, नयाँ संभाव्य क्षेत्रबारे जानकारी दिनु छ ।

वित्तीय सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिका भएको प्रधानमन्त्री र तपाईंले पटकपटक बताउँदै आउनु भएको छ । तर, भ्रष्टाचार र विकास बजेटको दुरुपयोग कम भएको देखिंदैन नि ।

अब पहिलेजस्तो हुँदैन । हामीसँग भएका संसदीय समितिहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान केन्द्र, महालेखा परीक्षक तथा अन्य निकायहरु वित्तीय सुशासनमा गम्भीर ढंगले काम गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि अनुगमन गरिरहेको छ । यसलाई अझ राम्रो बनाउन अदालतको सहयोग पनि हामीलाई चाहिन्छ । यति भैदियो भने वित्तीय जवाफदेहितामा खासै समस्या हुँदैन । नियामक निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने कुरा सरकारको प्राथमिकता हो । (चेम्बर स्मारिका २०७५ बाट साभार)

सम्बन्धित सामाग्री