स्थायित्वको आश

प्रभुनारायण बस्नेत
सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दुवै निकायमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ । वाम गठबन्धनले सङ्घीय संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभा तथा सातवटा प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशबाहेक अरू छवटामा बहुमत ल्याएको छ ।

यो बुहमतको अहिले विभिन्न ढङ्गले विश्लेषण र परिभाषित भइरहेको छ । कतिले यसलाई अनपेक्षित, अप्रत्याशित र अस्वाभाविक भनेका छन् । कतिले स्वाभाविक र अपेक्षित नै भएको ठानेका छन् । लगभग ६६ प्रतिशत वामपन्थी मतदाता रहेको नेपालमा झन्डै ९९ प्रतिशत वामपन्थी जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दुई वामपन्थी पार्टी मिलेपछि निर्वाचनमा दुईतिहाइ स्थान हासिल गर्न सहज हुने अनुमान अस्वाभाविक थिएन । अहिले दुईतिहाइकै हाराहारीमा वाम गठबन्धनले स्थान प्राप्त गरेको छ । त्यसैले पनि यो परिणामलाई अपेक्षित नै मान्नुपर्छ ।

स्थायित्वको चाहना
राणा शासनको अन्त्ययताका ६७ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल गुजार्न सकेको छैन । यसबीचमा नेपाली काँग्रेसले एक पटक दुईतिहाइ र दुई पटक सहज बहुमत प्राप्त गरे पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न सकेन । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि दुईतिहाइ मतसहित विजयी काँग्रेसमा पैदा भएको उन्माद आदि कारणले विपक्षीसँग समेत हार्दिकता कायम गर्न सकेन । उसले ल्याएका केही क्रान्तिकारी कार्यक्रमले अभिजात वर्ग चिडिन पुग्यो । राष्ट्र प्रमुखका रूपमा रहेका राजा महेन्द्रमा पनि शक्ति प्राप्तिको लालसा बढ्दै थियो । सरकार र पार्टीले यी कुराप्रति उपेक्षा गरेकाले डेढ वर्ष पूरा नहुँदै काँग्रेस सरकार अपदस्थ भयो ।

प्रजातन्त्रको बलात् हत्यापछि ल्याइएको राजा प्रत्यक्ष कार्यकारी भएर चलेको तीस वर्षे पञ्चायतमा पनि कुनै सरकारले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । पञ्चायतका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह भने एक निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनको अवधिसम्म टिक्ने सम्भावना देखिएको थियो । तर उनी पनि आन्दोलनको आँधीबेहरीले चार वर्षमा फ्याँकिए । उनकै कार्यकालमा पञ्चायतको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।

प्रजातन्त्र स्थापनायताका २७ वर्ष त अस्थिरता, अराजकता र अन्योलकै युग सावित भयो । साढे तीन वर्षमै काँग्रेस बहुमतको सरकार ढलेपछि भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि लगातार राजनीतिक पार्टीको काम सरकार ढाल्ने, बनाउने र टिकाउनेबाहेक केही भएन । यसले सर्वसाधारणमा राजनीति र पार्टी पद्धतिप्रति नै वितृष्णा पैदा गरिदियो । त्यस अवधिमा ठूला–ठूला हतियाबन्द र शान्तिपूर्ण आन्दोलन भए । राजतन्त्रको अन्त्य भयो र मुलुक पहिलोपल्ट सङ्घीयतामा गयो ।

सङ्घीयता र गणतन्त्रले पनि स्थायित्व र दिगो शान्तिको सम्भावनालाई बलियोसँग अघि सार्न सकेन । नेतातन्त्र र पार्टीतन्त्रबाट वाक्क भएका जनता स्थिर सरकारको पक्षमा देखिनु स्वाभाविक हुन्छ । एक–दुई स्थान जितेका साना पार्टीको बार्गेनिङ पावर बढेको र तिनको चुरीफुरीका साथै विकृतिका कारण पनि तिनै बनेको देश र जनताको हितमा थिएन । त्यो कुरा जनताले बुझे र एमाले वामपन्थी गठबन्धन र पार्टी एकतालाई यस पटक अनुमोदन गरिदिए । यो जनमत स्थिरता, विकास, समृद्धि र दिगो शान्तिका लागि हो । अब एमाले र माओवादीले आफ्ना चुनावी घोषणा पत्र, नारा र कार्यक्रमलाई भुलेर अन्यत्रै भट्किने कोसिस गरे भने अर्को निर्वाचन तिनका लागि निकै महँगो सावित हुन सक्छ ।

काँग्रेस पराजयको कारण

यो निर्वाचनमा वाम गठबन्धन निर्माण भएपछि जनतामा एकखालको आशा सञ्चार भयो । हाम्रो संविधानले गरेको निर्वाचन व्यवस्थाले एउटा पार्टीको बहुमत आउने ढोका बन्द गरिदिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ बहुमत हासिल गरे पनि सबै दलले प्राप्त गरेको भोट विभाजन गर्दा समानुपातिक सिट एउटै दललाई बहुमत पुग्ने गरी आउन सम्भव छैन । यसले चुनावमा एउटै पार्टीको बहुमत नपुगी मिलीजुली सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता गराउँछ । हिजो संविधानले बहुमत ल्याउने बाटो नथुन्दा एउटै दलले बहुमत ल्याएको इतिहास त छ तर त्यही अवधिमा पनि अस्थिरता र अराजकताको राज चल्न भने छोडेको थिएन । अब मिलीजुली सरकार मात्रै बन्ने स्थितिमा झन् के होला ? यही आशङ्काको उत्तर खोज्ने क्रममा जनताले बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको नारा अघि सार्ने वाम गठबन्धनलाई रोजे । परिणामस्वरूप काँग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो । वामपन्थीहरूले स्थायी सरकारको नारा दिँदा काँग्रेसले भने वामपन्थी गठबन्धनले मुलुकमा अधिनायकवाद ल्याउँछ भन्ने प्रचारमा मात्र समय खर्चियो । त्यसलाई जनताले पत्याएनन् । काँग्रेसले चुनावमा आकर्षक नारा, कार्यक्रम र मुद्दा उठाउन नसकेको मात्र होइन, कार्यकर्ता परिचालन गर्न पनि सकेन । काँग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई पार्टीको जित सुनिश्चित छ भन्नेसम्म बुझाउन सकेन भने जनतालाई आश्वस्थ गर्न झन् कसरी सक्थ्यो !

तर वामपन्थीहरूमा एकता र गठबन्धनको नाराले अपार उत्साह पैदा भयो । तिनले वर्षाैंदेखि पाएको कुरा पाए । सक्रियता र कार्यक्रम तर्जुमामा वामपन्थी यसै पनि काँगे्रसभन्दा अघि छन्, झन् दुईवटा ठूला पार्टी मिलेपछि त त्यसको ‘लेबल’ ह्वात्तै बढ्यो । जिल्ला–जिल्लामा एमाले–माओवादी अहोरात्र खटे तर काँग्रेस भने कतिपय क्षेत्रमा आफ्नै पार्टी उम्मेदवारसँग बदला लिन लागे र काँग्रेसले नै काँग्रेस हराउने पुरानो परम्परा कायम राखे ।

कार्यकर्ता परिचालनमा काँग्रेस नेत्रृत्व पूर्णरूपमा असफल भयो । अहिले जति काँग्रेसले चुनाव जितेका छन्, ती आफ्नै बलबुताले जितेर आएका हुन् । त्यसमा पार्टीको योगदान भनेको टिकट दिने मात्र हो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि काँग्रेस नेताले पार्टीलाई सुदृढ बनाउन नेतृत्वलाई चुस्त बनाउन, प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनभन्दा पुराना भइसकेका र जनताले पत्याउन छाडेका हाउगुजी खडा गरेर चुनावी मैदानमा होमिने भूल ग¥यो । उसको हारमा त्यसको पनि भूमिका रहेको छ । हुन त जादु नै गरेको भए पनि एमाले र माओवादी इमानदारीपूर्वक मिलेर अघि बढ्दा काँग्रेसले चुनाव जित्ने सम्भावना नै थिएन । तर सबै चिजलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको भए यस्तो सर्मनाक स्थिति आउने थिएन ।

विकृति बढाउने सङ्केत

निर्वाचन भनेको ताजा जनादेश लिने कार्य हो । यस अवधिमा जनचाहना के छ भनेर जाँच्ने कसी हो । यसलाई आवधिक क्रान्ति पनि भन्न सकिन्छ । विगतमा सांसद खरिद–बिक्री, पजेरो, प्राडो र सांसदलाई पेन्सन सुविधादेखि अनेक विकृतिले नेपाली जनता आजित भएका थिए । नेताहरूले टिकट बिक्री गर्ने त परम्परा नै बसेको थियो । यस पटक नयाँ व्यवस्था, नयाँ संविधानअन्तर्गत नयाँ निर्वाचन भएकाले त्यो अवस्था नआउला भन्ने अपेक्षा थियो तर टिकट वितरणदेखि नै त्यही पुरानो परम्परा दोहोरिन पुग्यो । एकातर्फ निर्वाचन कानुनले भ्रष्टाचार मुद्दामा कैद भुक्तान गरिसकेकालाई उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित ग¥यो भने अर्कोतर्फ डन, गुण्डा, मुद्दा नचलेका घुस्याहा, भ्रष्टाचारी, मिटर व्याजका कारोबारी, ठूला व्यापारी र ठेकेदारलाई टिकट दिने र जिताउने काम भयो । त्यसले राजनीतिक दल र नेताको चरित्र, व्यवहार र नियत नबदलिएको प्रष्ट सङ्केत गरेको छ । कसले कति चन्दा दिन्छ, चुनाव खर्च कति बेहोरिदिन्छ, चुनाव जित्छ कि जित्दैन भन्ने आधारमा टिकट वितरण हुन थालेपछि चुनाव जित्नु र हार्नु आकर्षक नारा र कार्यपत्र अघि सार्नु र नसार्नुको औचित्य रहँदैन । त्यसरी हासिल गरेको जितले न मुलुकको अनुहार फेर्छ न परिवर्तनको प्रतिनिधित्व नै गर्न सक्छ । यसले त केवल हिजोकै विकृतिलाई बढावा दिने काम मात्र गर्छ ।

डन, गुण्डा, हतियार कारोबारी, मिटर व्याज व्यवसायीले राजनीतिक स्थायित्वप्रति धेरै सरोकार राख्दैनन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ । राजनीतिक स्थायित्व शान्ति र समृद्धिको आधार हो भने त्यसमा प्रतिबद्धता र जवाफदेहिताको पनि त्यत्तिकै खाँचो पर्छ । तर नेताहरूलाई लगानी गरिदने, टिकट प्राप्त गर्ने र जुनसुकै धन्दा गरेर कुस्त कमाउने प्रवृत्तिले हाम्रो राजनीतिक भविष्यमाथि लागेको तुँवालो हटाउन सक्दैन ।

अवसर र चुनौती

झन्डै दुईतिहाइ मत हासिल गरेको गठबन्धनलाई जनताले यस पटक ठूलो अवसर प्रदान गरेका छन् । पटक–पटक कसैले पनि अवसर पाइरहँदैन । यो वाम गठबन्धनका लागि महत्वपूर्ण मौका हो । यसमा चुक्यो भने उसले फेरि उठ्नै नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । यो अवसरको सदुपयोग ग¥यो भने उसले फेरि लामोकालसम्म कसैले चुनौती दिन नसक्ने गरी प्रभाव जमाउन सक्छ । यो गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो निर्वाचन भएकाले पनि गठबन्धनलाई आफ्नो ढङ्गले कानुन बनाउन र अघि बढ्न सजिलो छ ।

सङ्घीय गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचन भएकाले यो नयाँ व्यवस्था हो । नयाँ संविधानअनुसारका कानुन बनाउने, लागू गर्ने, प्रदेश, सरकार संसद्, राजधानीदेखि नामसम्म जुराउने अनेक काम बाँकी छन् । चुनावमा विपक्षीलाई गाली गर्नु, चुनावी नारा लगाउनु र भाषण गर्नुजति सहज अबका दिन छैनन् । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त केन्द्रीय र प्रदेश सरकार सफल हुन साधन–स्रोत जुटाउने, त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुशल नेतृत्वको खाँचो पर्छ । तर अहिले त्यो स्तरको नेता देखिएको छैन । साहसका साथ निरन्तर लाग्ने हो भने त्यस्तो नेतै नभए पनि टिमकै आधारमा पनि सहज ढङ्गले कार्यसम्पादन सम्भव हुन सक्छ ।

फेरि अहिले सरकार पक्षका दुईवटा पार्टी अस्तित्वमा छन् । दुईवटै पार्टीका अलग–अलग आकांक्षा छन् । तिनलाई कसरी सम्बोधन गरेर साझा बिन्दु भेट्टाउने भन्ने सवाल पनि छ । राजनीति भनेको यथार्थ हो । त्यहाँ भावनाले मात्र काम चल्दैन । एमाले र माओवादीको भावनाले मात्र राजनीति चल्दैन । यथार्थ धरातलमा टेक्दा आउने कठिनाइ, समस्या र उत्पन्न बाधा–अड्चनलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने सुझबुझ भएन भने जतिसुकै ठूलो जनमत हासिल गरेको शक्ति पनि असफल हुन्छ । यो कुरा वाम गठबन्धनले नबुझेको पक्कै छैन । बुझ्नु एउटा कुरा हो, गर्नु अर्कै कुरा हो । बुझेको कुरालाई इमानदारीपूर्वक कसरी व्यवहारमा उतार्ने, त्यो चुनौती वाम गठबन्धनलाई छ ।

समयबोध म्यागेजिन, पुस २०७४

सम्बन्धित सामाग्री

कारागारबाट दुर्गा प्रसाईं- सुसाइड नोट पढेर ढोका थुनेर रोए

वित्त आयोगले भन्यो-अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएरै युएसएडसँग सहकार्य गरेका हौँ

अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालबीच भेटवार्ता, के विषयमा भयो छलफल ?

निजामती कर्मचारी ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित हुन्छः मन्त्री न्यौपाने

‘एआई’ केवल भविष्यको सपना मात्रै नभई वर्तमानको आवश्यकता हो: सभापति देउवा

संविधान संशोधनका लागि सहमति आवश्यक छः नेता सिटौला