संसद् पुनर्संरचनामा ढिलाइ, अर्थले किन पैसा दिएन ?

अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि सचिवालयले आफ्नै बजेटबाट काम अघि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हल पुनर्संरचनाका लागि सचिवालयले सरकारसँग तीन करोड ५० लाख माग गरेको थियो।

तर, अर्थले तत्काल आफ्नै खर्चबाट काम अघि बढाउन भनेको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयले चाँडै निर्णय नगरेकाले संसद् पुनर्संरचनामा ढिलाइ भएको बताएका छन्। यही अवस्थामा पुस मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा हल तयार हुने र राष्ट्रिय सभा हल बनाउन थप केही समय लाग्ने सचिवालयले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ। समानुपातिकतर्फ मतगणना सम्पन्न भए पनि आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्न अझै केही समय लाग्ने जनाएको छ। आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरी मतपरिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसअघि संविधानसभाका लागि प्रयोग भएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई नै सरकारले संघीय संसद्को रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भाडामा लिएको छ।

संसद् सचिवालयले यसअघिको एक सदनात्मक ६०१ सदस्यीय हलमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हल बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। दुई सदनात्मक संघीय संसद्अन्तर्गतको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा हललाई भने सोही भवनको नुप्से हलमा पूरै नयाँ संरचना तयार पार्ने गरी सचिवालयले काम अघि बढाएको छ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा पुनर्संरचना गर्न तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको बताए।

‘प्रतिनिधिसभा हलका लागि कम खर्च लागे पनि राष्ट्रिय सभा हलको कुर्सीदेखि विद्युतीय उपकरण, माइकलगायतका संरचना पूरै नयाँ जोड्नुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको तुलनामा बढी समय र खर्च लाग्छ,’ उनले भने।

संघीय संसद् नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद्को पुरानै भवनमा बस्ने भए पनि संसद् सचिवालय भने सिंहदरबारमै रहने भएको छ।

सचिवालयका सहप्रवक्ता डिल्ली रिजालले संसद् भवन छेउछाउ सचिवालय तत्काल नसर्ने जानकारी दिए। ‘संसद्को आफ्नै भवन छैन। संसद् भवन एकातिर र सचिवालय अर्कोतिर यसअघि पनि थियो। तत्काल सिंहदरबारबाटै सचिवालयसम्बन्धी काम हुनेछ,’ उनले भने।

अर्थले किन पैसा दिएन ?

अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेटको अभाव देखाउँदै हाल सचिवालयकै विनियोजित बजेटबाट काम अघि बढाउन भनेको संसद् सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए।

उनले विद्युतीय सामग्री जडानका लागि ३० दिनको समय दिएर टेन्डर आह्वान गरिएको र त्यसबाहेकको काम भने अघि बढिरहेको बताए। ‘प्रतिनिधिसभाको कुर्सीदेखि पर्दासम्मको रंग एक प्रकारको र राष्ट्रिय सभा हलको रंग अर्कै प्रकारको बनाउने तयारी भइरहेको छ। रकम पुगेन भने अर्थले निकासा गर्ला,’ पाण्डेले भने।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना मात्रै बितेकाले ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका–संसद्का लागि पुग्ने गरी सचिवालयलाई खटाइएको बाँकी रकमबाटै संघीय संसद् पुनर्संरचना हुन सक्ने बताए।

उनले सचिवालयको बाँकी रकमबाट काम अघि बढाउन आफूहरूले भनेको र अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुने बताए। ‘वर्षभरिको बजेटमध्ये पाँच महिनाको मात्रै खर्च भएको छ। बाँकी खर्चले संसद् पुनर्संरचना गर्न हामीले भनेका हौँ। अपुग भए त्यसपछि कुरा गर्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने।

संसद्को आफ्नै भवन नभएपछि संविधानसभा सञ्चालनका लागि संसद् सचिवालय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबीच पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि वार्षिक पाँच करोड ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।

त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा दश प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुँदै आएको छ। हाल सो भवनको सरकारले वार्षिक १० करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ।

नयाँ पत्रिकामा कृष्ण कट्टेलले  लेखेका छन्।

सम्बन्धित सामाग्री