वन क्षेत्रको जमीन भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई वितरण गरिदैँन : मन्त्री अर्याल

राष्ट्रियसभाको बैठकले “भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक, २०७५ ” माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सभाका अध्यक्षले सो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसअघि सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्याकुमारी अर्यालले बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासामा मन्त्री अर्यालले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारलाई हनन हुने गरी विधेयक नआएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले व्यक्तिको सम्पत्ति संरक्षण गरेको छ । यसको प्रतिकूल हुने गरी विधेयक आएको छैन । भूमि व्यवस्थामार्फत नै समृद्धि आउनेछ ।”

भूमि नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा ‘देशमा कोही पनि भूमिहीन र सुकुम्बासी हुने छैनन’ भन्ने मनशायबाट विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री अर्यालले १२ प्रकारका अव्यवस्थित बसोवासीलाई विधेयकले फरकफरक विधिबाट समस्या सम्बोधन गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“वन क्षेत्रको जमीन भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई वितरण गरिने छैनन् । देशभर जमीनको पुनः नापी सरकारले चलाउने छ । हदबन्दीको जमीन बिक्री वितरण गर्न विधेयकले फुकुवा गरेको छ ।” यसअघि विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ठेगेन्द्रप्रकाश पुरी, रमेशप्रसाद यादव, रामनारायण विडारी, रामचन्द्र राई, रामप्रित पासवान, जीतेन्द्रनारायण देव, राधेश्याम अधिकारी, वृशेसचन्द्र लाल, बलराम बाँस्कोटा, खिमलाल भट्टराईले भूउपयोग नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विधेयकमा थप परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँहरुले दिगो लाभ लिने गरी भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र वर्गीकरण गर्दा तुलनात्मक आर्थिक लाभका आधार हेर्न, एकीकृत कृषि प्रणालीमा जाने सरकारको नीतिलाई विधेयकले सयोग पु¥याउनुपर्ने, सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीले जमीन नपाओस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत बन्न समेत सुझाव दिनुभयो ।

सांसदहरुले हदबन्दीको भूमि बिक्री गर्न विधेयकले छुट दिएकामा आपत्ति जनाउँदै सुकुम्बासी र भूमिहीनका समस्या देखाएर वन फँडानी हुने खतरा बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारी जमीन संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सुझावसमेत दिनुभएको थियो । विसं २०४६ देखि पछिल्लो समयसम्म आउँदा सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न १५ वटा आयोग बनेका तर उल्लेखनीय सुधार आउन नसकेको भन्दै उहाँहरुले विधेयकले अब समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

सम्बन्धित सामाग्री