आइतबार, १६ फागुन २०७७

मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आग्रह

समयपोष्ट २०७७ माघ ५ गते २१:५३

Advertisement

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरोत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी उद्योग व्यवसायको सहज सञ्चालनका लागि आर्थिक पुनरोत्थानका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रह गरेको हो ।

Advertisement

कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा पर्न गएको गुनासो गर्दै महासङ्घले त्यसका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र सञ्चालनमा आएको देखाएको भन्दै महासङ्घले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि बजारमा माग नबढेर अभैm नगदको अभाव झेलिरहेको स्मरण गराएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्पmत रु ५० अर्बको छुट्टै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरै मात्र कार्यान्वयन शुरु भएको तथ्य पेश गर्दै महासङ्घले करीब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय सञ्चालनमा निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको जनाएको छ ।

विना कुनै झञ्झट कर्जा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग महासङ्घले राखेको अध्यक्ष गोल्छाले जानकारी दिनुभयो । साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुनर्कर्जा लिन जाँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न बहानामा काम नगरिदिएको गुनासो आएको भन्दै महासङ्घले प्रक्रियागतरुपमा सहजीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा कालोसूचीमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचीले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको महासङ्घको भनाइ छ । महासङ्घले भनेको छ, “एकतर्फीरुपमा कालोसूचीमा नराखिदिन बैंक वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रीय बैंकसमक्ष अनुरोध गर्दछ । साथै लगातार दुई वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिस्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासङ्घ केन्द्रीय बैंकसमक्ष आग्रह गर्दछ ।”

अनलाइन भुक्तानी बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा यसको सीमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको स्पष्ट पार्दै महासङ्घले सरकारी राजश्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्यरुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरी समयसीमा तोकेर कानूनी र अन्य व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

सो अवसरमा महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहिल अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री