बिहीबार, २३ असोज २०८२

फ्रि शेयर मागेर बन्द गराइएको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन गृहमन्त्रीको निर्देशन

जेनजीको मागले आयोजना बन्द, अराजकता भएको इप्पानको ठहर

समयपोष्ट २०८२ असोज २२ गते १९:२८

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी युवाहरुको नाममा निःशुल्क शेयर माग्दै बन्द गराइएको सिन्धुपाल्चोकको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। बुधवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा पीडित जलविद्युत आयोजनाका प्रतिनिधिहरुले गृहमन्त्रीलाई घटनाको जानकारी गराएका थिए।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जेनजी युवाहरुको नाममा जलविद्युत आयोजना बन्द गराउनु अराजकता भएको बताउँदै यथाशीघ्र आयोजना सञ्चालनको वातावरण बनाउन गृहमन्त्रीसँग माग गरेका थिए। गृहमन्त्री अर्यालले सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई तत्काल टेलिफोन गरी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिए।

गृहमन्त्री अर्यालले भने, “जेनजी युवाहरुले जायज माग राख्न पाउँछन्, तर वार्ता र छलफलबाट समाधान खोज्नुपर्छ। आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्द गर्नुहुँदैन। यदि तपाईंले आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न भने गृह मन्त्रालयले कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, रिपोर्ट गर्नुहोस्, तर विद्युत उत्पादन रोकिनु हुँदैन।”

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा जेनजी युवाहरुले १० प्रतिशत निःशुल्क शेयरको माग राखी भदौ २५ गतेदेखि विद्युत उत्पादन बन्द गराएका छन्। वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने यो आयोजनाले दैनिक ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत उत्पादन गर्दै आएको थियो। आयोजना बन्द भएको २८ दिनमा करिब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमेको भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम स्थापितले बताए।

Advertisement

जेनजी युवाहरुले १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर नदिएसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न नदिने धम्कीपत्र कम्पनीलाई पठाएका छन्। यो अवधिमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा सिन्धुपाल्चोकका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरुमा पनि स्थानीयले यस्तै माग राखी पत्र पठाएका छन्।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना भएकाले राज्यले हरहालतमा सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरी ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसके निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन।”

यस्तै, माथिल्लो बलेफी जलविद्युत आयोजनाका सञ्चालक मोहन विक्रम कार्कीले यस्तो वातावरणले जलविद्युत उत्पादकको मनोबल गिराउने र थप लगानीका लागि कुनै पनि प्रवर्द्धक तयार नहुने बताए।

जेनजी युवाहरुले सञ्चालनमा रहेको २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ए जलविद्युत आयोजनालाई पनि १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर नदिए असोज ३० गतेदेखि विद्युत उत्पादन बन्द गराउने धम्की दिएका छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री