सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवारहरूलाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७० र २०७३ सालमा दुई पटक ‘राइट टु रिजेक्ट’ (वा NOTA जस्तै अस्वीकार गर्ने विकल्प) को व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर ती फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता श्रीना नेपाल लगायतले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
सर्वोच्चले पटक-पटक दिएको आदेशअनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा मतदातालाई सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार प्रदान गर्न कानुन बनाउनुपर्ने थियो। तर, निर्वाचन आयोग र सरकारबाट कुनै कदम चालिएको छैन। यसैकारण अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल स्वागतले २०७३ फागुनमा दोस्रो पटक मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि २०७९ वैशाखको स्थानीय निर्वाचनअघि पनि अवहेलना मुद्दा परेको थियो।
अहिलेको अवहेलना निवेदनमा अदालतले पुराना फैसलाहरूको पालना नभएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। इजलासले निर्वाचन आयोगलाई जवाफ माग्दै यो अधिकार मतदाताको मौलिक हकसँग जोडिएको ठहर गरेको छ।
प्रतिक्रिया