रास्वपा महामन्त्री पद विवादमा सर्वोच्चले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलायो
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री पदसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। आफूलाई पार्टीको वैध महामन्त्री दाबी गर्दै डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई असार १७ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको ढकालका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
रिट निवेदनमा डा. ढकालले आफू नै वैध महामन्त्री भएको दाबी गर्दै सोही हैसियतमा काम गर्न र गराउन पाउने अधिकार स्थापित गर्न माग गरेका छन्। उनले परमादेश र उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन्।
रास्वपाले भने ढकाललाई २०८१ साल भदौ ११ गते साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। सोभन्दा अगाडि २०८१ असार २० गते अनुशासन विपरीत अभद्र, अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार गरेको भन्दै उनलाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरिएको थियो।
यता, ढकालले असार ४ गते निर्वाचन आयोगबाट रास्वपाको केन्द्रीय समिति तथा सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरेका थिए। आयोगले ढकालकै नाममा अद्यावधिक विवरण रहेको जानकारी दिएपछि उनले रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयसहित महामन्त्री घोषणा गरिएका कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया