शुक्रबार, १० वैशाख २०७८

‘प्रस्ताव पारित नभएपनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपनि हुँदैन र दिनुपर्दैन’

समयपोष्ट २०७३ मंसिर २२ गते १०:१४

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभएपनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । 
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खनालले सरकारले समस्या समाधानको लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै दलहरुको सहमतिमै प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी भैरहेको बताए । उनले भने,‘समस्याको समाधानको लागि कहीँ न कहीँ सुरुवात भैरहेको छ, सहमतिका प्रयासहरु भैरहेका छन्, तर प्रस्ताव पारित नभएपनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा ।’
उनले संशोधन प्रस्तावले ५ नम्बर प्रदेश टुक्रिँदैछ भन्ने हल्ला चलिरहेको बताउँदै भने,‘हो, अहिले जनता आन्दोलित छन्, किन ५ नम्बर प्रदेश चलाउने भनेर आक्रोश र असन्तुष्टिहरुको आवाज छन, यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।’ 
खनालले अहिले राष्ट्रियतालाई नयाँ परिभाषा दिईरहेको उल्लेख गर्दै भने,‘हिजो हाम्रो पार्टीले राष्ट्रवादको नारा बोक्दा हैरान छौं, अब काँग्रेस र एमालेका केही साथीहरुले बोक्नभएको छ, हामी सहकार्य गर्छौं ।’ 
उनले विभिन्न आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्नको लागि पनि दलहरु सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । खनालले पछिल्लो समय दुई वटा अतिवादी सोचहरु हावी भैरहेको समेत गुनासो पोखे । उनले मधेशलाई जबरजस्ती धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति र सामन्ती राष्ट्रवादको प्रवृत्ति हावी भएको आरोप लगाए । त्यसैले परिस्थितिको ठिक ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म सदन र सडक दुवै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । विष्टले भने,‘यो संशोधन प्रस्तावले कुनै पनि अर्थमा औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन, त्यसैले यो प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म हामी सदन र सडक दुवै ठप्पा पार्छौं ।’
उनले सरकारले संविधानको सकारात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्न अगुवा गर्नुपर्ने बेलामा संशोधनको कुरा उठाएर नाटक गरेको समेत आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारको अगुवा गर्नेहरुले नै यस्तो काम गरेपछि कसरी संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ?’ 
विष्टले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ र ५ बमोजिम सिमांकनको हेरफेरको लागि प्रादेशिक सभा अनिवार्यताको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै अहिले सिमांकन हेरफेर गर्नेगरि संशोधन प्रस्ताव आउनु संवैधानिक नभएको टिप्पणी गरे । उनले संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरुलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । 
उनले ५ नम्बर प्रदेशका जनताहरु एकमत रहेको बताउँदै भने,‘जनताहरु एक छन्, तर सरकारले विभाजन गर्ने काम गरिरहेको छ, यो प्रस्ताव कसको हो ? कसको लागि ल्याईएको हो ?’ विष्टले जसको लागि प्रस्ताव ल्याईएको हो त्यही दलले नै नमानेको र जनताहरु आन्दोलनमा रहेकोले यो प्रस्ताव कसको लागि र किन ? आयो भन्ने कुरा रहस्यमय रहेको टिप्पणी गरे । उनले यो प्रस्ताव संसदमा छलफलको विषय नै बन्न नसक्ने जिकिर गरे । 
फरक प्रसँगमा उनले ५ नम्बर प्रदेश हेरफेरसहित आएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा रुपन्देही बन्दको आन्दोलनको स्वरुप मात्रै बदलिएको भन्दै आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे । अहिले आएको संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा पनि आफूहरुलाई मान्य नभएको उनको भनाई थियो । 
नागरिकताको सवाल, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको कुरा, भाषा र सिमांकनको विषयमा जसरी संशोधन प्रस्ताव आएको छ त्यो कुनै हालतमा राष्ट्रिय हितमा नभएको उनले आरोप लगाए । 
त्यस्तै उनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको बारेमापनि आफूहरुको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको बताए । 
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले लैनचोरको निर्देशनमा आएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । 
नेता भण्डारीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र मैले ल्याएको भन्ने पार्टीहरु अहिले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अभिभावकको भूमिकाबाट भागिरहेको आरोप लगाए । उनले सिमांकनको विवाद समाधान गर्ने नाममा अहिले आएको संशोधन प्रस्ताव जनताको हितमा नभएको भन्दै यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । 
नेता भण्डारीले भने,‘विवाद नै नभएको प्रदेशमा किन विभाजन ल्याउन खोजिँदैछ ? तराई र पहाडका जनता मिलेर बस्छु भनिरहेका छन्, त्यहाँको जनताको अभिमत लिनुपर्दैन ? कसलाई सोधेर यस्तो काम गर्नुभयो ?’ उनले यतिवेला पार्टीभन्दापनि देश र जनता ठूलो भएको भन्दै आफू ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा निरन्तर संघर्ष गरिरहने जानकारी दिए । 
उनले अघि भने,‘ईलाम कहाँ रहने भन्ने कुराको फैसला त्यहाँका जनताले गर्ने हो नि, अरुले गर्ने होईन, हामी कसको ईशारामा चलिरहेका छौं, लैनचोरले गर्ने हो र ?’
मधेशी मोर्चाका नेता राजकिशोर यादवले संविधानमा सर्वस्विकार्यता बढाउनको लागि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव एक कदम सकारात्मक भएको भन्दै प्रस्ताव पारित गराउन मोर्चाले सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘प्रस्ताव आउनु सकारात्मक हो, विषयवस्तुमा छलफल गर्छौं, परिमार्जन भए प्रस्ताव पारित गर्न मोर्चाले सहयोग गर्छ ।’
उनले अहिले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको पाठ सिकाउने काँग्रेस र एमालेका नेताहरु सडकमा उत्रिएको भन्दै व्यंग्य समेत गरे । उनले नेपालको विकासको लागि राज्य पूर्नंसरचनाको आवश्यकत्ता महशुस गरेर विगतमा विभिन्न संघर्ष तथा आन्दोलनहरु भएको  उल्लेख गर्दै भने,‘हामी सबैको ध्येय मुलुकको पूर्नसंरचना गर्ने थियो, तर अहिले त ठूला दलका शीर्ष नेताहरुको मनोविज्ञान नै पूर्नसंरचना गर्नुपर्नेजस्तो भएको छ ।’ उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयताको सवालमा हालै दिएको अभिव्यक्तिलाई ईंगित गर्दै भने,‘यसलेपनि उहाँको चेतना कति छ भन्ने कुरा देखाउँछ, हामी कता जाँदैछौं भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’ 
उनले संशोधन प्रस्तावबारे भारतको नाम जोडिनु राम्रो नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘प्रस्तावमा भारतको नाम किन जोडिन्छ, यो प्रस्ताव त नेपाल सरकारले ल्याएको हो नि ?’ 
उनले ०६४ को मधेश आन्दोलनमा आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नको लागि तत्कालिन काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालिन एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालले भारतसँग गुहारेको स्मरण गर्दै भने,‘नेपालको पोलिटिकल डेभलपमेन्टको बारेमा भारतको मात्रै होईन, अरुको पनि चासो छ, हामीसँग यूएनको प्रतिनिधिले भेटेकै हो नि, खै त त्यो चर्चा हुँदैन् ।’
 

Advertisement

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री