‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सबै श्रमजीवीको सोच नै बदलिदिन्छ’

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई भव्यताका साथ नयाँ युगको सुरुवात भनेर ल्याएको छ । यो कसरी नयाँ युग भयो ?

सामाजिक सुरक्षा कोषको कन्सेप्ट पूर्ण योगदानमा आधारित हो । यसमा आफैँले योगदान गरेर फन्ड बेसबाट आफैँले सुरक्षित गर्ने हो । सम्पूर्ण वर्क फोर्सको योगदानलाई त्यसमा लगानी गर्ने, त्यसमा उनीहरूलाई अपनत्व दिलाएर सुरक्षा गर्ने सुरुवात भएको छ । यो अन्य मुलुकमा धेरै अगाडि सुरुवात भइसकेको छ । हामीहरू अध्ययन गर्दै भर्खरै यो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ । बहस लामै भए पनि यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ । यो नयाँ सोचको सुरुवात अवस्य हो किनभने सरकारको बजेटबाट नै व्ययभार गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई यसले परिवर्तन गरेको छ । आफैँले योगदान गर्ने, आफैँ सुरक्षा गर्ने र सामूहिक रूपमा सुरक्षित हुने कन्सेप्ट यसमा छ ।

सरकारी जागिर भयो भने अवकाशपछि पेन्सन आउँछ, बुढेसकालमा सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता जुन छ, त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट जागिरबाट मानिस सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता दिलाउँछ ।

 

हामीमा सुरक्षित हुन अहिले पनि सरकारी जागिर नै खानुपर्छ भन्ने मान्यता विद्यमान छ । सरकारी जागिर भयो भने अवकाशपछि पेन्सन आउँछ, बुढेसकालमा सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता जुन छ, त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट जागिरबाट मानिस सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता दिलाउँछ । मुख्यतः लोक सेवा पास गरेर सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अब यसले विस्तारै चिर्दै जान्छ । श्रमजीवी कर्मचारीहरूमा पनि यसले सोच नै बदलिदिन्छ । त्यस कारण पनि यो नयाँ युगको प्रारम्भ नै हो ।

अहिलेसम्म मजदुरहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाइरहेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती के छ ?

मेरो विचारमा यसले सप्लिमेन्ट गर्छ । त्यो कार्यान्वयन भएको छ–छैन त्यसको मनिटरिङ, रेगुलेटिङ मेकानिजमहरू पनि कमजोर भएको हुनाले के अवस्थामा छ, त्यो भन्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान आउन थालेपछि मनिटरिङ मेकानिजम बलियो हुन्छ । कुन–कुन श्रमिकहरूको कुन–कुन दरमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान कलेक्सन भयो, कुन–कुन प्रतिष्ठानबाट भएको छ–छैन भन्ने कुरा केन्द्रीकृत हुन्छ । त्यसमा न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको छ–छैन, आर्थिक क्षेत्रमा श्रम ऐन कार्यान्वयन गरेको छ–छैन भन्ने प्रभावकारी मनिटरिङ मेकानिजम यो हुन सक्छ । त्यसका लागि यसले सपोर्ट गर्छ ।

यसमा रोजगारदाताले पनि पैसा राखिदिने भनिएको छ । यसलाई बाध्यात्मक बनाउनका लागि के गर्न सकिएला ?

सुरुवातको चरणमा इनफोर्समेन्टको रूपमा जान उपयुक्त हुँदैन । तपाईंले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन हेर्नुभयो भने यो बाध्यात्मक नै छ । समयमा पैसा नपठाए विभिन्न एक्सनहरू लिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाहरू यहाँ छन् । यो बैङ्कको निक्षेप जस्तो इच्छा लागेको बेला र इच्छा लागेको ठाउँमा राख्छु भन्न पाइँदैन । यहाँ रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध हुन्छ । रोजगारदाताले श्रमिकको जागिरको अवधिमा होस् या रिटार्यडमेन्टपछाडि होस्, उसको आर्थिक सुरक्षा गर्दिनँ भन्न पाउँदैन । ऐनमा विभिन्न प्रावधानहरू राखिएको छ । यो बाध्यकारी व्यवस्था नै हो ।

आर्थिक, भौतिक रूपमा असुरक्षित जुन लेबर फोर्स छ, उनीहरू सुरक्षित युगमा प्रवेश गर्दैछन् । त्यो सुरक्षित वातावरण बनाउनका लागि यसले सहयोग गर्ने हुँदा यो कार्यान्वयन नहुने सम्भावना कम नै छ ।

 

कस्ता किसिमका कारबाही हुन सक्छन् ?

यो सुरुवाती चरण भएको हुनाले कारबाहीका कुराहरू गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । हामीले यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुहुँदैन । यो राम्रो कन्सेप्टको सुरुवात भएको हुनाले सबैले यसलाई ग्रहण गर्ने छन् । आर्थिक, भौतिक रूपमा असुरक्षित जुन लेबर फोर्स छ, उनीहरू सुरक्षित युगमा प्रवेश गर्दैछन् । त्यो सुरक्षित वातावरण बनाउनका लागि यसले सहयोग गर्ने हुँदा यो कार्यान्वयन नहुने सम्भावना कम नै छ ।

रोजगारदाताको साइडबाट हेर्दा पनि जसले लेबर एक्ट लागू गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ, उसको लागि नोमिनल कष्टमा कर्मचारीहरूको असिमित दायित्व यसले कभर गरिदिएको छ । काम गर्दागर्दै कुनै दुर्घटना भए जति खर्च लागे पनि सम्पूर्ण यसले बेहोरिदिन्छ । काममा फर्कन नसक्ने अवस्था आए बाँचुञ्जेल उसको लागि पेन्सन र २१ वर्षसम्म छोराछोरी पढाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । कुनै पनि घटना घट्दा एकदम नोमिनल कष्टमा जुन जिम्मेवारी वहन गरिदिएको छ, त्यो कारणले पनि नन् कम्प्लाइन्स हुने सम्भावना म धेरै कम देख्छु । त्यस कारण अहिले नै कारबाहीको विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छैन ।

नेपालको श्रम बजार अहिले पनि तरल अवस्थामा छ । सरकारसँग वास्तविक क्षेत्रमा श्रमिक कति छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि छैन । यस्तो अवस्थामा यो कार्यक्रम सफल हुने वा नहुने भन्ने रोजगारदाता र श्रमिकमा भर पर्छ भन्न सकिन्छ ?

यसमा मुख्य भूमिका श्रमिक र रोजगारदाताकै हुने हो । श्रमिक र रोजगारदातालाई विश्वास गर्ने माध्यम नेपाल सरकार छ । त्यस कारण विश्वासको वातावरण नहुने अवस्था यहाँ हुँदैन । श्रमिकलाई रोजगारदाताले हाम्रो फन्ड राखिदिएको छ, पछि दिन्छ कि दिँदैन भन्ने अवस्था पनि रहँदैन । रोजगारदाताले पनि श्रमिकको फन्ड राखिदिएका छौँ, पछि देलान् कि नदेलान् भनेर अविश्वास गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । ग्यारेन्टरको रूपमा नेपाल सरकार नै भएको हुनाले यसमा दुवै पक्षको विश्वास रहन्छ र दुवै पक्षलाई फाइदा मात्र छ, बेफाइदा छैन । त्यस कारण यो असफल हुने कुनै कारण नै छैन । तर यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा देखिन पक्कै पनि अलिकति समय भने लाग्छ ।

श्रमिक र रोजगारदातालाई विश्वास गर्ने माध्यम नेपाल सरकार छ । त्यस कारण विश्वासको वातावरण नहुने अवस्था यहाँ हुँदैन । श्रमिकलाई रोजगारदाताले हाम्रो फन्ड राखिदिएको छ, पछि दिन्छ कि दिँदैन भन्ने अवस्था पनि रहँदैन ।

छिटो–छिटो कम्पनी परिर्वतन गर्ने श्रमिकको हकमा के हुन्छ ?

मैले अघि नै भनिसकेँ, सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापनापछि यसले सरकारी र निजी क्षेत्रको जबको बीचकोे भिन्नता कम गर्छ । सँगै श्रमको मोबिलिटीमा पनि यसले सहजता पुर्याउँछ । अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा कुनै पनि श्रमिक तीन वर्ष नपुगी उपदानको लागि योग्य हुँदैन । त्यस्तै सर्टेन लेबलभन्दा कम भयो भने रोजगारदाताले उसलाई सुविधा दिँदैन । अहिलेको सन्दर्भमा धेरै ठाउँ परिवर्तन गरिरहँदा त्यो श्रमिक रिटायरमेन्टपछि पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

श्रमिकले अवकाशपछिको सुविधा पाउन १० वर्ष, १५ वर्ष एउटै कम्पनीमा बसेर काम गरिरहनुपर्छ भन्ने अवस्थाको अन्त्य पनि यसले गर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु भइसकेको छ । तर यो प्रभावकारी रूपमा लागू भएको अवस्थामा र श्रमिक आबद्ध भइसकेको अवस्थामा केही समय एउटा रोजगारदाता केही समय अर्को रोजगारता गर्दा यहाँ अकाउन्ट सुरु भइसकेको हुँदा ऊ जहाँ गए पनि सुरक्षित भइरहेको हुन्छ । कम्पनीको काम भनेको मासिक रूपमा योगदान दिने मात्र हो । श्रमिकको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा योगदान ‘ए’ले गर्ने कि ‘बी’ले गर्नेसँग सरोकार भएन । त्यस कारण व्यवस्थापन र सुरक्षा गरिदिने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्छ । श्रमिकले अवकाशपछिको सुविधा पाउन १० वर्ष, १५ वर्ष एउटै कम्पनीमा बसेर काम गरिरहनुपर्छ भन्ने अवस्थाको अन्त्य पनि यसले गर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने र नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकको हकमा के हुन्छ ?

अहिलेको अवस्थामा यसले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको विषय समेटेको छैन । यो सुरुवाती चरण भयो । पहिले सिष्टम मजबुत बनाउनुपर्यो, त्यसपछि बल्ल बढदै, फैलदै गर्दा फाइदा दिन्छ । अर्को, नेपालमा रहेका विदेशी श्रमिकको कुरा छ, उनीहरूले पनि स्वदेशीसरह नै सेवा–सुविधा पाउँछन् । श्रमिक श्रमिक नै हुन्छ । ऊ जहाँको भए पनि उसले पाउनुपर्ने अधिकार र सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यसले अङ्गीकार गरेको छ ।

यो कोषबाट बेरोजगारलाई बेरोजगार सहायता उपलब्ध गराउने भनिएको छ, यो कस्तो हुन्छ ?

यसको मोडालिटीको विषयमा अहिले छलफल भएको छैन । यस विषयमा प्राविधिक रूपमा नै निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ ।

श्रमिकहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न कोषहरू छन्, यी कोषहरूलाई कसरी एकीकृत प्रणालीबाट गर्न सकिएला ?

श्रमिकहरूको वेलफेयरसँग सम्बन्धित कोषहरू सबै एकीकृत भएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै विस्तारै गाँसिन आउँछ । जस्तो– बोनस ऐनअनुसारको राष्ट्रियस्तरको जुन कल्याणकारी कोष छ, यो यहाँ आएर म्यानेज हुन थालिसकेको अवस्था छ । श्रमिकका सबै कल्याणकारी कोष अथवा राष्ट्रियस्तरका सबै वेलफेयरका कुराहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् नै हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ ।

सम्बन्धित सामाग्री