सोमबार, २ असार २०८२

सातै प्रदेशले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै, यस्ता छन् बजेट प्राथमिकता

समयपोष्ट २०८२ असार १ गते ८:२९

Advertisement

सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दै छन्। असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आज सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

बागमती प्रदेश: बजेट आकारमा वृद्धिको तयारी

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को तुलनामा बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको छ। शुक्रबारसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशत र चालु खर्च ५४ प्रतिशत भएको छ। समग्रमा ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश: बजेट आकार घटाउने योजना

Advertisement

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको छ। यस वर्षको बजेटमा प्रदेशको समृद्धि र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता क्षेत्रहरूमा केन्द्रित बजेट ल्याउने सरकारको योजना छ।

कर्णाली प्रदेश: बजेट आकार स्थिर रहने अनुमान

कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहका अनुसार केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानमा करिब ६४ करोडले कमी आएकाले बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा रहने सम्भावना छ। चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमानमा आधारित ३१ अर्ब ५९ करोडको सिलिङ तोकिएको थियो। तर, केन्द्रबाट अनुदान कटौती हुँदा वास्तविक बजेट ३० अर्ब ९४ करोडसम्ममा सीमित हुने अनुमान छ, जुन चालु वर्षको भन्दा कम हो।

यद्यपि, खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार आएमा बजेट केही करोडले बढ्न सक्ने शाहको भनाइ छ। खर्चको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा ७० प्रतिशतभन्दा कम खर्च हुने देखिएको छ, जसले केही रकम बचत हुन सक्ने सम्भावना छ। शाहले रातोपाटीलाई दिएको जानकारीअनुसार बजेटको आकार ३१ अर्बदेखि ३२ अर्बको बीचमा रहने अनुमान छ।

समग्रमा प्रदेशहरूको बजेट प्राथमिकता

सातवटै प्रदेश सरकारले आज असार १ गते कानुनी व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्दै छन्। विगतका वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अधिकांश प्रदेशले बजेटको आकार नबढाउने नीति लिएका छन्। प्रायः सबै प्रदेशले कृषि, रोजगारी, र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री