नेपालले युरोपेली संघ (ईयू) लाई नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि लगाउँदै आएको हवाई सुरक्षा कालोसूची तत्काल हटाउन फेरि जोडदार आग्रह गरेको छ।
बेल्जियमको ब्रसेल्समा शुक्रवार सम्पन्न ईयू–नेपाल संयुक्त आयोगको १४औं बैठकमा नेपालले यो मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाएको हो।
नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा नेपालले विश्वस्तरीय मापदण्डअनुरूप उल्लेख्य सुधार गरिसकेको तर ईयूले कालोसूची नहटाउँदा नेपाली विमान क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुगिरहेको बताए। जवाफमा ईयू पक्षले नेपालको प्रगतिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्राविधिक स्तरमा थप छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सन् २०१३ मा आइकाओको सुरक्षा अडिटमा नेपाल उल्लेख्य सुरक्षा चासोमा परेपछि ईयूले सोही वर्षदेखि नेपालमा दर्ता भएका सबै वायुसेवालाई युरोपेली आकाशमा उडान गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
आइकाओले सन् २०१७ मै नेपाललाई आफ्नो चासो सूचीबाट हटाएको थियो भने सन् २०२२ को पछिल्लो अडिटमा नेपालले ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गरिसकेको छ। तैपनि ईयूले कालोसूची हटाएको छैन।
बैठकमा नेपालले ईयूको विशेष व्यापार सुविधा जीएसपी प्लसका लागि योग्यता हासिल गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ। ईयूले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा दिइरहेको सहयोग र समावेशी शासन, महिला सशक्तीकरण तथा सुशासनमा भएको प्रगतिको खुलेर प्रशंसा गरेको छ। यस्तै, युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले लिएको अडानको पनि ईयूले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुवै पक्षले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन, दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन र विपत् जोखिम न्यूनीकरणजस्ता विश्वव्यापी चुनौतीमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालले ईयू कालोसूची हटाउने विषयलाई कूटनीतिक प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
प्रतिक्रिया