राष्ट्रपतिले ओली(दाहाललाई राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा नतान्न दिईन यस्तो सुत्र

राष्ट्रियसभाको चुनाव प्रणालीलाई लिएर ठूला दलबीच दूरी बढेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतिको अग्रसरता लिएकी छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार बिहान शीतल निवासमा भेट्दै भण्डारीले चुनाव प्रणालीसँग सम्बन्धित अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा नतान्न, आपसी सहमति खोज्न आग्रह गरेकी छन्।  आजको अन्नपूर्णपोष्टमा चिरञ्जीवी ढुंगाना/ नरेन्द्र साउद ले लेखेका छन् ।भण्डारीले यसअघि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई यसैगरी भेटेर गतिरोध अन्त्यको अग्रसरता लिन आग्रह गरेकी थिइन्।

राष्ट्रिय सभाको चुनाव बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट गराउने भन्नेमा कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच विवाद चुलिँदै गएपछि भण्डारीको अग्रसरता बढेको हो। ओली, दाहालसहित नेताहरू सुवास नेम्वाङ, नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भण्डारीले भनिन्, ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचन बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट भन्ने विषय तपाईंहरूबाटै टुंगोमा पुग्नुपर्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको सहमतिबाट यो मुलुकका अपरिकल्पनीय विवाद र मुद्दाहरूको सम्बोधन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको विषयमा विवाद उत्पन्न गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन, नगर्न म आग्रह गर्दछु।’

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बहुमतीय पद्धतिबाट गर्ने प्रावधानमा तीन दलका प्रतिनिधिबीच सहमति भइसकेको धारणा ओली र दाहालले राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका थिए।

ओलीले सत्ता हस्तान्तरण नगर्न सरकार र कांग्रेसले अनेक बहाना झिकिरहेको भन्दै नयाँ जनादेशअनुसार मात्र अघि बढ्नुपर्ने भनाइ राख्दै कांग्रेसले यस अगावै पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पनि अनेक खालका बखेडा झिकेको धारणा राष्ट्रपतिसमक्ष व्यक्त गरेको स्रोतले बताएको छ। सरकारले ताजा जनादेशको सम्मान गर्दै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बेलामा संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत विभिन्न सर्त राख्ने क्रममा राष्ट्रिय सभालाई सर्त बनाएकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका थिए।

‘सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको थियो। विधेयकमा एमालेका अग्नि खरेल, कांग्रेसका रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी संलग्न हुनुभएको थियो,’ एमाले नेता नेम्वाङले भने, ‘सरकारले आफ्नो विधेयक संसद्मा पारित गर्न सकेन। आफ्नो विधेयक विपरीतको चुनावी प्रणाली राखेर अध्यादेश पेस गर्न मिल्दैन।’

‘आयोग र दलीय प्रतिनिधिबीचको सहमतिका आधारमा उक्त विधेयक वर्तमान सरकारले नै पेस गरेको थियो। वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ सत्तारुढ दल कांग्रेसले स्थानीय तहमा आफू कमजोर भएको महसुस गर्दै बहुमतीयबाट एकल संक्रमणीय प्रणालीमा गएको हो,’ नेम्वाङले भने। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहेर चुनाव हुने राष्ट्रिय सभामा बहुमतीय विधिबाट निर्वाचन हुँदा आफू कमजोर हुने बुझेपछि कांग्रेसले आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयकविरुद्ध एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जान अध्यादेश प्रस्ताव राष्ट्रपतिको पठाउनु राजनीतिक बेइमानी रहेको दाबी माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले गरे।

दलीय सहमतिमा आएको विधेयकविरुद्ध कांग्रेसको स्वार्थअनुसार अध्यादेश प्रस्तुत गरिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कार्य भएको दाबी स्रोतको छ।

प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष अध्यादेशसमा सहमति जुटाउन आग्रह गरेझंै राष्ट्रपतिले बुधबार आफूहरूसँग पनि सहमतिमै जान आग्रह गरेको जानकारी माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले अन्नपूर्णलाई दिए। राष्ट्रियसभा अध्यादेश राष्ट्रपतिले अड्काइन् भन्दै देउवाले सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतमार्फत मंगलबार वक्तव्यवाजी गरेकोमा दुःख व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो।

 

सम्बन्धित सामाग्री