नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १,०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको कुल इक्विटीको १८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याउने प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरी सरकारसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुमान छ। ब्याज जोड्दा कुल लागत २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड पुग्छ। यसमा ३० प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ९४ करोड स्वपुँजी र ७० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण रहनेछ।
कुल इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयर र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिनेछ। सर्वसाधारणतर्फ १८ प्रतिशत शेयर एनआरएन तथा विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई, अर्को १८ प्रतिशत देशभरका सर्वसाधारणलाई, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्र र सङ्खुवासभावासीलाई, २ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई तथा १ प्रतिशत प्रवर्धक कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ।
संस्थापक शेयरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ४१ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ४९ करोड रहनेछ। बाँकी हिस्सा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआईडिसिएल, नेपाल टेलिकमलगायत संस्थाबाट जुटाइनेछ।
ऋणको ४५ प्रतिशत अर्थात् ७५ अर्ब ५३ करोड सहुलियतपूर्ण सहवित्तीयकरणमार्फत, ३० प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ३६ करोड ऊर्जा बण्ड जारी गरेर र बाँकी २५ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ९६ करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणबाट जुटाइने प्रस्ताव छ। सरकारबाट कुनै ऋण नलिने नीति लिएको छ।
ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष कुलमान घिसिङले एनआरएन, विदेशमा काम गर्ने नेपाली, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण सबैले लगानी गर्न सक्ने गरी पूर्ण स्वदेशी पुँजीमा आयोजना अघि बढाउन लागिएको बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय व्यवस्थापन छिट्टै टुङ्ग्याएर सात वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ। व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्ष २७ अर्ब ९० करोड आम्दानी हुने र आठ वर्षपछि वार्षिक तीन प्रतिशत मूल्यवृद्धिसहित औसत ३४ अर्ब ५९ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। पहिलो वर्ष पीपीए दर प्रतियुनिट ६.३ रुपैयाँ र आठ वर्षपछि औसत ७.८ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।
हाल आयोजनाको २१ किलोमिटर पहुँचमार्ग र अरुण नदीमाथि ७० मिटर लामो स्टिल आर्क पुल निर्माण भइरहेको छ। कोशी राजमार्गबाट आयोजनास्थल जोड्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
“जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम” मा सूचीकृत यो आयोजना पूर्ण स्वदेशी लगानीमा बन्ने नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना बन्ने निश्चित भएको छ।
प्रतिक्रिया