भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको एक वर्ष : पुँजीगत खर्च ७६.४१ प्रतिशत,सबै जिल्लामा सडकको पहुँच

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विगत ६ वर्षकै सर्वाधिक प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको एक वर्षे विवरणअनुसार सडक, रेल, र यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले यो वर्षको सुरुवातमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर भए पनि वर्षको अन्त्यसम्ममा राम्रो प्रगति भएको बताए। मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ७६.४१ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। यससँगै नेपालका सबै जिल्ला सदरमुकाममा यातायातको पहुँच स्थापित भएको छ।

यो अवधिमा १३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १३२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी, १५० वटा पक्की पुल निर्माणको लक्ष्यमा १०५ वटा पुल र १० वटा बेलीब्रिज जडान कार्य सम्पन्न भएको छ।

मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। अध्ययनबाट पहिचान भएका ५८६ रुग्ण ठेक्कामध्ये १२० वटा ठेक्का तोडिएको र १५१ वटाको समाधान प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस अवधिमा ललितपुरको ग्वार्कोमा देशकै पहिलो फ्लाईओभर निर्माण सम्पन्न भई यातायात सञ्चालनमा आएको छ। यस्तै, सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको १,१२६ मिटर मुख्य सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको छ भने नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको टनेलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्माण कार्य (लाइटिङ, भेन्टिलेसन, पावर सप्लाई) सकिएको छ । यो अवधिमा हेम्जा–नयाँ पुल र दुम्कीवास–बर्दघाट सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि पूरा भएको छ।

यो अवधिमा नारायणघाट-बुटवल सडकको ६० किलोमिटर चार लेन र ३३.५ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्रे भएको जनाएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक अन्तर्गत पूर्वी खण्ड करिब सम्पन्न भएको छ र पश्चिम खण्डमा पनि उल्लेख्य प्रगति जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पश्चिम खण्डमा १–२ किलोमिटर मात्रै कच्ची सडक बाँकी रहेको र एकतर्फी रूपमा कालोपत्रे लगभग सकिएको उल्लेख गरे । मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत ५८.४ किमी कालोपत्रे सम्पन्न भएको, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ९२.४ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाएको छ। एक वर्षमा करिब ९ लाख ८० हजार स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छापेर वितरण गरिएको छ भने करिब १ लाख ५० हजार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ।

यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नागरिक एपमा हेर्न मिल्ने, क्युआर प्रविधिमा आधारित बनाउने र ट्राफिक प्रहरीले डिजिटल चिट (इ–चलान) काट्न सक्ने प्रणाली लागू गरिएको छ। अब प्रदेशस्तरबाटै लाइसेन्स छाप्न सकिने गरी नियमावलीसमेत संशोधन गरिएको छ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको महोत्तरी–बर्दिबास खण्डमा थप ३.६१ किमी ट्रयाक बेड निर्माण भएको छ। पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। कोशी नदीमा अवरुद्ध जेटबोट सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको र विदेशमा कार्यरत नेपाली नाविकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मोबाइल एप बनाउने कार्य सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्बन्धित सामाग्री

श्रम अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य

सिन्धुलीगढीको झल्को गढीडाँडामा

अम्रिसोखेतीबाट आम्दानी गर्दै कञ्चनपुरको चुरेफेदको सामुदायिक वन

करेन्ट लागेर अरुण तेस्रोमा कार्यरत मजदुरको मृत्यु

सप्तकोशी नदीमा नुहाउन गएका बालक बेपत्ता

अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा ४५ नयाँ शाखा अधिकृत खटाइयो, सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन