घरेलु श्रमिक अधिकारबाट वञ्चित
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत मर्यादित श्रमअभ्यास, असल श्रम सम्बन्ध र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बालश्रम, लैङ्गिक हिंसा, यौन दुव्र्यवहारजस्ता कार्य अन्त्य गर्न पारिवारिक तथा सााजिक जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको उद्घोष छ । सरकारले यसो भनिरहँदा घरेलु बालश्रम, लैङ्गिक हिंसा र बेरोजगार युवाका समस्या भने चुनौतीपूर्ण देखिएका छन् ।
बाल क्लबका पूर्वसदस्यद्वारा किशोर–किशोरीका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था युवालयका अनुसार ९० प्रतिशत घरेलु कामदार महिला छन् भने महिला अधिकार र श्रमको सम्मान हुन सकेको छैन । युवालयका प्रशिक्षक शर्मिला थापाका अनुसार श्रम ऐन, २०७४ ले घरेलु कामलाई श्रमका रूपमा सम्बोधन गर्दै सबै प्रकारका कामलाई औपचारिक रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीयस्तरमा घरेलु कामदारलाई दर्ता गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । ऐनमा स्थानीय सरकारलाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र कामदारको अधिकारको संरक्षण गर्ने सुनिश्चित गरेको छ । ढिलै भए पनि काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले भने घरेलु कामदारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
युवालयका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव अधिकारी घरेलु कामदारका लागि निश्चित ज्याला÷तलब नतोकिँदा उनीहरू मारमा पर्दै आएका बताउनुहुन्छ । कतिपय त्यस्ता श्रमिकसँग घरेलु उपकरण सञ्चालन गर्ने सीप र क्षमता न्यून हुँदा पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा झन् कमजोर बनेको उहाँको बुझाइ छ ।
युवालयका अनुसार मुलुकमा करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा बालश्रमिक तथा घरेलु कामदार भएको अनुमान गरिएको छ । उक्त संस्थाले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा लक्षित वर्ग र समुदायलाई सचेतना, परामर्श र दक्षता अभिवृद्धिमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली आर्थिक आयआर्जनसँग जोडिएको काममा पुरुषले अग्रसरता लिने भएकै कारण महिलाहरू ‘अनपेड जब’मै सीमित हुनुपरेको बताउनुहुन्छ । विश्वभर दैनिक १६ अर्ब घण्टाभन्दा बढी बेतलबी घरेलु काममा योगदान गरिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले सन् २०२३ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार कुल बेतलबी हेरचाह र घरेलु कामको ७६ प्रतिशत महिला र युवतीहरू छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले बेतलबी हेरचाह कार्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदानका बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न प्रश्न समावेश गरेको थियो । घरेलु महिला कामदार तथा बेतलबी महिला हेरचाहको अवस्थाबारे विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य उजागर गर्दै सो समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन उक्त संस्था क्रियाशील छ ।
त्यस्ता श्रमिकले के–कस्ता चुनौती र अवरोध सामना गरिरहेका छन्, त्यसको यथार्थ खोजी गर्दै आवश्यक नीतिनियम निर्माणका लागि तीन तहकै सरकारलाई राय परामर्श दिइरहेको युवालयका कार्यक्रम संयोजक प्रज्ज्वल ओलीले जानकारी दिनुभयो । घरेलु श्रमिकसम्बन्धी तथ्य तथ्याङ्कलाई चुस्त दुरुस्त तुल्याउन परिचयपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, कार्यविधि र स्थानीय तहले श्रम ‘डेक्स’ खडा गर्नु उपयुक्त हुने सो संस्थाको सुझाव छ । चौथो अङ्गका रूपमा रहेको मिडियालाई आवाजविहीनको आवाज भनिए पनि अनलाइन हुन् वा छापा माध्यममा आवाज दिनेका मात्र आवाज समेटिएका छन् । अझै पनि पहुँच नभएका युवाका कथा र घरेलु कामदारका मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
घरेलु कामको आयआर्जन वृद्धि गरी जीविकोपार्जनका लागि रणनीति योजना बनाउन पनि युवालयले सहयोग पुर्याइरहेको छ । उनीहरुको आवाज बुलन्द गर्न सघाउ पुर्याउने हेतुले नीतिगत संरचना, निर्णयअभ्यास र स्रोत व्यवस्थापनको खोजी र अनुसन्धानमा पनि संस्था क्रियाशील छ । घरेलु श्रमिकले पाउने तलब, बिदा, क्षमता अभिवृद्धि र मनोरञ्जनको पाटोमा स्थानीय तहले आवश्यक ध्यान पुर्याउन नसक्दा त्यस्ता प्रभावित अझ मारमा पर्दै आएका छन् । उनीहरूका क्षणक्षणमै मानवअधिकार हुनन हुन पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभा, म्हिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिका सभापति किरण साह राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन महिला अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “समानता र राजनीतिक अग्राधिकार सबैमा शिक्षा दिई जबसम्म राज्यको दायित्वभित्र महिलालाई ५० प्रतिशत अधिकार दिलाउन सकिन्न, तबसम्म राष्ट्र समृद्ध हुन सक्दैन ।”
श्रम ऐनले घरेलु श्रमिकले वार्षिक १२ दिन बिदा पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि उनीहरुले आफूले चाहेको बेला र चाडपर्वमा बिदा नपाउने अवस्था छ । विभिन्न समस्या कानुनी शिक्षा नहुनु, लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले घरेलु श्रमिकलाई औपचारिक रूपमा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । कानुनले श्रमिकको परिचय, दर्ता, अनुगमन, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र प्रोत्साहन, बिमा, समाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
घरमुलीबाट घरेलु महिला श्रमिक यौन शोषण र कुटपिट तथा यातनामा पर्ने गरेको घटना सार्वजनिक भइरहन्छन् । घरेलु कामदारको आधारभूत मानवअधिकारको पनि ख्याल नगरेको देखिन्छ । सरकारले मानव बेचबिखन र ओसारपासारको जोखिम नियन्त्रण गर्न सूचना सङ्कलनलगायत महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र उत्पीडनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइरहेको भनिरहँदा कतिपय महिला श्रमिक आधारभूत मानवअधिकारलगायत सुविधाबाट वञ्चितीकरणमा परिरहेको गुनासो गर्छन् ।
त्यसो त सरकारले नेपालीलाई जीवनक्रममा आधारित सााजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउने नीति अघि सारेको घोषणा गरेको छ । युवा सरोकार, बालश्रमिक, घरेलु बालबालिका र लैङ्गिक हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न यस क्षेत्रका लागि उठाइने विषयवस्तुमा हुने लगानीले दिगो प्रतिफल दिने संस्थाका अध्यक्ष सन्तोष महर्जन बताउनुहुन्छ ।
सरकारले पनि युवा जनशक्तिलाई आत्मअनुशासन र सेवाभावका साथ राष्ट्र निर्माणमा परिचालित हुन अभिप्रेरित गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा युवाको योगदान वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । युवालयले दैलेख र बैतडीका विभिन्न चार पालिकामा लैङ्गिक समानता र समाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा, यौन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकार, प्राविधिक तथा वित्तीय अवसर दिलाउने कार्यमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।
सरकारले बजेट तथा नीति र कार्यक्रममार्फत बेरोजगारी समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरुप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले नियमित आयआर्जन गर्नेलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने तथा महिलाको शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार गरी आत्मविश्वास र स्वाभिमान अभिवृद्धि गर्न कोसिस गरिरहेको छ ।
रोजगारदाता र घरेलु कामदारबीच औपचारिक सम्झौता नहुँदा पनि श्रमिक ज्यालामा ठगिन बाध्य छन् । सरोकारवालाले घरेलु श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्न श्रम शिक्षा, ट्रेड युनियनहरू र स्वसहायता समूहको भूमिका बढाउने, सामाजिक सुरक्षा र उनीहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका छन् ।रासस
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया