अर्थ समिति बैठकमा गभर्नर : बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई व्यावसायिक सोच भएका जोकोहीले दाबी गर्न पाउनुपर्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले हरेक नागरिकको बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्ने अधिकारलाई ‘नैसर्गिक अधिकार’का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरे।

Advertisement

गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीको परम्परागत परिभाषा र अभ्यासमाथि गहिरो र मौलिक बहसको आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, “ऋणमा पहुँचलाई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोड्नुपर्छ। यदि तपाईंसँग राम्रो परियोजना छ भने, ऋण पाउनु तपाईंको नैसर्गिक अधिकार हो, जसरी घाम ताप्ने वा पानी पिउने अधिकार छ। मेरो र माननीयज्यूको अधिकार यसमा बराबर हुनुपर्छ।”

उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई ‘पब्लिक गुड्स’ अर्थात् सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरे। “यो रकम कसैको निजी सम्पत्ति मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत हो। राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जोकोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्छ,” उनले थपे।

गभर्नर पौडेलले बाफिया संशोधनमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विश्वव्यापी बैंकिङ नियमन मापदण्ड ‘ब्याजल कोर प्रिन्सिपल्स’सँग सामञ्जस्य राख्न ल्याइएको स्पष्ट पारे। उनले ‘महत्त्वपूर्ण स्वामित्व’ (सिग्निफिकेन्ट अनरसिप) हस्तान्तरण नियामक निकायको स्वीकृतिमा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्थालाई जोड दिए।

“संस्थापक सेयरको २ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हस्तान्तरणमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने विषय ऐनमै किटान गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा लचकता अपनाउन सकिन्छ,” उनले भने। “अर्थतन्त्र गतिशील छ, त्यसैले यस्ता कुरा ऐनमा बाँध्नुभन्दा नियामकलाई छाड्नु उपयुक्त हुन सक्छ।”

Advertisement

उनले हाल नेपालका कमर्सियल बैंकहरूमा ७२ जना, विकास बैंकहरूमा १३० जना र वित्तीय संस्थाहरूमा १७१ जना गरी ३७३ जनासँग १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको जानकारी दिए। साथै, वित्तीय स्वार्थ र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँगको कारोबारलाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउन खोजिएको उनले बताए।

गभर्नर पौडेलले बैंक लाइसेन्सको प्रकृतिमाथि पनि प्रश्न उठाए। “अन्य धेरै लाइसेन्सको निश्चित अवधि हुन्छ, तर बैंकको लाइसेन्स एकप्रकारले अनन्तकालीन छ। हामी नयाँ बैंकलाई बजार प्रवेश गर्न पनि दिइरहेका छैनौँ,” उनले भने। “यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने, प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशका अवरोधहरू हटाउनुपर्छ। होइन भने, लाइसेन्सको निश्चित अवधि तोक्नुपर्छ।”

उनले नियमनका नाममा नागरिकको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा जोड दिए। “संस्थापक सेयरलाई लामो समय ‘क्याप्टिभ’ बनाउँदा लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न वा अन्यत्र लगानी गर्न पाएका छैनन्। संविधानले सम्पत्तिको हक दिएको छ, त्यसैले सम्पत्तिको संरक्षण र वित्तीय अनुशासनबिच सन्तुलन खोज्नु आजको चुनौती हो,” उनले भने।

गभर्नर पौडेलले विगतमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत अस्थिरता देखाएको स्वीकार गर्दै अब गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताए। “पछिल्लो दुई वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। हाम्रो देशको यथार्थ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र भविष्यका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनले भने।

गभर्नर पौडेलले बाफिया विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक नरहेको बताए। “केही दफामा छलफल गरेर समग्र वित्तीय प्रणाली, डिजिटल मुद्राका चुनौती, ऋण र सम्पत्तिको वितरण तथा वित्तीय पहुँचका मुद्दामा गहिरो विमर्श गर्नुपर्छ,” उनले भने। उनले यो विषयमा विस्तृत छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै अन्तिम निर्णयको अधिकार समितिमै रहेको स्पष्ट पारे।

सम्बन्धित सामाग्री

अनगिन्ती हिमशृङ्खला, चारैतिर हरियाली पहाड, डाँडैभरि सेताम्मे भेडाका बथान

भटमासको कच्चा तेल आयात ५२ अर्ब बढी, निर्यात ५५ अर्ब

पुल भाँचियो : राजधानी जाने वैकल्पिक सडक अवरुद्ध

बिहानै सूर्योदय र कुहिरो हेर्न मानुङकोट, पर्यटकीय ग्राम बनाइने

नन्ग्रेडेड एसइई नतिजाको कारण खोज्न प्रधानाध्यापकलाई आग्रह

चैते धान बिक्री नभएपछि किसानको हारगुहार