माथिल्लो कर्णालीको अध्ययन गर्न सरकारले बनायो समिति

भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा कुनै पनि प्रगति नभएपछि सरकारले एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा कुनै पनि प्रगति भएको छैन । लगानीकर्ता कम्पनी जिएमआरले बङ्गलादेश सरकारसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको बताए पनि आयोजनास्थलमा कुनै काम भएको छैन । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको सात वर्षभन्दा बढी समय भए पनि कुनै प्रगति नभएपछि आयोजनामा अन्योलता सिर्जना भएको छ । प्रवद्र्धक कम्पनीले ५०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्ने जनाए पनि काम नहुँदा थप जटिलता पैदा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको लगानी बोर्डको बैठकले परियोजनाको पछिल्लो अवस्थाको अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहेका छन् भने लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्यसचिवको रूपमा रहेका छन् ।

बैठकले लगानी बोर्डको आव २०७८/७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । यस्तै सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजनाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृत गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम बोर्ड अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले विद्युत् खपत वृद्धि गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटोछरितोरूपमा कार्यसम्पादन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सम्बन्धित सामाग्री