अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार अमेरिकालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बाट हटाउने निर्णय गरेका छन्। यस कदमले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने र भावी महामारी नियन्त्रणमा चुनौती थप्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यो निर्णय अप्रत्याशित भने थिएन। ट्रम्पले सन् २०२० देखि नै डब्लुएचओको आलोचना गर्दै आएका थिए। कोरोनाभाइरस महामारीको प्रारम्भिक व्यवस्थापनलाई लिएर उनले डब्लुएचओमाथि पक्षपाती व्यवहार गरेको आरोप लगाएका थिए। ट्रम्पले त्यसबेला अमेरिकाको आर्थिक सहयोग रोक्ने धम्की दिए पनि सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पराजित भएपछि निर्णय कार्यान्वयन भएन।
अमेरिकाले डब्लुएचओ छोडेपछि रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) ले डब्लुएचओद्वारा प्रदान गरिने महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारीमा पहुँच गुमाउनेछ। सन् २०२० मा चीनले डब्लुएचओलाई कोभिड-१९ को जिनेटिक अनुक्रम उपलब्ध गराएपछि उक्त जानकारी अन्य देशहरूसँग साझा गरिएको थियो। अमेरिकाको सहभागिताको अन्त्यले महामारीहरूको निगरानी र नियन्त्रण प्रयासमा गम्भीर असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
हालैका वर्षहरूमा डब्लुएचओ विवादास्पद बन्दै गएको छ। महामारीको तयारीलाई बलियो बनाउन प्रस्तावित “महामारी सन्धि” का कारण केही राष्ट्रले असहमति व्यक्त गरेका थिए। यस सन्धिले सदस्य राष्ट्रहरूलाई रोग निगरानी, डेटा साझेदारी, र खोप तथा औषधि उत्पादनको क्षमता निर्माण गर्न कानूनी रूपमा बाध्य पार्ने प्रावधान समेटेको थियो। तर, वार्ता गत वर्ष अवरुद्ध भयो, र केही रिपब्लिकन सांसदहरूले यसलाई अमेरिकी सार्वभौमिकतामाथिको खतरा भन्दै आलोचना गरे।
जर्जटाउन विश्वविद्यालयका सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून विशेषज्ञ लरेन्स गोस्टिनले ट्रम्पको यो निर्णयलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर चोट भनेका छन्। अमेरिकाको डब्लुएचओबाट हट्नुले विश्वव्यापी स्वास्थ्यमा नेतृत्वदायी भूमिकामा कमी आउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकट समाधानमा सहयोग गर्न अमेरिकालाई कमजोर बनाउने उनीहरूको तर्क छ।
सन् १९४८ मा स्थापना भएको डब्लुएचओको उद्देश्य विश्वव्यापी स्वास्थ्य चुनौतीहरूको सामना गर्नु र जनताको स्वास्थ्य सुधार गर्नु हो। डब्लुएचओले महामारीहरूको निगरानी, युद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सहायता, र खोप उपलब्धतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। वार्षिक करिब ६.८ अर्ब डलर बजेट रहेको डब्लुएचओमा अमेरिकाले अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै योगदान गर्दै आएको थियो।
यस निर्णयले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र डब्लुएचओमा योगदानको भविष्यबारे व्यापक बहस जन्माउने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया