लाप्राक निमार्ण गर्ने जिम्मा एनआरएनको हातमा  

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गोरखाको लाप्राकमा बनाउन लागिएको नमूना बस्ती निमार्णका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)लाई स्वीकृति दिएको छ  । 
लाप्राकका स्थानीय बासिन्दाले एनआरएनले नै बस्ती बनाइदियोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सरकारले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा एनआरएनले नै घर बनाइदिन पाउनेगरी नयाँ निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सरकारले दिएको अनुमतिमा एनआरएनले ‘कार्यबिधिअनुसार’ बस्ती निर्माण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । जसको अर्थ लाभग्राहीकै हातमा सरकारले तोकेको तीन लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघले लाप्राकमा करिव ६ सय घर बनाउन यसअघि नै गुरुयोजना निर्माण गरिसकेको छ । जसलाई केही समय पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लाप्राक पुगेर शिलान्यास गरेका थिए ।
उच्च हिमाली क्षेत्र भएको हुँदा सरकारले तोकेको सिलिङअनुसार घर बनाउन कठिनाई उत्पन्न भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले वाधा फुकाई नमूना बस्ती निर्माणको बाटो खुला गरिदिन पहल गरिरहेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार अब लाप्राकको नमूना बस्ती निर्माणमा कार्यविधिमा रहेको ३ लाखको सिलिङ लागू हुने छैन । साथै भूकम्प पीडितको खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने र घर पीडितले बनाउनु पर्ने व्यवस्था पनि लागू हुने छैन ।

कार्यबिधिअनुसार बनाउनुपर्ने सरकारी सर्तका कारण राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सरकारसँग सम्झौता भएको ८ महिनासम्म पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन ।

सम्बन्धित सामाग्री